कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा कर्णाली सरकार, उपचार, उत्पादन र रोजगारी प्राथमिकतामा

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले उपचार, उत्पादन र रोजगारलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । 

नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा कर्णाली सरकार, उपचार, उत्पादन र रोजगारी प्राथमिकतामा

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीलाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली सरकारले कोरोना विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको हो । प्रदेश योजना आयोगका सदस्य दीपेन्द्र रोकायाले १६ गते प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्‌मा प्रस्तुत हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेको विशेष परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै प्रदेश सरकारका सातवटै मन्त्रालयले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट फर्किएकालाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी बजेट परिचालन गर्नेछन् ।

प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले स्वास्थ्य, उत्पादन, स्वरोजगार, आपूर्ति र शिक्षालाई जोड दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताइन् । ‘खाद्यका लागि विकास भन्ने नारासहित नीति तथा कार्यक्रम आउँछ,’उनले भनिन्, ‘खाद्य उत्पादनसँगै आपूर्तिलाई पनि जोडिनेछ ।’ कोरोनाबाट प्रभावित युवालाई रोजगारी दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउने उनको भनाइ छ ।

कोरोना भाइरसले निम्त्याएको संकटलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । मन्त्री दल रावलले अस्पतालका पूर्वाधार, जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्रीलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए । ‘नयाँ आइसोलेसन अस्पताल बनाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यो संकट लामो समयसम्म देखा पर्ने भएकाले आईसीयू र भेन्टिलेटर पनि बढाउनुपर्नेछ ।’ लकडाउनले विद्यार्थीको पठाइमा बाधा पुगेकाले अनलाइन शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने गरी नीति बनाइने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कोरोना संक्रमण देखिए सम्बन्धित ठाउँमै उपचारको व्यवस्था गर्नका लागि अस्पताल निर्माण गर्नेतर्फ जोड दिने सरकारको तयारी छ । उनले रणनीतिक अस्पताल बनाउने योजनालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने सुनाए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आगामी वर्ष प्रदेश प्रहरी गठनलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । मन्त्री नरेश भण्डारीले विपद् व्यवस्थापन र सामूहिक दुर्घटना बिमालाई निरन्तरता दिँदै सुरक्षालाई मजबुत बनाउनेतर्फ जुटेको जनाए । ‘कोभिड–१९ को रोकथामका लागि सुरक्षा व्यवस्था पनि आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि प्रदेश प्रहरी गठनको काम गर्नेछौं र जनशक्ति समायोजन गर्न पनि जुट्नेछौं ।’ उनले सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रममा अब कोरोना भाइरस संक्रमणबाट कर्णालीवासीको मृत्यु भएमा उनीहरुलाई पनि समेट्ने गरी छलफल चलाइने बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासलाई रोजगारसँग जोडिने जनाएको छ । पूर्वाधारतर्फका विकासका काममा स्थानीय जनशक्ति नै प्रयोग गरी काम गर्ने गरी आगामी वर्षका कार्यक्रम समेटिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोपाल शर्माले बताए । उनका अनुसार पानी जाँच गर्नका लागि मोबाइल भ्यान र निर्माणको गुणस्तर मापनका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने नयाँ विषयलाई पनि समेटिनेछ । मन्त्रालयले सहलगानीमा आधारित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअघि सार्ने योजना बनाएको उनी बताउँछन् । ‘कुनै योजनाका लागि सम्बन्धि ठाउँका नागरिकले केही नगद लगानी गर्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले त्यसमा थप लगानी गरेर काम गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउँदैछ ।’ उनले विपद्‌बाट नष्ट भएका बस्ती संरक्षण कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले अगाडि सारेको जनाए ।

उद्योग र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले वन प्रवर्द्धनमा आधारित कृषिजन्य उद्योग सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी अघि बढेको जनाए । मन्त्रालयले रोजगारीका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम पनि अघि सारेको उनको भनाइ छ । पर्यटनतर्फ आन्तरिक पर्यटक व्यवस्थित तरिकाले वृद्धि गर्ने गरी योजना ल्याउनेबारे पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।

यसैबीच, कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर उत्पन्न हुनसक्ने खाद्य संकट समाधान गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सोमबार सम्पन्न बैठकले कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा सबै प्रदेश सदस्यका तर्फबाट आधा महिनाको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ १६:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?