कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भीरपाखामा मौरीका घार

हरि गौतम

रुकुम पश्‍चिम — आठबीसकोट नगरपालिका–५, चिनचौरका कर्णबहादुर भण्डारीले बारीमा २० घार मौरी पालिरहेका छन् । सिँचाइ नहुँदा अन्न उत्पादन घट्दै गएपछि टिमुरगाउँका टेकबहादुर खत्रीले पनि मौरीपालनलाई प्रमुख व्यवसाय बनाएका छन् । उनको बारीमा ४० घार मौरी छन् । 

आठबीसकोट नगरपालिकाका अधिकांश किसानको मुख्य आम्दानी स्रोत मह बन्न थालेको छ । घरमा पाल्नेमात्र होइन, भीरमौरीको मह निकालेर पनि किसान आत्मनिर्भर बन्न थालेका हुन् । स्थानीय बजारमा मह प्रतिधार्नी करिब २ हजार रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । सिजनका बेला एउटै मौरीघारबाट ६ धार्नीसम्म मह निक्लने भण्डारीले बताए । ‘घरमा मौरी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले केही घार मौरी राखिएको थियो,’ उनले भने, ‘आम्दानी बढेपछि मौरीघार विस्तार गरिरहेको छु ।’ अहिले गाउँमा १० मौरीघार नहुने परिवारै नरहेका उनले बताए ।


आठबीसकोट नगरपालिका मात्रै होइन, जिल्लाका अधिकांश बस्तीमा व्यावसायिक मौरीपालनमा कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । स्थानीयले बार्दली, बारीको डिल, भीर र पहिरोमा घार राखेर मौरीपालन व्यवसायलाई बढाइरहेका छन् । सरकारी सहयोग र प्राविधिक ज्ञान नहुँदा परम्परागत रुपमा मौरी पाल्ने गरिएको खत्रीले बताए । ‘मौरीले सहजै घरखर्च र छोराछोरीको पढाइ शुल्क टारेको छ,’ उनले भने, ‘अरू खेतीसँगै मौरी पाल्न सकिने भएकाले पनि सबैको आकर्षण बढिरहेको हो ।’ महको माग र भाउ बढ्दै गएपछि व्यवसायमा हौसला मिलेको उनले बताए ।


किसानको आकर्षण बढ्दै गएपछि कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मौरी ब्लक र पकेटक्षेत्र घोषणा कार्यक्रम अघि सारेको छ । आठबीसकोट नगरपालिकाका ११, १२, १३ र १४ नम्बर वडा तथा बाँफीकोट गाउँपालिकामा मौरी ब्लक र पकेट क्षेत्रमार्फत काम भइरहेको छ ।


जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी मीनबहादुर केसीले परम्परागत रुपमा पालिँदै आएको मौरीलाई व्यावसायिक बनाउन खोजिएको जानकारी दिए । ‘केही किसानले मौरीपालनकै आम्दानीले सदरमुकाम र जिल्लाबाहिर घरघडेरी जोडेका छन्,’ उनले भने, ‘पाल्न सजिलो र आम्दानी धेरै हुने भएपछि किसानको आकर्षण बढिरहेको छ ।’ कार्यालयले मौरीपालक किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा घार र अन्य उपकरण वितरण गर्न थालेको उनले जानकारी दिए । प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०९:५३

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशका योजना कागजमै

आर्थिक वर्ष सुर भएको साढे ७ महिना पुग्दासमेत कार्यान्वयनको सुरसार छैन
राजबहादुर शाही

मुगु — प्रमुख पर्यटकीयस्थल रारा वरिपरि साइकल ट्रयाक निर्माण गर्न यस वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, खत्याड गाउँपालिकामा खेस्मा–मालिका पर्यटकीय क्षेत्र विकासका लागि ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएको सात महिना बित्दासमेत यी दुई योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

