कर्णालीका चिकित्सकलाई विशेष भत्ता, प्रतिजिल्ला ५० लाख बजेट

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारद्वारा उपलब्ध मापदण्डअनुरुपको सेवासुविधामा दोहोरो नपर्ने गरी भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले प्रदेशभित्र कार्यरत सम्पूर्ण विशेषज्ञ चिकित्सक, छात्रवृत्ति तथा करार सेवामा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताइन् । ‘संघीय सरकारले बिमालगायत सेवासुविधाको निर्णय त गरिसकेको छ, तर यहाँका चिकित्सक र कर्मचारी नसमेटिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनामा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च बनाउन र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारको तर्फबाट कुनै कमजोरी रहने छैन ।’

यसका साथै सरकारले १० वटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई ५० लाखको दरले बजेट दिने भएको छ । सरकारले प्रदेश स्तरमा ५० करोडको विपद् व्यवस्थापन कोषसमेत स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता केसीका अनुसार कोरोना भाइरस रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनाका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा भौतिक कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी गराउन प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिम्ता गाउँपालिकाको बजेडीचौरमा रहेको केन्द्र राकमको पातचौर सार्ने गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत भएको उनले बताइन् ।