प्रदेशका योजना कागजमै

आर्थिक वर्ष सुर भएको साढे ७ महिना पुग्दासमेत कार्यान्वयनको सुरसार छैन
राजबहादुर शाही

मुगु — प्रमुख पर्यटकीयस्थल रारा वरिपरि साइकल ट्रयाक निर्माण गर्न यस वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, खत्याड गाउँपालिकामा खेस्मा–मालिका पर्यटकीय क्षेत्र विकासका लागि ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएको सात महिना बित्दासमेत यी दुई योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

यीमात्र होइन, प्रदेश सरकारले विभिन्न विषयत कार्यालयमार्फत विनियोजन गरेका कुनै पनि पूर्वाधार योजना सुरु हुन सकेका छैनन् । ती योजनामा बजेट कार्यान्वयनको चुनौती देखिएको छ । ‘दुई/तीन महिनामै विकासको करोडौं रकम खर्च हुने देखियो,’ स्थानीय अगुवा रुपबहादुर मल्लले भने, ‘बर्सेनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतारमा विकास योजना सञ्चालन हुँदा विकासको नाममा बेथिति हुने गरेको छ ।’


प्रदेश सरकारले वन डिभिजन कार्यालयमार्फत साइकल ट्रयाक निर्माण गर्न रकम विनियोजन गरेको हो । राराताल वरिपरि साइकल ट्रयाक निर्माण गर्न ४२ करोड लागत लाग्ने डीपीआरमा उल्लेख छ । क्रमागत रुपमा सञ्चालन हुने योजनामा यस वर्ष ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको डिभिजन वन प्रमुख भरत बुढथापाले बताए । ‘बजेट निकासा, प्राविधिक रिपोर्ट निर्माणलगायत काममा ढिलाइ हुँदा योजना कार्यान्वयनमा अलमल भएको हो,’ उनले भने, ‘फागुन अन्तिम साताभित्रै योजना सम्झौता गरिसक्ने योजना छ ।’ योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने उनले बताए । डिभिजन वनमार्फत यस वर्ष २२ भौतिक पूर्वाधारका योजना सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । उनले अहिलेसम्म चार योजनाको काम सम्झौता भएको जानकारी दिए । कार्यालयले यस वषै भौतिक पूर्वाधारमा १० करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दैछ ।


पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले पनि अधिकांश योजनाको काम सुरु गर्न सकेको छैन । कार्यालयमा च्यांग्रा स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट आएको छ । तर, उपभोक्ता समिति गठनको कामसमेत सुरु नहुँदा बजेट फ्रिजको जोखिम बढेको छ । तिब्बती च्यांग्राको परनिर्भरता हटाइ किसानलाई व्यावसायिक पशुपालनमा आकर्षित गर्ने गरी स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो । कार्यक्रमका लागि सरोकारवालासँग छलफल चलिरहेको कार्यालय प्रमुख भीमचन्द्र बुढाले बताए । उनका अनुसार स्थान छनौट र चरिचरन क्षेत्रको विस्तृत अनुगमनको काम सकिए पनि प्राविधिक अभावमा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । कार्यालयले यस वर्ष १ करोड ५५ लाख रुपैयाँका पाँचवटा पूर्वाधार योजना सञ्चालन गर्दैछ ।


जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले पनि अधिकांश योजना कागजमै सीमित पारेको छ । कार्यालयमा यस वर्ष २२ सिँचाइ र ८ ग्रामीण सडकका योजना छन् । स्याउ, फापर, आलुलगायत १६ पकेट कार्यक्रमका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । ४९ योजनामध्ये केही योजनाको काम अगाडि बढाएको कार्यालय प्रमुख केबी रोकायाले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रम ढिलो प्राप्त हुनु, लेखापाललगायत प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुनु र हिमपात हुनुले योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । कार्यालयका अनुसार छाइल–चिमाथ सडकमा १० लाख, थार्प–गडुलानी सडकमा १५ लाख र कम्फा कृषि सडकमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सडक निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भए पनि लेखापाल नहुँदा भुक्तानी दिन समस्या भएपछि काम सुरु नभएका रोकायाले बताए ।


स्थानीय अगुवा मल्लले विगतमा झैं यस वर्ष पनि असारे विकास दोहोरिने जोखिम औंल्याए । प्रदेश सरकारका योजना व्यक्ति लक्षित गरी आएकाले कार्यान्वयनमा आउन समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्न मन्त्रीले अधिकांश योजनामा रकम विनियोजन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘लक्षित वर्गले विकासको अनुभूति गर्न नपाउँदा बजेटको दुरुपयोग बढिरहेको छ ।’ तोकिएका योजनामा दलका कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिले विवाद गर्न थालेपछि पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले बताए । प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०९:५१

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नदीजन्य पदार्थ संकलन : पालिकाले तोके आफूखुसी मूल्य

