कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६५

चुनढुंगा उत्खननमा अवरोध

कान्तिपुर संवाददाता

सल्यान — शारदा नगरपालिका–६ कजेरीस्थित खामेलेकका बासिन्दाले चुनढुंगा उत्खननमा रोक लगाएका छन् । जथाभावी उत्खननका कारण गाउँ जोखिममा परेको भन्दै खामेलेखबासीले सिमेन्ट उद्योगको कच्चापदार्थ निकाल्न रोकेका हुन् ।

चुनढुंगा उत्खननका लागि विश्वकर्मा सिमेन्टले सरकारसँग २० वर्षअघि सम्झौता गरेको थियो । दाङमा स्थापना भएको सिमेन्ट कम्पनीले उत्खननका लागि पटकपटक प्राविधिकलाई खानी क्षेत्रमा पठाए पनि स्थानीयले काम सुरु गर्न दिएका छैनन् । गाउँलाई जोखिममुक्त गराउनुपर्ने र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई रोजगारी दिनुपर्ने प्रमुख माग रहेको स्थानीय इन्द्रबहादुर बुढाथोकीले बताए । ‘सिमेन्ट उद्योग अर्कै ठाउँमा सञ्चालन हुँदा अन्यत्रका मानिसले रोजगारी पाएका छन्,’ उनले भने, ‘जथाभावी उत्खनन हुने भएपछि आएका प्राविधिकलाई फिर्ता पठाएका हौं ।’ चुनढुंगा खानी भएको क्षेत्रमा सामुदायिक वन भएकाले पनि अवरोध गरिएको उनले बताए । उत्खननका कारण जंगल र वन्यजन्तु पनि संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ ।


२०४० सालमा खानी तथा भूगर्भ विभागले खामेलेकमा रहेको चुनढुंगाको अध्ययन गरेको थियो । उक्त खानीमा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा गुणस्तरीय चुनढुंगा रहेको विभागको भनाइ छ । विभागको अध्ययनअनुसार खानीबाट सय वर्षसम्म चुनढुंगा निकाल्न सकिनेछ । विभागको अध्ययनपछि दाङमा सञ्चालित अन्य सिमेन्ट उद्योगले पनि चासो देखाएका छन् ।


उत्खननबाट कौछे, हलचौर, मधमकाँडा र टाकुराका करिब एक हजार घरधुरी प्रभावित हुने स्थानीय बलबहादुर यरीले बताए । चुनढुंगा खानीलाई केही टाठाबाठाले कमाइ खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरेको उनको आरोप छ । ‘चुनढुंगा खानी उत्खननले पर्यावरणीय सन्तुलनमा पनि असर पर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘वातावरण संरक्षणका लागि पनि उत्खनन गर्न दिएका छैनौं ।’


स्थानीयको माग पूरा नभएसम्म उत्खनन सुरु नहुने शारदा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष भीकराज बुढाथोकीले बताए । उनले सम्बन्धित व्यवसायी र प्रदेश सरकारसँग स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरिए पनि बेवास्ता भएको गुनासो गरे । शारदा नगरपालिका प्रमुख सुरेश अधिकारीले खानी उत्खननको अधिकार प्रदेश सरकारसँग पटकपटक पत्राचार गरिएको बताए । ‘बस्ती व्यवस्थापन र रोजगारीको प्रक्रिया पूरा गरे उत्खननबारे सोच्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जसका लागि प्रदेश सरकार र उद्योग सञ्चालकले स्थानीयको हितलाई ध्यान दिन जरुरी छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ १०:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?