कर्णालीमा कोरोनाविरुद्ध लड्न यस कारण छानियो सामुदायिक अस्पताल

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — चौरजहारी नगरपालिका–१ स्थित चौरजहारी सामुदायिक अस्पतालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितलाई उपचार गर्ने गरी कोरोना अस्थायी अस्पताल बनाइएको छ । अन्यत्रका सामुदायिक अस्पतालले बिरामी भर्ना गर्न नै नमानिरहेको अवस्थामा यो अस्पताल भने कोरोना संक्रमितको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर निरन्तर लागिरहेको छ ।

कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि ४ बेड आइसीयूसहितका छन् भने २० आइसोलेसन बेड बनाइएको छ । आइसोलेसन बेडको संख्या ५० पुर्‍याउन अस्पताल लागिपरेको छ । २४ बेड तयार पारिसकेको अस्पतालले बाँकी २६ बेड निर्माणको कार्य गरिरहेको छ ।

कोरोना अस्थायी अस्पताल बनाउने कार्य जारी रहे पनि बिरामी भर्ना गरेर उपचार गर्न सकिने अवस्था बनिसकेको छ । कोरोना संक्रमण भएर आएको सन्दर्भमा त्यसको उपचारका लागि अस्पतालले तयारी गरिसकेको छ । २४ जनासम्मलाई उपचार गर्नका लागि आवश्यक तयारी भइसकेको छ । २० बेड अस्पताल नजिकै रहेको शीतल माध्यामिक विद्यालयमा बनाइएको छ भने ४ आइसोलेसन बेड अस्पताल भित्रै तयार छन् ।

कोरोनाको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै चैत्र १३ गतेको कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अरु २ सरकारीसहित चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई कोरोना आइसोलेसन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । सुर्खेतको प्रादेशिक अस्पताल र जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको साथमा चौरजहारी अस्पताललाई कोरोना आइसोलेसन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले यसका लागि ५० लाख बजेट समेत छुट्याइसकेको छ ।

आइसोलेसन बेड बनाउनका लागि उपकरण खरिद त्यसको व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मीको चाँजोपाँजो मिलाउनका लागि बजेट दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको थियो । काम गर्दै जाँदा ५० लाख बजेट पनि अपुग हुने भएपछि बढाउनका लागि प्रदेश सरकार तयार छ । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले भौतिक संरचना, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेट पुर्‍याउने जिम्मा प्रदेश सरकारको भएको बताए । अस्पतालले बनाइरहेको आइसोलेसन बेड अनुगमनका लागि चौरजहारी पुगेका मन्त्री रावलले व्यवस्थापनको काम गर्दै जाँदा बजेटका कारण काम नरोक्न अस्पताललाई निर्देशन दिएका छन् । ‘काम गर्नुस्, बजेटको चिन्ता छैन,’ उनले भने, ‘जतिसक्यो छिटो काम हुन्छ र बजेट सकिन्छ त्यसरी नै प्रदेश सरकार बजेट दिनका लागि तयार छ ।’

चौरजहारी अस्पताल तीन जिल्लाको केन्द्र भागमा छ । रुकुम पश्चिम, सल्यान र जाजरकोट । यसका साथै डोल्पा, रोल्पा र सुर्खेतको केही ठाउँका सर्वसाधारण पनि यस अस्पतालमा उपचारका लागि आउने गर्दछन् । ‘प्रदेश सरकारले सबै हिसाबले उपयुक्त हुने भएपछि चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई आइसोलेसन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको हो,’ कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता तथा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री अस्पतालकी अध्यक्ष विमला केसीले भनिन्,‘एक भन्दा बढी धेरै जिल्लाको केन्द्र, बिरामीको फ्लो, जनशक्ति, उपकरण र व्यवस्थापनको कारण पनि यो अस्पताल छनौटमा परेको हो ।’

कोरोना अस्थायी अस्पतालको अध्यक्ष मन्त्री केसीलाई नै तोकिएको छ । यो विपत्तिका बेला जनतालाई सुरक्षित राख्नका लागि चौरजहारी अस्पताल छनौट गरिएको र यसले अब काम गर्ने उनको भनाई छ । तयार भएका बेडको थप व्यवस्थापन र अरु बेड निर्माणको काम भइरहेको भन्दै उनले एकै पटक ५० जना कोरोना संक्रमितको उपचार हुने बताइन् । सिकिस्तलाई छुट्टै र सामान्य बिरामीलाई छुट्टाछुट्टै राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनको भनाइ छ ।

कोरोना उपचार अस्पताल अनुगमनको क्रममा कर्णाली प्रदेशका मन्त्री प्रकाश ज्वाला, दल रावल, विमला केसी तथा जिल्ला स्थित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि ।

प्रदेशकै दोस्रो अस्पताल अस्पतालमा आउने बिरामीको संख्याको आधारमा चौरजहारी अस्पताल कर्णाली प्रदेश दोस्रो भएको दाबी गरिएको छ ।