यीमात्र होइन, प्रदेश सरकारले विभिन्न विषयत कार्यालयमार्फत विनियोजन गरेका कुनै पनि पूर्वाधार योजना सुरु हुन सकेका छैनन् । ती योजनामा बजेट कार्यान्वयनको चुनौती देखिएको छ । ‘दुई/तीन महिनामै विकासको करोडौं रकम खर्च हुने देखियो,’ स्थानीय अगुवा रुपबहादुर मल्लले भने, ‘बर्सेनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतारमा विकास योजना सञ्चालन हुँदा विकासको नाममा बेथिति हुने गरेको छ ।’

प्रदेश सरकारले वन डिभिजन कार्यालयमार्फत साइकल ट्रयाक निर्माण गर्न रकम विनियोजन गरेको हो । राराताल वरिपरि साइकल ट्रयाक निर्माण गर्न ४२ करोड लागत लाग्ने डीपीआरमा उल्लेख छ । क्रमागत रुपमा सञ्चालन हुने योजनामा यस वर्ष ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको डिभिजन वन प्रमुख भरत बुढथापाले बताए । ‘बजेट निकासा, प्राविधिक रिपोर्ट निर्माणलगायत काममा ढिलाइ हुँदा योजना कार्यान्वयनमा अलमल भएको हो,’ उनले भने, ‘फागुन अन्तिम साताभित्रै योजना सम्झौता गरिसक्ने योजना छ ।’ योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने उनले बताए । डिभिजन वनमार्फत यस वर्ष २२ भौतिक पूर्वाधारका योजना सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । उनले अहिलेसम्म चार योजनाको काम सम्झौता भएको जानकारी दिए । कार्यालयले यस वषै भौतिक पूर्वाधारमा १० करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दैछ ।

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले पनि अधिकांश योजनाको काम सुरु गर्न सकेको छैन । कार्यालयमा च्यांग्रा स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट आएको छ । तर, उपभोक्ता समिति गठनको कामसमेत सुरु नहुँदा बजेट फ्रिजको जोखिम बढेको छ । तिब्बती च्यांग्राको परनिर्भरता हटाइ किसानलाई व्यावसायिक पशुपालनमा आकर्षित गर्ने गरी स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो । कार्यक्रमका लागि सरोकारवालासँग छलफल चलिरहेको कार्यालय प्रमुख भीमचन्द्र बुढाले बताए । उनका अनुसार स्थान छनौट र चरिचरन क्षेत्रको विस्तृत अनुगमनको काम सकिए पनि प्राविधिक अभावमा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । कार्यालयले यस वर्ष १ करोड ५५ लाख रुपैयाँका पाँचवटा पूर्वाधार योजना सञ्चालन गर्दैछ ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले पनि अधिकांश योजना कागजमै सीमित पारेको छ । कार्यालयमा यस वर्ष २२ सिँचाइ र ८ ग्रामीण सडकका योजना छन् । स्याउ, फापर, आलुलगायत १६ पकेट कार्यक्रमका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । ४९ योजनामध्ये केही योजनाको काम अगाडि बढाएको कार्यालय प्रमुख केबी रोकायाले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रम ढिलो प्राप्त हुनु, लेखापाललगायत प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुनु र हिमपात हुनुले योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । कार्यालयका अनुसार छाइल–चिमाथ सडकमा १० लाख, थार्प–गडुलानी सडकमा १५ लाख र कम्फा कृषि सडकमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सडक निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भए पनि लेखापाल नहुँदा भुक्तानी दिन समस्या भएपछि काम सुरु नभएका रोकायाले बताए ।

स्थानीय अगुवा मल्लले विगतमा झैं यस वर्ष पनि असारे विकास दोहोरिने जोखिम औंल्याए । प्रदेश सरकारका योजना व्यक्ति लक्षित गरी आएकाले कार्यान्वयनमा आउन समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्न मन्त्रीले अधिकांश योजनामा रकम विनियोजन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘लक्षित वर्गले विकासको अनुभूति गर्न नपाउँदा बजेटको दुरुपयोग बढिरहेको छ ।’ तोकिएका योजनामा दलका कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिले विवाद गर्न थालेपछि पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×