कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

कृषि अनुदानको चरम दुरुपयोग

भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — स्थानीय तहमा व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धनमा सघाउने भन्दै पशुसेवा कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा कुखुरापालनका लागि जाजरकोटका दुइटा नगरपालिकामा अनुदान वितरण गर्‍यो । नलगाड नगरपालिका–७ मा २५ लाख र छेडागाड नगरपालिका–२ मा ८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको भए पनि हाल दुवै वडामा व्यावसायिक कुखुरापालन छैन । 

कृषि अनुदानको चरम दुरुपयोग

गत आर्थिक वर्षमा मात्र कार्यालयले कृषि अनुदान शीर्षकमा ३ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । २१ वटा बाख्राका खोर निर्माणमा मात्र २ करोड खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ । तर, वितरण गरिएका ठाउँमा न बाख्राका खोर भेटिन्छन्, न अनुदानका पशुपन्छी । ‘सरकारले किसानलाई अनुदान दिन्छ भन्ने त सुनिन्छ, तर हामीले कहिल्यै पाउँदैनौं,’ कुशे गाउँपालिका–८ खरिल्लाका पठाने दमाईले भने, ‘टाठाबाठाले पाउँछन्, काम केही पनि हुँदैन ।’


कृषि अनुदान दुरुपयोगको शृंखला लामै छ । पशुसेवा कार्यालयले गतवर्ष नलगाड नगरपालिका–३ को करुवा र ४ को लहँमा भैंसी वितरणका नाममा ५० लाख खर्च गर्‍यो । तर करुवाको मष्टामहादेव भैंसीपालन समूहले किसानलाई ३३ वटा भैंसी वितरण गर्नुपर्नेमा १२ वटामात्र खरिद गरी १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको कार्यालयको तथ्यांकमा छ ।


समूहले बिल भर्पाई भने भैंसी वितरण गरेको पेस गरेको छ । तर स्थानीयका अनुसार ६ महिना हाराहारीका पाडापाडी वितरण गरिएको थियो । भैंसी वितरण शीर्षकमा एउटाको मूल्य ५० हजार रुपैयाँ राखिएको छ । जबकि गाउँमा एउटा पाडो वा पाडीलाई १५–२० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन । ‘अनुदानको नाममा हुनसम्म लुट भएको छ,’ स्थानीय डम्बरबहादुर सिंहले भने, ‘पहुँचवालाले पशुपालनका नाममा अनुदान लिएर अन्यत्रै खर्च गरेका छन् ।’ लहँमा समेत ३५ लाखमा ६० वटा भैंसी वितरण गर्ने भनिए पनि कम उमेरका पाडी वितरण गरिएको उनले बताए । भैंसी खरिदका लागि कार्यालयबाट प्राप्त ५० लाखबाहेक गोठ सुधारलगायत काममा समूहको ४० प्रतिशत योगदान हुनुपर्ने प्रावधान छ । पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख जरबहादुर भक्रीले भने १३ वटा भैंसी बाहिरबाट र बाँकी गाउँमै खरिद गरेर किसानलाई वितरण गरिएको बताए ।


पशुपन्छीपालनमा करोडौं अनुदान गए पनि जिल्लामा मासुको मूल्य भने चर्को छ । स्थानीय जातको कुखुरा प्रतिकेजी ९ सय रुपैयाँ, ब्रोइलर कुखुरा प्रतिकेजी ४ सय रुपैयाँ, अन्डा प्रतिगोटा १५ रुपैयाँ र दूध प्रतिलिटर ४० रुपैयाँ पर्छ । मासु, अन्डा र दूध पर्याप्त उत्पादन भई सस्तोमा पाइयोस् भनेर अनुदान दिने गरिए पनि झन्–झन् महँगी भएको कुशे गाउँपालिका–८ जिन्तालाका पदमबहादुर सिंहले बताए ।


खर्च करोडौं, उपलब्धि न्यून

गत आर्थिक वर्षमै कृषि विकास कार्यालयले विभिन्न कृषि समूह र सहकारीमार्फत कृषि प्रवर्द्धन तथा उत्पादनमा १४ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको १२ करोड ३८ लाख र संघीय सरकारको १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण कार्यालयमा देखिन्छ ।


जिल्लावासी भने कृषि उपजमा परनिर्भर छन् । भारतीय बजारबाट आउने तरकारी र खाद्यान्न गाउँसम्मै पुग्ने गरेको छ । गाउँमा कृषिजन्य उत्पादन बढाउन बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरे पनि प्रतिफल शून्यजस्तै हुने गरेको स्थानीय केशवजंग शाह बताउँछन् । ‘कृषि अनुदानजति पहुँचवालाको पोल्टामा जान्छ, अनि कसरी होस् उत्पादन ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘वर्षभरि दुःख गरेर उत्पादनमा लाग्ने किसानलाई सरकारी अनुदान के हो भन्ने थाहै हुँदैन ।’


गतवर्ष कृषि विकास कार्यालयले खाद्यान्न, तरकारी र बीउ उत्पादन तथा प्रवर्द्धनमा ३० लाख, फलफूल प्रवर्द्धनका लागि २० लाख, तेलहनमा ५ लाख, पकेट विकास कार्यक्रममा ५० लाख, एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि कार्यक्रममा ५० लाख, मोडेल कृषि कार्यक्रममा ५७ लाख र कृषि औजार अनुदानमा २५ लाख खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा २० करोड बजेट आएको कार्यालयको भनाइ छ ।


जिल्लामा कृषि उत्पादनका साथै सिँचाइको अवस्था भने अझै नाजुक छ । कुल २५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० हजार हेक्टर बाँझो रहेको कृषि कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ५ हजार हेक्टरमा बाह्रै महिना र ३ हजार हेक्टरमा आंशिक सिँचाइ हुने गरेको छ । बाँकी जमिनमा आकाशे पानीको भरमा खेती हुने गरेको कृषि कार्यालयका प्राविधिक टोपेन्द्र विक बताउँछन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७६ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?