सुर्खेतबाट ८ सय ८० स्वाब जुम्ला पठाइयो

कलेन्द्र सेजुवाल

वीरेन्द्रनगर — माथिल्लो कर्णालीका जिल्लाको स्वाब परीक्षण गर्दै आएको जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सुर्खेतबाट समेत थप स्वाब पठाउन थालिएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले बिहीबार ८ सय ८० स्वाब जुम्ला पठाएको जनाएको छ ।

निर्देशनालयका निर्देशक रीता भण्डारीका अनुसार पठाइएका स्वाब दैलेख र सुर्खेतका हुन् । २ सय ४५ स्वाब सुर्खेतबाट र थप स्वाब दैलेखको दुल्लु तथा महाबु क्षेत्रबाट पठाइएका उनले बताइन् । ‘सुर्खेत प्रदेश प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका र प्रदेशको केन्द्र भएको हुनाले यताको मेसिनमा भार पनि बढी हुने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले हामीले जुम्लासँग ‘लोडसेडिङ’ गर्ने योजना बनाएको छौं, फेरि त्यहाँको ‘क्याचमेन्ट एरिया’ सानो भएकोले पनि सहज भएको छ ।’ यसअघि जुम्लाले हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा (तल्लो क्षेत्र) र कालीकोटका स्वाब परीक्षण गर्दै आएको थियो ।

यसका साथै सुर्खेतको प्रयोगशालामा नयाँ ल्याइएको आरएनए एक्प्रेसन किट र मेसिनको म्याचिङमा क्यालिब्रेसन नमिन्दासमेत परीक्षण प्रभावित भएको छ । निर्देशक भण्डारीका अनुसार अहिले सुर्खेतस्थित प्रयोगशालामा करिब २ सय ४५ स्वाब प्रोसेसमा रहेका छन् भने बिहीबार राति थप केही स्वाब सल्यानबाट आएका छन् । मेसिन र किटबीच म्याचिङ भइहाले पनि स्वाब संख्या अधिक हुँदा जुम्ला पठाउनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताइन् ।

प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लेले सुर्खेतबाट पठाइएका स्वाब शुक्रबारै परीक्षण गरी रिपोर्ट दिने तयारी भएको बताए । उनका अनुसार वैशाख २२ देखि परीक्षण थालेको जुम्लास्थित प्रयोगशालाले बिहीबारसम्म ३ हजार १ सय २३ नमुना परीक्षण गरेको छ । जुम्लाले काठमाडौंपछि बढी संख्यामा स्वाब परीक्षण गर्दै आएको छ । प्रतिष्ठान आफैले आरटी–पीसीआर मेसिन र प्रयोगशाला सामग्री खरिद गरेर द्रुत रुपमा परीक्षण गरिरहेको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको हिसाबले जुम्लाको अवस्था मजबुत रहेको छ । प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको लागि १ सय २० आइसोलेसन बेड रहेका छन् । सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालमा भने आइसोलेसन बेड संख्या ७० मात्र रहेको छ । जुम्लासहित छिमेकी जिल्लाका संक्रमितलाई पनि उपचार गर्ने गरी तयारी भइरहेको रजिष्ट्रार काफ्लेले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १०:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

लैंगिकताको कसीमा जेठ १६

समान नागरिक पहिचानको विषयबाहेक कानुनी रूपमा धेरै उपलब्धि भएका छन् । अबको मूल चुनौती भनेको वंशीय हकमा रहेको विभेदको अन्त्य, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनि विभेदपूर्ण लैंगिक सोच र व्यवहारमा न्यायिक परिवर्तन नै हो ।
विन्दा पाण्डे

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा भएको महिला सहभागिता दुनियाँकै लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय थियो । ‘अति गर्नू, अतिचार नगर्नू’ भन्ने भनाइ बिर्सेर, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संवैधानिक रूपमा दरबार र जनताबीच कोरिएको सीमारेखा मिचेर जब दरबारले सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्ने कदम चाल्यो, त्यसविरुद्ध उर्लिएको जनआक्रोशले राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्‍यो । यसले सामाजिक न्यायमा आधारित समानता, समावेशिता र समानुपातिक सहभागितालाई संस्थागत गर्‍यो । विघटित संसद् पुन:स्थापित भयो ।

आन्दोलनले स्थापित गरेको लैंगिक समानताको विषयलाई तत्कालीन सांसद विद्यादेवी भण्डारी (वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपति) को प्रस्ताव र कमला पन्त, नारायणप्रसाद साउद र नवराज सुवेदीको समर्थनमा संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावका रूपमा प्रवेश गराइयो । महिलाहरूलाई समान नागरिक हैसियत हासिल गर्न अत्यावश्यक भएको भन्ने कारणसहित दर्ता भएको प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘नेपालको आधा जनसंख्या महिलाहरू अझै पनि विभेदित अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा (१) आमा वा बाबुमध्ये कसैको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने कुराको ग्यारेन्टी, (२) समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखी हाललाई कम्तीमा एकतिहाइ महिलालाई राज्यका सबै संरचनामा सहभागिताको ग्यारेन्टी, (३) विभेदकारी कानुनको खारेजी, र (४) महिलाप्रति हुने गरेका हिंसाको अन्त्य गर्न यो जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।’

