भारतबाट ऋण बोकेर घरतिर

कालिकोटका विभिन्न गाउँपालिकाबाट भारत गएका स्थानीय यसपटक कोरोनाको त्रासले रित्तो हात घर फर्किएका छन् । पलाँता गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण बमका अनुसार त्यहाँका २ हजार ७ सय घरमध्ये करिब २ हजार घरका एकदेखि तीन जना कमाउन भारत जान्छन् । ‘अधिकांशले भारतमा मजदुरी गरेर जीवन धान्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर यसपटक भनेजस्तो कमाइ नहुँदा उनीहरु निराश भएर घर फर्किएका छन् ।’

गरिबी निवारण कोषले केही वर्षअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कालिकोटका २३ हजार घरधुरीमध्ये आधाजसो घरमूली कमाउन भारत जाने गर्छन् । उनीहरू मौसमी व्यापार, मजदुरी र रोजगारीका लागि दिल्ली, मुम्बई, पटना, नैनीताल, देहरादुनलगायत ठाउँ जान्छन् । यसपटक कोरोना त्रासले बीचमै घरतिर हिँड्नुपरेपछि सोचेअनुसार कमाइ नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

पलाँता–२, बन्जाडाका बिर्ख सेजुवाल रित्तो हात घर फर्किए । उनका तीन बाउछोरा कपडा बेच्न भारत गएका थिए । ‘कोरोना फैलियो भनेपछि कसैले कपडा किन्नै नमान्ने, व्यापार त चौपट भयो,’ उनले भने, ‘ऋणसापट गरेर एकसरो कपडा ल्याएर घर फर्कियौं ।’ भारतमा रहँदा रोगले मर्ने डर लागेको र अहिले भोकले मर्ने डर लागेको उनले बताए ।

बिर्खले भनेझैं मान्छेहरू घर फर्किएपछि गाउँमा खाद्यान्न अभावसमेत देखिन थालेको छ । रास्कोट नगरपालिकाले गरेको अनुगमनमा स्थानीय बजारमा ८० क्विन्टल चामल र १० क्विन्टल दाल मात्र मौज्दात छ । स्थानीय बासिन्दाका घरमा पनि खाद्यान्न पर्याप्त नरहेको नगरप्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाका करिब ३ सय परिवारलाई घरको उब्जनीले वर्षमा मुस्किलले तीन महिना खान पुग्छ ।

विपद् व्यवस्थापन समितिका अनुसार चैत १० यता ३ हजार २८ व्यक्ति भारतबाट गाउँ प्रवेश गरेका छन् । तीन जना कतारबाट र एक जना मलेसियाबाट आएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज गुरागाईंले बताए । उनका अनुसार विभिन्न पालिकाले भारतबाट मजदुरी गरेर फर्किएकामध्ये १ सय ६७ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेका छन् ।

विकास कार्यमा लगाइने

पलाँता गाउँपालिकाले भारतबाट फर्केका स्थानीयलाई विकास–निर्माणका काममा लगाउने भएको छ । लकडाउन खुलेपछि गाउँमा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने, प्रदेश तथा संघ सरकारका खानेपानी, सिँचाइ योजनामा काम दिने तयारी भइरहेको अध्यक्ष बमले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकामा प्रदेशद्वारा सञ्चालित १० करोड लागतको खिन–धौलागोह बृहत् खानेपानी आयोजना, ४० लाखको दैनिकर सिँचाइ आयोजना र ६ करोड लागतको सडक निर्माण आयोजना छन् । ‘यी आयोजनामा भारतबाट रोजगारी र मजदुरी गुमाएर आएकालाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘यसले केही मात्रामा भए पनि राहत दिने विश्वास लिएका छौं ।’

तिलागुफा नगरपालिकाले पनि भारतबाट आएका व्यक्तिलाई कृषि कार्यमा जोड्न योजना बनाएको छ । नगरप्रमुख रतनबहादुर शाहीले व्यावसायिक कृषि गर्न अनुदान दिने र विकास–निर्माण कार्यमा पनि लगाइने बताए । ‘सधैंभरि भारतमा मजदुरी गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतालाई पनि हामीले परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘लकडाउन खुलेपछि विस्तृत योजना बनाई काम सुरु हुनेछ ।’