भीरपाखामा मौरीका घार

हरि गौतम

रुकुम पश्‍चिम — आठबीसकोट नगरपालिका–५, चिनचौरका कर्णबहादुर भण्डारीले बारीमा २० घार मौरी पालिरहेका छन् । सिँचाइ नहुँदा अन्न उत्पादन घट्दै गएपछि टिमुरगाउँका टेकबहादुर खत्रीले पनि मौरीपालनलाई प्रमुख व्यवसाय बनाएका छन् । उनको बारीमा ४० घार मौरी छन् । 

भीरपाखामा मौरीका घार

आठबीसकोट नगरपालिकाका अधिकांश किसानको मुख्य आम्दानी स्रोत मह बन्न थालेको छ । घरमा पाल्नेमात्र होइन, भीरमौरीको मह निकालेर पनि किसान आत्मनिर्भर बन्न थालेका हुन् । स्थानीय बजारमा मह प्रतिधार्नी करिब २ हजार रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । सिजनका बेला एउटै मौरीघारबाट ६ धार्नीसम्म मह निक्लने भण्डारीले बताए । ‘घरमा मौरी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले केही घार मौरी राखिएको थियो,’ उनले भने, ‘आम्दानी बढेपछि मौरीघार विस्तार गरिरहेको छु ।’ अहिले गाउँमा १० मौरीघार नहुने परिवारै नरहेका उनले बताए ।


आठबीसकोट नगरपालिका मात्रै होइन, जिल्लाका अधिकांश बस्तीमा व्यावसायिक मौरीपालनमा कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । स्थानीयले बार्दली, बारीको डिल, भीर र पहिरोमा घार राखेर मौरीपालन व्यवसायलाई बढाइरहेका छन् । सरकारी सहयोग र प्राविधिक ज्ञान नहुँदा परम्परागत रुपमा मौरी पाल्ने गरिएको खत्रीले बताए । ‘मौरीले सहजै घरखर्च र छोराछोरीको पढाइ शुल्क टारेको छ,’ उनले भने, ‘अरू खेतीसँगै मौरी पाल्न सकिने भएकाले पनि सबैको आकर्षण बढिरहेको हो ।’ महको माग र भाउ बढ्दै गएपछि व्यवसायमा हौसला मिलेको उनले बताए ।


किसानको आकर्षण बढ्दै गएपछि कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मौरी ब्लक र पकेटक्षेत्र घोषणा कार्यक्रम अघि सारेको छ । आठबीसकोट नगरपालिकाका ११, १२, १३ र १४ नम्बर वडा तथा बाँफीकोट गाउँपालिकामा मौरी ब्लक र पकेट क्षेत्रमार्फत काम भइरहेको छ ।


जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी मीनबहादुर केसीले परम्परागत रुपमा पालिँदै आएको मौरीलाई व्यावसायिक बनाउन खोजिएको जानकारी दिए । ‘केही किसानले मौरीपालनकै आम्दानीले सदरमुकाम र जिल्लाबाहिर घरघडेरी जोडेका छन्,’ उनले भने, ‘पाल्न सजिलो र आम्दानी धेरै हुने भएपछि किसानको आकर्षण बढिरहेको छ ।’ कार्यालयले मौरीपालक किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा घार र अन्य उपकरण वितरण गर्न थालेको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?