तराईमा प्रतिघनफुट ६ र फहाडमा ३ रफैयाँ तोकिएकामा तिलोत्तमाद्वारा १८ रपैयाँसम्म असुली 
अमृता अनमोल

(बुटवल) — प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ संकलन, घाटगद्दी र विक्री वितरणसम्मको प्रक्रिया र दररेट तय गरेको छ । यसको बेवास्ता गर्दै स्थानीय तहले आफूखुसी रकम तोकेर संकलन र बिक्री गर्न थालेका छन् । 

तिलोत्तमा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि फरक मूल्य तय गरेर गत माघ १७ गते ठेक्का आह्वान गर्‍यो । उक्त सूचना प्रदेशले बनाएको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि र आर्थिक ऐनसँग बाझिएको छ । नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा गत माघ २७ गते रिट दर्ता गरिएको छ ।

निर्माण व्यवसायी संघ जिल्लाका तर्फबाट नवराज श्रेष्ठले रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा तिलोत्तमा नगरपालिका र प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ । नगर कार्यपालिका, तिलोत्तमा नगरसभा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई कानुन कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भन्दै विपक्षी बनाइएको हो । प्रदेशको आर्थिक ऐनमा तराई क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननबापत प्रतिघनफुट ६ रुपैयाँ मूल्य तय गरिएको छ । पहाडमा प्रतिघनफुट ३ रुपैयाँ तोकिएको छ । तिलोत्तमाले निकालेको सूचनामा तिनाउमा १८ रुपैयाँ प्रतिघनफुट र रोहिणीमा प्रतिघनफुट १६ रुपैयाँ कायम गरिएको रिटमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले प्रदेशको कानुन नमानेको तथा प्रदेशले आफैंले कानुन कार्यान्वयन गराउन नसकेको रिटमा उल्लेख छ ।

गत पुस २७ गते तिलोत्तमाको नगरसभाले नदीजन्य पदार्थको दररेट तोकेको थियो । त्यस्तो प्रस्ताव गलत भएको रिटमा उल्लेख छ ।

‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन र प्रदेश कानुन बाझिने गरेर रेट र प्रक्रिया बदलेर तिलोत्तमाले सूचना निकाल्यो,’ रिट दर्ता गरेका श्रेष्ठले भने, ‘यसबाट उपभोक्तालाई असर पर्ने भएकाले रिट दर्ता गरेका हौं ।’

तिलोत्तमा नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले प्रदेश सरकारले तोकेको दररेट न्यूनतम भएकाले त्यसलाई केही बढाएर ठेक्का प्रक्रियामा गएको बताए । यसो गर्दा नियम मिचेको अर्थ लगाउन नहुने उनले तर्क गरे । घिमिरेका अनुसार प्रदेश सरकारले दररेट नतोक्दा पनि यस क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थको मूल्य प्रतिघनफुट २२ देखि २५ रुपैयाँमा बिक्री हुन्थ्यो । प्रदेश सरकारले ६ रुपैयाँ तोके पनि उपभोक्ताले प्रतिघनफुट ६० देखि ७० रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएका छन् । ‘ठेकेदारले कम मूल्यमा ठेक्का लिंदा राज्यको राजस्व पनि घट्यो । उपभोक्ताले सस्तोमा नदीजन्य सामग्री पनि पाएनन्,’ उनले भने, ‘बिचौलियाले मात्रै खाएको फाइदा घटाएर आन्तरिक राजस्व बढाउन खोजेका हौं ।’ गत वैशाखमा रूपन्देहीका स्थानीय तहका प्रमुखबीच नदीजन्य पदार्थको दररेट पुनरावलोकनबारे छलफल भएको थियो । त्यसमा नदीजन्य पदार्थको राजस्व उठाउने बुटवल उपमहानगरपालिका, देवदह, तिलोत्तमा, सिद्धार्थनगर, सैनामैना नगरपालिका र सियारी एवं शुद्धोधन गाउँपालिका सहभागी थिए ।

उक्त छलफलले प्रदेश सरकारले तोकेको दररेटलाई न्यूनतम मानेर नदीजन्य पदार्थको मूल्य प्रतिघनफुट २० देखि २२ रुपैयाँ राख्ने निर्णय भएको थियो । यही आधारमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले गत वैशाखमा पनि आफ्नै दररेट तय गरेको थियो । नगर कार्यपालिकाको बैठकले गत वैशाख ५ गते नदीजन्य पदार्थको दररेट पुनरावलोकन गरेको थियो । त्यसका आधारमा गत वैशाखमा प्रतिघन फुट १५ रुपैयाँबाट बढाएर ४१ रुपैयाँ तोकेको थियो । उपभोक्ताले विरोध गरेपछि उक्त दररेट फेरिएको थियो । बुटवलले अहिले साबिक मूल्यमै बिक्री वितरण गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले प्रदेश सरकारले तोकेको दररेट निकै कम भएकाले यसलाई फेर्न वा न्यूनतम दररेट तोकेर बढाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×