चुनढुंगा उत्खननमा अवरोध- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

चुनढुंगा उत्खननमा अवरोध

कान्तिपुर संवाददाता

सल्यान — शारदा नगरपालिका–६ कजेरीस्थित खामेलेकका बासिन्दाले चुनढुंगा उत्खननमा रोक लगाएका छन् । जथाभावी उत्खननका कारण गाउँ जोखिममा परेको भन्दै खामेलेखबासीले सिमेन्ट उद्योगको कच्चापदार्थ निकाल्न रोकेका हुन् ।

चुनढुंगा उत्खननका लागि विश्वकर्मा सिमेन्टले सरकारसँग २० वर्षअघि सम्झौता गरेको थियो । दाङमा स्थापना भएको सिमेन्ट कम्पनीले उत्खननका लागि पटकपटक प्राविधिकलाई खानी क्षेत्रमा पठाए पनि स्थानीयले काम सुरु गर्न दिएका छैनन् । गाउँलाई जोखिममुक्त गराउनुपर्ने र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई रोजगारी दिनुपर्ने प्रमुख माग रहेको स्थानीय इन्द्रबहादुर बुढाथोकीले बताए । ‘सिमेन्ट उद्योग अर्कै ठाउँमा सञ्चालन हुँदा अन्यत्रका मानिसले रोजगारी पाएका छन्,’ उनले भने, ‘जथाभावी उत्खनन हुने भएपछि आएका प्राविधिकलाई फिर्ता पठाएका हौं ।’ चुनढुंगा खानी भएको क्षेत्रमा सामुदायिक वन भएकाले पनि अवरोध गरिएको उनले बताए । उत्खननका कारण जंगल र वन्यजन्तु पनि संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ ।


२०४० सालमा खानी तथा भूगर्भ विभागले खामेलेकमा रहेको चुनढुंगाको अध्ययन गरेको थियो । उक्त खानीमा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा गुणस्तरीय चुनढुंगा रहेको विभागको भनाइ छ । विभागको अध्ययनअनुसार खानीबाट सय वर्षसम्म चुनढुंगा निकाल्न सकिनेछ । विभागको अध्ययनपछि दाङमा सञ्चालित अन्य सिमेन्ट उद्योगले पनि चासो देखाएका छन् ।


उत्खननबाट कौछे, हलचौर, मधमकाँडा र टाकुराका करिब एक हजार घरधुरी प्रभावित हुने स्थानीय बलबहादुर यरीले बताए । चुनढुंगा खानीलाई केही टाठाबाठाले कमाइ खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरेको उनको आरोप छ । ‘चुनढुंगा खानी उत्खननले पर्यावरणीय सन्तुलनमा पनि असर पर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘वातावरण संरक्षणका लागि पनि उत्खनन गर्न दिएका छैनौं ।’


स्थानीयको माग पूरा नभएसम्म उत्खनन सुरु नहुने शारदा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष भीकराज बुढाथोकीले बताए । उनले सम्बन्धित व्यवसायी र प्रदेश सरकारसँग स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरिए पनि बेवास्ता भएको गुनासो गरे । शारदा नगरपालिका प्रमुख सुरेश अधिकारीले खानी उत्खननको अधिकार प्रदेश सरकारसँग पटकपटक पत्राचार गरिएको बताए । ‘बस्ती व्यवस्थापन र रोजगारीको प्रक्रिया पूरा गरे उत्खननबारे सोच्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जसका लागि प्रदेश सरकार र उद्योग सञ्चालकले स्थानीयको हितलाई ध्यान दिन जरुरी छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ १०:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहमतिबाटै राजधानीको टुंगो : मुख्यमन्त्री

‘लुम्बिनी, राप्ती र भेरी अञ्चलको मनोविज्ञानलाई सम्मान हुने गरी प्रदेशको केन्द्र तोकिने’
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थायी राजधानी माग गर्ने नभई निर्माण गर्ने विषय भएकाले ‘संवेदनशीलता’ बुझ्न आग्रह गरेका छन् । दुई वर्षसम्म पनि प्रदेशको नाम र राजधानी नसल्टिँदा जनदबाब बढेको छ ।

