राहतमा कमिसनको लोभ : एउटै चामलमा फरक-फरक बिल

विभिन्न वडामा वितरण गरिएको माला ब्रान्डको चामलमा पसलहरुले फरकफरक बिल पेस गरेका छन्। राहत वितरणका लागि चामल र अन्य खाद्यान्न सदरमुकामका मुख्य बजारबाटै खरिद गरिएको थियो। प्रतिकिलो ४१ देखि ५० रुपैयाँमा चामल खरिद गरी भुक्तानी दिएको छ। अनियमितता भएको भन्दै जनप्रतिनिधिसमेत विरोधमा उत्रिएका छन्। चामल एउटै भए पनि भुक्तानी फरकफरक हुँदा राहत वितरणमा अनियमितता भएको वडा नं. १ का सदस्य रमेश केसीले आरोप लगाए। ‘कोटेसन र सामान्य खरिद प्रक्रियासमेत नअपनाइँदा अनियमितता भएको प्रस्टै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले कमिसनको लोभमा हतारहतार खरिद र भुक्तानी गरेको पाइयो।’

नगरपालिकाका अनुसार करिब ३० लाख रुपैयाँमा खाद्यान्न खरिद गरी वितरण गरिएको हो। विपन्न परिवारलाई २५ किलो चामल, नुन, दाल र तेल वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। कार्यपालिका बैठकबाट ५ लाख रुपैयाँ छुट्याएर स्थापना गरिएको राहत कोषमा जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकबाट २५ लाख रुपैयाँ थप गरिएको थियो।

वडा सदस्य केसीले खरिद ऐन लत्याउँदै जथाभावी सामान खरिद गरेको जनाए। ‘कोटेसन गरेर कम मूल्यमा सामान किन्नुपर्ने हो, तर पसलपिच्छे फरकफरक मूल्यमा खाद्यान्न खरिद गरिएको छ,’ उनले भने, ‘बजारमा खाद्यान्न बिक्री गर्ने ठूला पसल छोडेर, महँगोमा पायक पर्ने र बिल मिलाउने पसलमा खाद्यान्न खरिद गरियो।’

सूचना र कोटेसनबिनै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल नेपालीले खाद्यान्न खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको कर्मचारीको आरोप छ। छोटो समयमा खाद्यान्न खरिद गरी वितरण गर्नुपर्ने भएकाले कोटेसन र बिलमा ध्यान नदिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेपालीले दाबी गरे। ‘समय धेरै कम हुँदा बजारका फरकफरक पसलबाट खाद्यान्न खरिद गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सामान किनेर वितरण गरिसकेपछि पसलहरुले फरकफरक बिल पेस गरेकाले बाध्यताले भुक्तानी दिइएको हो।’

नगरप्रमुख रत्नबहादुर खड्काले कर्मचारीले आफूखुसी गर्दा समस्या भएको बताए। ‘खाद्य संस्थानमा नगरलाई चाहिने परिणामको खाद्यान्न पाइएन, बजारमा पनि एउटै पसलमा खोजेजति चामल नपाइएकाले धेरै पसलबाट सामान खरिद गरिएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै यसबारे आवश्यक छानबिन थालिनेछ।’

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले भने नगरपालिकाले चामल खरिदका लागि समन्वय नगरेको जनाएको छ। लिमिटेडका प्रमुख रणबहादुर एडीले गोदाममा पर्याप्त चामल मौज्दात रहेको बताए। ‘हामीसँग समन्वय भएको भए सस्तो दरमा स्तरीय चामल उपलब्ध गराउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘केही स्थानीय तहले कम्पनीबाटै चामल खरिद गरी वितरण गरेका छन्।’