कर्णालीका अस्पताललाई कुमारी ट्रष्टको १ करोड सहयोग

कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कुमारी ट्रष्टले कर्णाली प्रदेशका ९ वटा अस्पताललाई १ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ । सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई एउटा भेन्टिलेटरसहित पाँचवटा आइसीयू बेड सहयोग गरिएको छ ।

ट्रष्टका अध्यक्ष एवं पूर्वसभासद राजीवविक्रम शाहले शुक्रबार एक कार्यक्रमबीच कर्णाली प्रदेश अस्पतालका अस्पताल निर्देशक डा. डम्बर खड्कालाई ७० लाख बराबरको सहयोग हस्तान्तरण गरे । जुम्लाबाहेकका अन्य ८ वटा जिल्ला अस्पतालको लागि ३० लाख बराबरको सहयोग प्रदान गरिएको छ । जुम्लामा पूर्वाधारयुक्त कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भएकोले तत्काल सहयोग नगरिएको अध्यक्ष शाहले बताए । उनका अनुसार सहयोग गरिएका सामग्रीमा भेन्टिलेटर, आइसीयू, इसीजी मेसिन, प्यासेन्ट मनिटर, प्यासेन्ट बेड, अक्सिजन कन्सनटेटर, डेलिभरी बेड म्यानुयल, प्यासेन्ट ट्रली, नेपुलाइजरलगायत रहेका छन् ।

अमेरिकामा बस्ने माया राणाले आफ्ना स्वर्गीय बुवाको प्रथम बार्षिकीको अवसरमा ट्रष्टलाई गरेको आर्थिक सहयोगबाट कर्णालीका अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरिएको अध्यक्ष शाहले बताए । ‘कोरोनाको संक्रमणविरुद्ध लड्नु हामी सबैको साझा दायित्व र कर्तव्य हो,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि कर्णालीजस्तो भौगोलिक विकटता र स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर भएको ठाउँमा यस्तो बेला सहयोगको खाँचो अझ बढी महसुस भएकोले सहयोग गरेका हौं ।’

कुमारीको सहयोगपछि प्रदेश अस्पतालमा आइसीयू बेड संख्या २५ पुगेको छ । अस्पताल निर्देशक डा. खड्काका अनुसार कोरोना प्रकोपअघि ४ वटा आइसीयू बेड रहेकोमा सरकारको सहयोगमा १६ र कुमारी ट्रष्टको सहयोगमा ५ बेड थपिएको छ । अब प्रदेशभर आइसीयू संख्या ४० पुगेको छ । जुम्लामा १० र दैलेखमा ५ आइसीयू बेड रहेका छन् ।

जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (शिक्षण अस्पताल) मा ३ वटा आइसीयू बेड रहेकोमा कोरोना प्रकोपलाई मध्यनजर गरेर ७ वटा थप गरिएको प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लेले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशभर भेन्टिलेटरको संख्या १७ रहेको छ । सुर्खेतमा कुमारीको सहयोगमा आएको एकसहित ८, जुम्लामा ७ र दैलेखमा २ वटा भेन्टिलेटर रहेका छन् ।

स्वास्थ्य सामग्री सहयोग कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पछिल्लो समय भारतबाट आउने नागरिकको कारण कोरोनाको जोखिम बढेको बताए । ‘सीमामा आएर अलपत्र परेपछि उनीहरुलाई उद्धार गरेर ल्याउनु सरकारको दायित्व हो, घर आउन खोज्नु उनीहरुको अधिकार पनि हो,’ उनले भने, ‘तर त्यही कारणले जोखिम बढिरहेको छ ।’ जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रदेश प्रवेश गर्ने नाकामा आरडीटी परीक्षण गर्नुका साथै स्थानीय तहको सहयोगमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ १७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन हुने

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी शुक्रबार नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन गर्न मुद्रण विभागमा पठाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मुद्रण विभागबाट राजपत्र शनिबारसम्म प्रकाशन भएर आइसक्ने छ । नयाँ नक्सा छापिएको राजपत्र आइतबार सबै मन्त्रालय, निकाय र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसहित राज्यका सबै कार्यालयलाई पठाइने छ ।

‘हाम्रो नयाँ नक्सा यो हो भनेर राज्यका सबै निकायलाई औपचारिक रूपमा जानकारी दिन राजपत्रमा प्रकाशन गरी वितरण गर्न लागिएको हो’ उनले कान्तिपुरसित भने ।

मन्त्रालय मातहतको नापी विभागले पहिलो चरणमा ३ हजार कपी नेपालको नयाँ नक्सा छापेर राज्यका सबै निकायलाई वितरण गर्ने भएको छ । विभागले नयाँ नक्साको छपाइ सुरु गरिसकेको छ । ती नयाँ नक्सा आइतबारदेखि राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सबै संवैधानिक निकाय र मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा राख्न पठाइने जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार सबै प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै सरकारी कार्यालयलाई समेत नयाँ नक्सा उपलब्ध गराइने छ । लकडाउनका कारण नयाँ नक्साको हार्डकपी पठाउन गाह्रो भएमा मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको नयाँ नक्सा प्रिन्ट गरी कार्यालयमा राख्न सबै निकायलाई आग्रह गरिएको जानकारीसमेत मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदले सोमबार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा लिम्यिाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा पारित गरेको थियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बुधबार नयाँ नक्सासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले नयाँ नक्सासँगै भारतीय कब्जामा रहेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता ल्याउन भारतसित कूटनीतिक पहल सुरु गर्दैछ ।

सरकराले ने शुक्रबार नै संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा अंकित नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदमा दर्ता गरेको छ । संघीय संसदका दुवै सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट संशोधन प्रस्ताव पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको नयाँ नक्सा राखिने छ ।

त्यसपछि नेपालको नयाँ नक्सा औपचारिक रूपमा प्रचलनमा आउने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले संविधान संशोधनसँगै निशान छाप अंकित सबै सरकारी लेटरप्याड र लोगो परिवर्तन गर्न सर्कुलर जारी गर्नेछ । निशान छाप अंकित संघीय सांसद र प्रदेश सभा सदस्यको लोगोसमेत परिवर्तन हुने छ भने अब सरकारी दस्तावेज र प्रकाशनमा समेत नयाँ नक्सा भएको निशान छाप र लोगो प्रयोग गर्न थालिने छ ।

विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा समेत नेपालको नयाँ नक्सा राख्न लगाइने छ । निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संघसंस्थालाई समेत नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउन आग्रह गरिने जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ १७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×