कर्णाली प्रदेशद्वारा कोरोना नियन्त्रणका लागि सेना परिचालनको स्वीकृति माग

कलेन्द्र सेजुवाल

(सुर्खेत) — कर्णालीमा थप १५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । भारतबाट आएर क्‍वारेन्टाइनमा बसेका उनीहरु सबै सुर्खेतका हुन् । योसँगै कर्णालीमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३८ पुगेको छ । 

कर्णाली प्रदेश अस्पतालका अस्पताल निर्देशक डा. डम्बर खड्काले संक्रमितमध्ये १० जनालाई मेहलकुनास्थित अस्पतालमा पठाउने र बाँकीलाई प्रदेश अस्पतालमै राख्‍ने तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार मंगलबार राति मृत्यु भएका एक युवाको स्वाब परीक्षणमा भने कोरोना देखिएको छैन । बाथ रोगका बिरामी २२ वर्षीय ती युवाललाई बाटोमै रोगले च्यापेपछि प्रदेश अस्पताल लगिएको थियो । अस्पतालले राति करिब १२ बजे मृत घोषणा गरेको थियो ।

यसैबीच, कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको लागि सेना परिचालन गर्न स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णयसहित सहयोग मागेको सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले बताइन् ।

‘विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को कारणबाट रोजगारी गुमाएका र महामारीबाट त्रसित भई भारतबाट ठूलो नेपाली नागरिकहरु स्वदेश फर्किने क्रम जारी रहेकोले यसबाट प्रदेशमा महामारी झन् फैलिन थालेको छ,’मन्त्री केसीद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी सुरक्षासम्बन्धी अन्य कार्यहरुमा समेत खटिनुपर्ने हुँदा महामारीबाट प्रभावित र संक्रमित नागरिकको उद्धार तथा क्‍वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा समस्या हुने देखिएकोले यस कार्यका लागि सेनासमेत परिचालन गर्नुपर्ने स्थितिमा सोको लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ १६:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुदूरपश्‍चिम प्रदेशसभामा विवाद जारी, दोस्रो दिनको बैठक अवरुद्ध

अर्जुन शाह

धनगढी — प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुको नाराबाजीपछि सुदूरपश्‍चिम प्रदेशसभाको बुधबारको बैठक अवरुद्ध भएको छ ।

मंगलबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई विवादित भूमि भन्ने शब्द प्रयोग गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीले बैठकमा अवरोध गरेका छन् । प्रतिपक्षी सांसदहरुको नाराबाजीपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बैठक स्थगित गरेका छन् ।

बजेट अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिनदेखि नै विवाद उत्पन्न भएको हो । मंगलबार मन्त्री बोहराले ‘लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई विवादित क्षेत्र’ उल्लेख गरेपछि सत्तारुढ दलकै सांसद दीर्घ सोडारीले आपत्ति जनाएका थिए । सांसद सोडारीको मागअनुसार सभामुखले उक्त शब्द रेकर्डबाट हटाउन लगाएका थिए ।

बुधबारको बैठक सुरु भएलगत्तै विवादित भूमि भनेकोमा मन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने मागसहित प्रतिपक्षी दलहरुले प्रदेशसभाको बैठकमा अवरोध गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दराज बोहराले मन्त्रीको अभिव्यक्ति सरकारकै अभिव्यक्तिका रुपमा रहने भएकोले मन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ १५:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×