भारतबाट आएकाहरू सिधै गाउँमा

सरकारले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा रहने गरी ४ सय बेड घण्टाघरस्थित खुलामञ्चमा र आफैंले ६ सय बेड मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा बनाउने निर्णय गरेको थियो । अहिलेसम्म सेनाको जिम्माका २ सय १० बेड मात्र सञ्चालनमा छन् । ‘सेनाले चार सयवटा टेन्ट राखिसकेको भए पनि आवश्यक सरसामान अभावमा सबै बेड सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्,’ प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले भने, ‘राख्नुपर्ने मान्छेहरू आउने क्रम बढेपछि भने तुरुन्तै सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्था छ ।’

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा त क्वारेन्टाइन निर्माणको प्रक्रिया नै थालिएको छैन । उपकुलपति नन्दबहादुर सिंहले सरकारले मागेको खण्डमा जतिसुकै बेला दिन सकिने अवस्था रहे पनि क्वारेन्टाइन बनाउनेबारे पछिल्लो समय कुरा नभएको बताए । उनका अनुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका साथै अन्य कार्यमा सहयोग गर्न विश्वविद्यालयले ८ सय ५ जना स्वयंसेवकको सूची तयार पारेको छ । ‘आवश्यक पर्‍यो भने क्वारेन्टाइनका लागि भवन मात्र होइन, स्वयंसेवकको रूपमा जनशक्ति पनि सहयोग गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘तर यसका लागि सरकारले आवश्यकता महसुस गर्नुपर्‍यो ।’

पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले भारतबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुभन्दा ‘स्क्रिनिङ’ (स्वास्थ्य परीक्षण) गरेर सम्बन्धित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा पठाउने योजना बनाएको छ । यसका लागि भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चुमा एक सय बेड क्षमताको ‘स्क्रिनिङ सेन्टर’ राख्ने तयारी थालिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीले बताए । यसको जिम्मा पनि नेपाली सेनालाई दिइएको छ ।

भारतले रेलसेवा सुरु गरेपछि एक सातायता कर्णालीका मान्छेहरू फर्किने क्रम सुरु भएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार सोमबारसम्म ३ सय ३९ व्यक्ति भारतबाट आएका छन् । नेपालका अन्य स्थानबाट समेत १ हजार ४ सय १७ जना प्रदेशमा प्रवेश गरेका प्रदेश प्रहरीप्रमुख डीआईजी वसन्त पन्तले बताए ।

भारतबाट आएकाहरू सुर्खेतको क्वारेन्टाइनमा नबसी सिधै गाउँ जाँदा जोखिम पनि बढेको छ । दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले पछिल्लोपटक आउनेहरूका कारण जोखिम बढेको बताए । ‘स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन त छन् तर सुरक्षाको दृष्टिले निकै जोखिमपूर्ण र मापदण्डविपरीतका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रदेशको सीमा र सुर्खेतमा ठूलो क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाएर मान्छेलाई राख्नुपर्थ्यो ।’

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको वीरेन्द्रनगरस्थित क्वारेन्टाइन भने खाली हुने क्रममा छ । विभिन्न मितिमा गरेर ४ सय २ जना घर फर्किएका छन् भने अहिले ९ जना मात्र बसिरहेका छन् । क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन जिम्मा लिएको नेपाली सेनाको उत्तरपश्चिम पृतनाका पृतनापति सरोजप्रताप राणाले ४ सय जनासम्म राख्न सक्ने गरी क्वारेन्टाइन तयार भए पनि मान्छेहरू नआउँदा खाली हुने अवस्था आएको बताए ।

स्थानीय तहको भर

कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत गरेर प्रदेशमा ५ हजार ५ सय ३३ बेड क्षमताका क्वारेन्टाइन छन् । तीमध्ये अधिकांश गाउँमा छन् । त्यहाँ न उचित र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था छ न त स्वास्थ्य परीक्षणको । प्रदेश सरकारले भने भारतबाट आएकालाई स्थानीय तहको जिम्मामा पठाउने गरेको छ ।

कर्णाली सरकारले वैशाख ३१ गते प्रदेश प्रवेश गर्ने नाकाहरू सुर्खेतका बबई, कुइने र चौकुने, सल्यानका कपुरकोट र कालीमाटी तथा दैलेखको राकममा क्वारेन्टाइन बनाउन स्थानीय तहलाई लेखिपठाउने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने आफ्नो क्षमताले नभ्याउने भन्दै प्रदेश सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको बताउँछन् ।

भेरीगंगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणु आचार्यले प्रदेश सरकार आफैंले बबईमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म आलटाल गरिरहेको बताइन् । ‘नाकामा खटिएर प्रदेश सरकारले गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यस्तै अवस्था हो भने त सबै स्थानीय तहले बबईबाट आफ्ना नागरिकलाई लगेर जानुको विकल्प छैन ।’