बिरामीको स्ख्याका हिसाबमा सुर्खेतको प्रादेशिक अस्पतालपछि चौरजहारी अस्पताल पर्छ । अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक ४ सय ५० देखि ५ सय बिरामी आउने गरेका छन् । ५० बेडको अस्पतालमा दैनिकजसो ६० देखि ७० जना बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । अरु जिल्लाबाट पनि आउन सजिलो भएकाले बिरामीको संख्या बढी हुने अस्पतालका प्रशासक डिलबहादुर गिरीले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा अस्पतालमा ६५ हजार बढी ओपीडीमा बिरामी आएका थिए भने ५ हजार ४ सय जनाको अस्पताल भर्ना गरेर उपचार भएको थियो ।

२ हजार १ सय ४४ वटा अपरेशन भएका थिए । ४ हजार ७ सय ४ जना आकस्मिक भर्ना भएका थिए भने ७ सय ७९ सुत्केरी भएका थिए । चालु आर्थिक वर्षका साउनदेखि फागुनसम्म ५५ हजार बढी ओपीडीमा बिरामी आएका छन् ।

कोरोनाको त्रास सुरु भएपछि ओपीडी बन्द गरिएको छ । अस्पताललमा २४ घण्टा आकस्मिक सेवा, हप्ताको ६ दिन ओपीडी सेवा, बाल स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । अस्पताल भर्ना हुने ५ वर्षमुनिका बच्चाको निशुल्क उपचार हुन्छ भने एक जना कुरुवाको खाने, बस्नेसम्मको व्यवस्था पनि अस्पतालले गर्दै आएको छ । अस्पताललमा हुने सामान्य र जटिल सुत्केरी सेवा निःशुल्क पाइन्छ ।

पेटको गानोगोला, हड्डीको अप्रेशन, एपेन्डिसाइटिस, हर्निया, हाइड्रोशिल, पाठेघरको अप्रेशन हुन्छ । अस्प्तालमा एक बाल रोग विशेषज्ञ सहित ६ जना चिकित्सक छन् । ९८ जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । प्रकाशित : चैत्र २७, २०७६ ०९:०२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ गभर्नरले गर्नैपर्ने काम

सम्पादकीय

मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा सोमबार राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र मौद्रिक क्षेत्रको व्यवस्थापक केन्द्रीय बैंकको कार्यकारी पदमा पुगेका अधिकारीले नोटमा हस्ताक्षर गरेर मात्रै सुख पाउने छैनन्, उनका अगाडि थुप्रै चुनौती र अवसर छन् ।

लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को पदावधि २ महिना बाँकी छँदै राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न पुगेका अधिकारीसामु अरू सामान्य समयभन्दा बढी दायित्व छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्र जोगाउन भूमिका खेल्नेदेखि केन्द्रीय बैंकलाई थप प्रभावकारी बनाउनेसम्मका जिम्मेवारी उनको काँधमा छन् ।

पहिलो त, अधिकारीले कोरोनासिर्जित परिस्थितिसित जुध्न विशेष पाइला चाल्नुपर्नेछ । विश्व अर्थतन्त्रलाई शिथिल पार्दै लगेको कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा स–साना लघु, घरेलु उद्योगदेखि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई असर परेको छ । यस्तो असर अझै कतिन्जेल र कुन रूपमा हुने हो, आकलन गर्न मुस्किल छ । क्षति र असर कम गर्न मौद्रिक क्षेत्रको व्यवस्थापक गभर्नरले आवश्यक अध्ययन–अनुसन्धान गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति अंगीकार गरिहाल्नुपर्नेछ । गभर्नरका रूपमा पहिलो ‘चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट’ अधिकारीसामु आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थिति एउटा अवसर पनि हो ।

दोस्रो, अधिकारीले मूल्यवृद्धि र ब्याजदर नियन्त्रणको पहल गर्नुपर्नेछ । आम सर्वसाधारणको दैनिकीलाई सहज बनाउन गभर्नरको ठूलो भूमिका हुन्छ । खासगरी स–साना उद्यम–व्यवसाय गर्न सहज तथा सस्तो ऋणको व्यवस्था भएमा र महँगी घटेमा सर्वसाधारणले राहत अनुुभूति गर्न सक्छन् । प्रतिस्पर्धात्मक बजार सिद्धान्तको मर्मविपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘भद्र सहमति’ भन्दै ब्याजदरमा ‘कार्टेल’ गरिरहेका छन् । ब्याजदरमा स्थिरताका लागि तीन वर्षअघि ल्याइएको ‘ब्याजदर करिडोर’ कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मूल्यवृद्धि बिस्तारै नियन्त्रणबाहिर जाँदै छ । तीन वर्षयता यसपालि मूल्यवृद्धि सबैभन्दा उच्च अर्थात् ६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ । कोरोनाका कारण रोजगारी र आफ्नो आम्दानी गुमाउन पुुगेकालगायतका सबै वर्गलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने ब्याजदर र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न गभर्नर अधिकारीले तत्काल मौद्रिक र वित्तीय औजार अघि सार्नुपर्छ ।