बिहीबार प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सहमतिका माध्यमबाट प्रदेशको केन्द्र तोकिने बताउँदै दबाबलाई कम गर्न खोजेका हुन् । त्यसका लागि प्रदेश सभा सदस्यले निर्वाचनका बेला गरेका बाचा भुल्नुपर्ने उनले सुझाए । साझा मनोविज्ञानबाट मात्र मिलनविन्दु फेला पर्ने भएकाले आफूले निर्वाचनका बेला गरेका वाचा बिर्सेको उनको दाबी थियो ।

प्रतिपक्षसहित प्रदेशसभाका सदस्यलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आए पनि अब सिंगो प्रदेश सभालाई बलियो बनाउने गरी अघि बढ्न सुझाव दिए । ‘मैले चुनावका बेला भनेका कुरा भुलिसकें,’ उनले भने, ‘त्यसैले राजधानी माग गर्ने होइन, निर्माण गर्ने कुरा हो ।’ निर्वाचन क्षेत्र मात्र हेर्दा प्रदेश बलियो नबन्ने उनको तर्क थियो ।

स्थायी राजधानीको विषय धेरै समय लम्ब्याउन नहुने भन्दै चालु अधिवेशनबाटै यसको टुंगो लगाउने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘आग्रहबाट मुक्त भएर अघि बढौं,’ उनले भने, ‘आग्रह राखियो भने साझा भावनाको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन ।’ नामकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउने विषय मुख्यमन्त्री, पदाधिकारी र विपक्षी दलका नेताको मात्र जिम्मेवारी नभएर सबै सदस्यको भएको उनले बताए ।

प्रदेशमा साबिकका तीन अञ्चलका (लुम्बिनी, राप्ती र भेरी) सदरमुकाम छन् । यहाँ बुटवल, दाङ र नेपालगन्ज ठूला सहर छन् । तीनैवटा सहरले राजधानीको दाबी गरिरहेका छन् । आञ्चलिक मनोविज्ञानको सम्मान हुनेगरी सहमतिमा केन्द्र तोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको मुख्यमन्त्रीको कथन थियो ।
दुई वर्ष बितिसक्दा पनि टुंगो नलागेको भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्ष र साना दलका प्रदेशसभा सदस्यले नियमित रूपमा राजधानी र नामकरणको विषय उठाउँदै आएका छन् ।

बिहीबारको बैठकमा पनि यो विषय उठाउने तयारी सदस्यले गरेका थिए । त्यसको संकेत पाएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले बैठकको सुरुमै समय लिएर सरकारले गरेका काम, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सतर्कता र राजधानीको विषयमा बोलेका हुन् ।

स्थायी राजधानी र नामकरण सिफारिस गर्न प्रदेश सभाकै विशेष समितिले संकलन गरेको सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ । सचिवालयले सुझाव सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । प्रतिवेदन सचिवालयले छिट्टै सरकारलाई बुझाउने नेकपाका प्रमुख
सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए । ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले छलफल सुरु गर्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसमा राजनीतिक सहमति जुटाएर बल्ल बैठकमा पेस हुन्छ ।’ स्थायी राजधानी जहाँ भए पनि सबैको सहमतिमा प्रदेशसभाबाट यही अधिवेशनमा टुंगो लगाउने उनले बताए ।

तीन विधेयक छलफलमा
प्रदेश सभामा पेस भएका तीन विधेयक बिहीबारको बैठकले दफावार छलफलमा पठाएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेस गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक र लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई बैठकले सर्वसम्मत रूपमा दफावार छलफलमा पठाएको हो ।

विधेयक पेस गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहका पदाधिकारी कार्यबोझका हिसाबले अत्यन्तै व्यस्त रहने भएकाले सरकारको आर्थिक भार बढ्ने भए पनि केही न केही सुविधा दिनैपर्ने जरुरी देखिएपछि विधेयक पेस गरेको बताए ।

त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेस गरेको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा
व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि दफावार छलफलमा गएको छ । तीनवटै विधेयक प्रदेशको अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिमा दफावार छलफल हुनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ १०:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×