कोरोनाविरुद्ध सहयोग जुट्दै 

भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री तथा खाद्यान्न सहयोग जुटिरहेको छ । दाताहरूले विपद् व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र स्थानीय तहमार्फत सहयोग गर्दै आएका छन् ।


पूर्वसांसद राजीवविक्रम शाहले जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थालाई ३५ वटा सर्जिकल बेड उपलब्ध गराएका छन् । उनले १० लाख व्यक्तिगत खर्चमा सातवटा पालिकालाई ५/५ वटाका दरले बेड उपलब्ध गराएका हुन् । स्वास्थ्य संस्थामा आइसोलेसन बेड अभाव भएको सुनेपछि सहयोग गरेको शाहले बताए ।


निर्माण व्यवसायी रत्नबहादुर खड्काले स्वास्थ्यकर्मीका लागि एक सय सेट व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) उपलब्ध गराएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेका खड्काले मंगलबार स्वास्थ्य सेवा कार्यालयलाई ३५ सेट, तीन नगरपालिकालाई १०/१० सेट, ४ गाउँपालिकालाई ५/५ सेट, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई १० सेट र अन्य निकायलाई ५ सेट पीपीई हस्तान्तरण गरेका हुन् । ‘बिरामीको उपचारमा नियमित संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मी नै असुरक्षित भए कसले उपचार गरिदिने ? त्यही भएर सहयोग गरेको हुँ,’ उनले भने ।


वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको पहलमा जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा पीपीई, थर्मल गनलगायत सामग्री आइपुगेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागसँगको समन्वयमा पीपीई १ सय ४० सेट, थर्मल गन १० थान, मास्क १ हजार ७ सय, बेड १२ थान, गज सय थान, गाउन १० थान, ग्लोब्स ४ सय ५० थानलगायत सामग्री ल्याइएका हुन् । ती सामग्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तमार्फत स्वास्थ्य कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएका छन् ।


त्यसैगरी पाँचतारा युवा संरक्षण मञ्च र पहाडी क्षेत्र विकास अभियानले पालिकाहरूलाई आवश्यक सामग्री सहयोग गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य तेजविक्रम शाहले भेरी नगरपालिका–३ का अति विपन्न ८३ घरपरिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेका छन् । उनले व्यक्तिगत लगानीमा चामल, दाल, तेल र नुन उपलब्ध गराएका हुन् ।


शिवालय गाउँपालिकाले १५० परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ । छेडागाड नगरपालिकाले संक्रमण रोकथामका लागि ३५ लाखको कोष स्थापना गरेको छ । उक्त रकम सचेतनामूलक कार्यक्रम, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद, क्वारेन्टाइन निर्माण तथा व्यवस्थापन, बिरामीको उपचारमा खर्च गरिने प्रमुख लालबहादुर महताराले बताए ।


त्यस्तै नलगाड नगरपालिकाले २१ लाखको कोष स्थापना गरेको छ । नलगाडले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा रातदिन खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई लकडाउन अवधिभर तलबको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने भएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७६ १०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अख्तियारको मौनव्रत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा ओम्नी समूहसँग भएको मिलेमतो र अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरु गरेको छानबिनसमेत औपचारिकतामा सीमित भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय हेर्ने महाशाखाबाट सुरु भएको छानबिनमा अख्तियारले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने र खरिदसँग सम्बन्धित कागजात मगाउने बाहेक अरु काम गरेको छैन ।

अख्तियारले अनुसन्धानका दौरान अहिल्लोपटक बोलपत्र सार्वजनिक गर्दा परेको १९ वटा प्रस्तावहरुको मूल्यसूची र सोझै खरिद गर्दाको दर हेर्न खोजेको छ । तर सोझै खरिदका क्रममा अपनाइएका तौरतरिका, त्यसमा कोरोना नियन्त्रण समन्वय समितिको निर्देशन र त्यसपछि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको भूमिकालगायतका विषयमा अनुसन्धान थालेको छैन । ‘प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भएको खरिद प्रक्रियामा अख्तियार सोझै आक्रामक रुपमा प्रवेश गर्न नखोजेजस्तो देखिन्छ’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो बेलामा तत्काल कारबाही गर्दा भएको जनशक्तिको पनि अभाव हुने अनि कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणमा असर पर्ने भन्ने देखाएर अख्तियार पर्ख र हेरको रणनीति हुनसक्ने देखिन्छ ।’

कानुनी छिद्रहरुको सुविधा दिई खरिद सम्झौता रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग असुल्नुपर्ने झण्डैं ९५ करोड रुपैंयाका बारेमा पनि कुनै निर्णय गरेको छैन भने अख्तियारले पनि त्यो पाटोमा छानबिन सुरु गरिसकेको छैन ।

त्यस्तै सरकारले पनि ओम्नी समूहलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा उल्टै सघाउँदै छ । सरकारी अधिकारीहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार, कालोसूचीको प्रक्रिया नै गलत तरिकाले अघि बढाउने, हालसम्म ल्याइएको सामानको रकम भुक्तानी गर्ने, स्वास्थ्य सेवा विभागले अब गर्ने सामग्री खरिदमा त्यही कम्पनीलाई सामेल गराउने र अप्रत्यक्ष रूपमा कम्पनीसम्बद्ध व्यापारीलाई ठेक्का दिने भन्ने उपायहरूको खोजी हुँदै छ ।

ओम्नीले बजार मूल्यभन्दा धेरै बढीमा स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गर्न लागेको तथ्य सार्वजनिक भए पनि सरकारले पहिलो लटमा ल्याइएका सामग्रीको उसलाई भुक्तानी दिने निश्चितजस्तै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

ओम्‍नीलाई कालोसूचीमा नपार्ने दाउ, २८ करोड भुक्तानीको गृहकार्य

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७६ ०९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×