बढ्दो आधुनिकीकरण र विद्युतीय भुक्तानीले बढाएको जोखिम नियन्त्रण गर्नु अधिकारीको तेस्रो जिम्मेवारी हो । विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणले नेपालीलाई पनि विद्युतीय बैंकिङ कारोबार नै उत्तम भएको पाठ सिकाइसकेको छ । यद्यपि, सूचना प्रविधिको आधुनिक युुगमा हामीले यसलाई पछ्याउनुको विकल्प थिएन । तर जनशक्ति तथा प्राविधिक क्षमताको कमीसँगै राष्ट्र बैंकको कमजोर भूमिकाका कारण सर्वसाधारणले सहज रूपमा ‘डिजिटल’ कारोबार गर्न नपाएका मात्रै हैनन्, आफ्नै खाताको पैसासमेत सुरक्षित भएको महसुस गरेका छैनन् । एटीएम र बैंककै आन्तरिक सफ्टवेयर नै ह्याक गरेर नगद मौज्दात चोरीका धेरै घटना भैसकेका छन् । त्यसकारण राष्ट्र बैंकको प्राविधिक जनशक्तिलाई क्षमतावान तुल्याउनेदेखि बैंकहरूले विकास गरेको प्रविधिमा नियमन र नियमित अनुुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउनेसम्मका कार्यहरू गभर्नर अधिकारीले गर्नुपर्नेछ ।

वित्तीय सुशासन कायम राख्नु अधिकारीको चौथो जिम्मेवारी हो । वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सवालमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय लामो समयदेखि टुंगिन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋणको गुणस्तरमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत दातृ निकायले प्रश्न उठाइरहेका छन् । बैंकहरूले खराब ठाउँमा समेत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यसलाई राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूबाट बिनाविभेद हुनुपर्ने नियमन, सुपरिवेक्षण र कारबाही नगर्नुको परिणामका रूपमा अथ्र्याइएको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले सुशासन बिगारेको निष्कर्ष सरकारी अध्ययन समितिले निकालिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्द्वारा बर्खास्त हुनबाट जोगाइएका उनै डेपुटी गभर्नरबाट काम गराउँदै नयाँ गभर्नर अधिकारीले सुशासन कायम गराउनुपर्नेछ ।

अधिकारीसामुको पाँचौं जिम्मेवारी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा नेपाललाई सम्भावित नकारात्मक सूचीबाट जोगाउनु हो । सन् २०१४ मा कानुन निर्माण र संस्थागत संरचना खडा नगर्दा झन्डै कालोसूचीमा परेको नेपाललाई उनकै नेतृत्वको टोलीले जोगाएको थियो । सन् २०२०/२१ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापको मूल्यांकन गर्दै छन् । नेपालको आन्तरिक मूल्यांकनअनुसार यस मामलामा नेपाल जोखिममा छ । यसो हुनुको पछाडि राष्ट्र बैंककै समग्र भूमिका, डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठका क्रियाकलाप र अन्य अन्तरसम्बन्धित सरकारी निकायका कमजोरी दोषी छन् । यही भएरै, पछिल्लो समय ग्राहक पहिचान (केवाईसी) मा कडाइ गरिएको छ । शंकास्पद कारोबारी पहिचान गर्न सबै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ‘गोएएमएल’ सफ्टवेयर र आरटीजीएस कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विगतमा जस्तो समाजका आर्थिक रूपमा सक्रिय वर्गलाई प्रभावित पार्नेभन्दा पनि शंकास्पद आर्थिक गतिविधि गर्नेलाई ‘ट्रयाकिङ’ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन यी प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यी सबै काम गर्न मुलुकको ‘थिंक ट्यांक’ मानिने केन्द्रीय बैंकको प्रचलित अभ्यासअनुसारको स्वायत्तता जोगाइराख्नु पनि नयाँ गभर्नरको प्रमुख चुनौती हो । हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै साथ–सहयोगमा डेपुटी गभर्नर हुँदै हालसम्म निरन्तर राजनीतिक नियुक्ति पाइरहेका अधिकारी अब अर्थ मन्त्रालयद्वारा पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकमाथि भइरहेको सूक्ष्म व्यवस्थापनको विपक्षमा समेत उभिनुुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयको सूक्ष्म व्यवस्थापन स्वीकार नगरे पनि उनले ‘जिम्मेवारी वहन नगर्दा त्यस्तो परिस्थिति आउने हुँदा त्यो अवस्था आउन नदिने’ बताइसकेका छन् । केन्द्रीय बैंकको अधिकारभित्रका क्रियाकलापमाथि हुने जुनसुकै हस्तक्षेप वा अर्थमन्त्री खतिवडाका त्यसअनुरूपका प्रस्तावलाई अधिकारीले ‘हुँदैन’ भन्न सक्छन् कि सक्दैनन्, अबको केही महिनाबाटै देखिन थाल्नेछ ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७६ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×