हुम्लामा जहाजबाट खाद्यान्न ढुवानी 

छपाल लामा

हुम्ला — लकडाउनका कारण खाद्यान्न अभाव हुन थालेपछि सिमकोटमा बुधबारदेखि जहाजमार्फत चामल ढुवानी सुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिँदा हुम्लामा महँगो भाडा तिरेर जहाजमार्फत खाद्यान्न ओसार्नुपर्ने बाध्यता छ । 

एक सातादेखिको लकडाउनका कारण सदरमुकाम सिमकोटमा खाद्यान्न मौज्दात सकिएको छ । ढुवानी समस्याका कारण ग्रामीण क्षेत्रका डिपो रित्तै छन् । बुधबार चार उडान गरी ५ हजार ६ सय किलो चामल ढुवानी गरिएको सीता एयरका स्टेसन प्रमुख छेबेल लामाले बताए । उनका अनुसार सिमकोटमा खाद्यान्न पर्याप्त नहुँदासम्म एयरलाइन्सले दैनिक चामल ओसार्नेछ ।


प्रतिनिधिसभा सदस्य रंगमती शाही र छक्कबहादुर लामाको पहलमा खाद्यान्न ढुवानी थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनीता भट्टराईले बताइन् । उनका अनुसार माथिल्लो हुम्लाका नाम्खा, सिमकोट र खार्पुनाथ गाउँपालिकामा बढी समस्या छ ।


दक्षिणी भेगका चार गाउँपालिकामा पनि केही दिनपछि हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी हुने सांसद शाहीले बताइन् । ‘लकडाउनका कारण खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव भएको गुनासो बढ्यो,’ उनले भनिन्, ‘तत्काल सदरमुकाममा चामल ढुवानी सुरु गरिएको छ, अरू गाउँपालिकामा हेलिकप्टरमार्फत खाद्यान्न पुर्‍याइनेछ ।’


प्रकाशित : चैत्र १९, २०७६ १७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

उपत्यकामा खाद्यवस्तु वितरण गर्न एउटै मापदण्ड 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले सहज रूपमा खाद्यवस्तु बिक्रीबितरण गर्न एकै किसिमको मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको छ । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदेयश त्रिपाठी, काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख, ललितपुर उपमहानगरपालिका र मध्य भक्तपुर ठिमी नगरपालिका प्रमुख, मन्त्रालयका सचिवसहित बुधबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा खाद्यको मापदण्ड बनाउने निर्णय गरिएको हो ।

‘विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई दैनिक अत्यावश्यक खाद्यवस्तु सरल सहजताका लागि काठमाडौं उपत्यकाभरि एकै रूपको खाद्य सामग्रीको मापदण्ड बनाइनेछ,’ आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नगरपालिका/स्थानीय तहहरूले सोही मापदण्डका आधारमा राहत वितरण गर्नेछन् ।’

नगरपालिकाहरूको मागका आधारमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउनेछ । राहत वितरण भने सम्बन्धित वडाले संकलित तथ्यांकका आधारमा गर्ने उल्लेख छ । उपत्यकाबाहिरका स्थानीय तहले समेत सोही मापदण्डलाई आधार मानी राहत वितरणको व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७६ १७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×