कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७६

कर्णालीमा दोस्रो चरणको संक्रमण रोकथाम तयारी

प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले आरआरटी गठनदेखि शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ

सुर्खेत — देश कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेसँगै कर्णाली प्रदेशमा रोकथामको तयारी तीव्र पारिएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा रहेको प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको आइतबार सम्पन्न बैठकले दोस्रो चरणको संक्रमण भित्रिन नदिन विभिन्न निर्णय गरेको हो।

कर्णालीमा दोस्रो चरणको संक्रमण रोकथाम तयारी

बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रीता भण्डारीको संयोजकत्वमा तत्काल प्रतिकार्य समूह (आरआरटी) गठन गर्दै उक्त समूहलाई प्रतिकार्य योजना तयार गरी पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै, प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा समन्वय तथा व्यवस्थापन कार्यको लागि विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ।


समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा काननु मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु सदस्य रहेका छन्। समितिलाई आवश्यक जनशक्ति, सेवा तथा वस्तुको आँकलन गरी व्यवस्था मिलाउने प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको छ।


वडातहमा समेत रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, स्थानीय स्वास्थ्य संस्था र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि रहने गरी वडास्तरीय विपद् तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। उक्त समितिलाई वडामा रहेका दक्ष जनशक्तिलाई स्वयंसेवकको रुपमा खटाउन पनि सुझाव दिइएको छ।


बैठकले सघन उपचार कक्षमा राखी उपचार गर्नुपर्ने कोभिड–१९ संक्रमितलाई तोकिएका विशिष्ट अस्पतालमा पुर्‍याउन सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, सम्बन्धित अस्पताल र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ। सम्भावित मृत्युलाई दृष्टिगत गरी मृतकको शव व्यवस्थापनको लागिसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।


बैठकले जिल्लास्थित सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र स्थानीय तहमा समेतमा रहेका एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गरी चालकलाई निर्बाध सेवा प्रवाह गर्नको लागि सुरक्षा प्रबन्ध र मनोपरामर्श मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। औषधि र औषधिजन्य सामग्री तथा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्थापन तथा आपूर्तिका लागि स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।


निर्देशनालयले प्रदेशमा उपलब्ध हुन नसक्ने औषधि र स्वास्थ्य उपकरण नेपाल सरकारसँग माग गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्ययोजना बनाई अभाव भएमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गतबाट निर्देश भएअनुरुप व्यवस्था मिलाउने गरी निर्देशन दिइएको छ। यसका साथै बैठकले नेपाल सरकारले घोषणा गरेका लकडाउन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र प्रदेशका नाकामा थप सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ २०:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?