संसदबाट उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको जेठ १६ गते चौध वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा समानताका पक्षमा न्यायिक आवाजहरू मुखर हुन थालेका छन् । कानुनी रूपमा धेरै विभेद हटाउने क्रममा महिलाविरुद्ध हिंसाबारे पनि थुप्रै कानुन बनेका छन् । राज्यका केही निकायमा महिला सहभागिता बढेको छ । यी सबै पक्षलाई हेर्दा भन्न सकिन्छ— समान नागरिक पहिचानको विषयबाहेक कानुनी रूपमा धेरै उपलब्धि भएका छन् । अबको मूल चुनौती भनेको वंशीय हकमा रहेको विभेदको अन्त्य, बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समाजमा विद्यमान विभेदपूर्ण लैंगिक सोच र व्यवहारमा न्यायिक परिवर्तन नै हो ।

सात दशक लामो संघर्षपछि पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको समान हक संवैधानिक रूपमा स्थापित भई मुलुकी देवानी संहिता ऐनमार्फत २०७५ भदौदेखि लागू भइसकेको छ । तर, अझै पनि छोरीको अंश हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने काम आम रूपमा भएको छैन । बरु, कतिपय पालिकामा दाजुभाइमा अंशबन्डा हुँदा दिदीबहिनीलाई ‘अंश दाबी गर्नेछैन’ भन्ने कागज गराउनेजस्ता गैरसंवैधानिक काम हुन थालेका छन् । यस्तो कार्यले आगामी दिनमा पारिवारिक सम्बन्धमा तिक्तता बढाउनेछ । न्यायिक क्षेत्रमा कार्यभार बढाउनेछ । र, अन्तत: यस्तो कार्यमा संलग्न जनप्रतिनिधि र सेवाप्रदायक कर्मचारीहरूसमेत कानुनी दायरामा आउनुपर्ने सम्भावना रहनेछ । यस विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रशासनिक निकाय समयमै सचेत हुन जरुरी छ ।

समाजमा विकराल समस्याका रूपमा रहेको अर्को विषय हो— महिलाविरुद्ध हिंसा । संविधानले महिलाविरुद्ध हिंसालाई दण्डनीय मात्र बनाएको होइन, पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । तर, अझै पनि हिंसाका सबै घटना कानुनी दायरामा आउन सकेका छैनन् । कतिपय आपराधिक घटनामा राजनीतिक पहुँच र सामाजिक प्रतिष्ठाको बलमा जनप्रतिनिधिसमेत मिलापत्र गराउने काममा लाग्ने गरेका छन् । अझै पनि सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका महिला, दलित र गरिबको राज्य संयन्त्रसम्म सहज पहुँच छैन । उनीहरूलाई अझै पनि समान नागरिक हैसियतमा हेरिने र व्यवहार गरिने अवस्था छैन । ती समुदाय र वर्गमाथि हिंसा हुँदा राज्य र समाजले गर्ने व्यवहार अझै पनि विभेदपूर्ण छ भन्ने कुराका ज्वलन्त उदाहरण दैनन्दित घट्दै आएका घटनाहरू नै हुन् ।

यस्तो कहालीलाग्दो स्थितिलाई अनुभूति गर्दै २०७५ भदौ ८ गते प्रतिनिधिसभाबाट महिलाविरुद्ध हिंसा अन्त्यको संकल्प प्रस्ताव पारित गरियो ।२०७५ फागुन २२ गते छाउगोठमुक्त नेपाल बनाउन अभियान नै चलाऔं भन्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित गरियो । मर्यादित महिनावारी अभियानको पाटोका रूपमा विद्यालयहरूमा नि:शुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने विषय सरकारको बजेटमा समावेश भयो ।

यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले गत वर्ष जेठ १६ गते २०७६ साललाई महिलाविरुद्ध हिंसा अन्त्यको अभियान वर्षका रूपमा घोषणा गर्‍यो । यसअन्तर्गत महिलाविरुद्ध हिंसाका समग्र विषयमा स्थानीय तहको अगुवाइमा विविध गतिविधि हुँदै गर्दा मंसिर १५ गते अछाममा पार्वती रावतको छाउगोठमा मृत्यु भएपछि मृतकका जेठाजु गिरफ्तार भए । छाउपडी कुरीतिविरुद्ध मुलुकी अपराधसंहिता ऐन (दफा १६८–३) पहिलोपटक कार्यान्वयनमा आयो । त्यसपछि छाउगोठमुक्त गर्ने अभियानले अवधि नै तोकेर थप तीव्रता लिँदै थियो । त्यहीबीच २०७६ फागुन १८ गते मुलुकमा अझै पनि आपराधिक रूपमा रहेका कुरीति, कुप्रथा र दुरुत्साहनपूर्ण बोक्सा–बोक्सी, दाइजो–तिलक र एसिड प्रहार लगायतका हिंसात्मक गतिविधिको अन्त्यबारे जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल गरी कार्ययोजनासहित काम गर्न सरकारलाई निर्देशित गरियो । तर, त्यसको केही समयमै कोभिड–१९ को महामारीका कारण मुलुक बन्दाबन्दीमा प्रवेश गर्‍यो । ‘हिंसाविरुद्ध अभियान वर्ष’ का सबै गतिविधि अवरुद्ध भए । महामारीसँगै महिलाविरुद्धको हिंसा नयाँ रूपमा देखा पर्न थाल्यो ।

बन्दाबन्दीमा महिला हिंसा

कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएपछि महिलाविरुद्धको हिंसा अझै गम्भीर रूपमा देखा परिरहेको छ । बन्दाबन्दीका कारण न्यायमाथिको पहुँच सीमित छ । स्थानीय तहहरू कोरोनासिर्जित समस्या समाधानमा केन्द्रित हुँदा पालिकास्तरको न्यायिक समिति हिंसाका घटना सुन्न भ्याउने अवस्थामा रहेनन् । प्रहरी प्रशासनमा फोन गर्दा गम्भीर समस्याको मात्र उजुरी गर्न र सामान्य हिंसाका घटना आपसमै मिलाउन आग्रह गर्न थालियो । अदालत रिट केसमा सीमित भयो । महामारीविरुद्ध रणनीति र कार्यनीति बनाउने उच्चस्तरीय संयन्त्रहरू महिलाविहीन रहे ।क्वारेन्टिन लगायतका संरचना र सेवासुविधा लैंगिक आवश्यकताअनुसार हुन नसकेका गुनासाहरू आउन थाले । सञ्चालनमा रहेका सुरक्षागृहहरूमा हिंसापीडित महिलाले बासका लागि अनुमति पाएनन् । हिंसामा परेका महिलाहरू आहत भएका खबरहरू आई नै रहे ।

महामारीयता मातृत्व स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरू (स्वास्थ्य परीक्षण, सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजनका साधन र अनिच्छित गर्भपतन लगायत) प्रभावित भए । धेरै अस्पतालले सुत्केरी सेवा बन्द गरिदिए ।कतिपय अस्पतालले सुत्केरी व्यथाले बेडमा छटपटाउँदै गरेका महिलाहरूलाई निर्दयतापूर्वक निकाले । दर्जनौं आमा मृत्युवरण गर्न बाध्य भए । उदाहरणका लागि, २०७५ फागुनमा अस्पतालमा बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या ३२ हजारभन्दा बढी थियो, जुन २०७६ फागुनमा १५ हजारमा झर्‍यो । र, चैतमा यो संख्या १,४३६ सीमित भएको छ । त्यसै गरी, सुत्केरीका कारण मृत्यु हुने आमाको रेकर्डेड संख्या पुसमा १, माघमा २, फागुनमा १४ र चैतमा ५३ पुगेको छ ।

उपर्युक्त तथ्यले पनि भन्छन्— गम्भीर अवस्थामा निर्णायक ठाउँमा लैंगिक संवेदनशीलता र महिला सहभागिता नहुँदा बनाइएका संरचना र दिइएका सेवा लैंगिक आवश्यकतामा संवेदनहीन हुने रहेछन् । नीतिगत निर्णय गर्ने तहमा महिला सम्बन्धी प्राकृतिक दायित्व आधारित आवश्यकताको अनुभूति नहुँदा कार्यान्वयन तहमा समेत समस्या हुँदो रहेछ ।

असहज अवस्थामा राज्य र समाज लैंगिक विषयमा बढी चनाखो हुनुपर्दो रहेछ । कोरोना–संकट अझै कति लम्बिन्छ भनी अन्दाज गर्न नसकिने भएकाले माथि उल्लिखित विषयहरूमा राज्यका सबै संरचना, त्यसको अगुवाइ गर्नेनेतृत्व र सिंगो समाज/समुदायले लक्षित वर्ग र समुदायप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहारलाई थप

संवेदनशील र सामाजिक रूपमा न्यायिक बनाउने सन्दर्भमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । यसका लागि जो जहाँ छौं, काम त्यहीँबाट/आफैंबाट थालौं ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १०:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×