कर्णाली प्रदेशले विश्‍वद्यालय विधेयक ल्याउँदै

कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विधेयक बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।

सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिइन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमै प्राविधिक धारको विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तयारीस्वरूप बजेट छुट्याएको थियो । सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले चालु अधिवेशनमै विधेयक पारित गरी निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएका छन् ।


प्रवक्ता केसीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रसारण नियमावली–२०७६ लाई पनि बैठकले स्वीकृत प्रदान गरेको उनले जानकारी दिइन् ।


बैठकले कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति (गठन) आदेश, २०७५ को (प्रथम संशोधन) गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । साथै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसायको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि निर्माण गर्न पनि स्वीकृत प्रदान गरिएको केसीको भनाइ छ । बैठकले अत्यावश्यक सेवा र सहरी सौन्दर्यका संरचना निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई दमकल, पानी ट्यांकर, डिपबोरिङ र ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनको लागि सहयोग गर्ने निर्णयसमेत पारित गरेको छ ।


त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने योजना तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । ‘च्याम्पियन्स बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डस्’ अन्तर्गत ‘च्याम्पियन अफ ह्युमन एचिभमेन्ट मेमोरी’ मा ‘रेकर्ड’ कायम गर्ने कालीकोटको महावै गाउँपालिका–५ का विजय शाहीलाई २ लाख रुपैयाँ उपलव्ध गराउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता केसीले बताइन् । प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७६ ०९:४१

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद् छोडेर विदेश सयर

३ विधेयक दर्ता, १२ दर्ताको प्रक्रियामा
सभामुख भने १५ दिन बैठक स्थगित गरेर भ्रमणमा
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे (पाँचौं) अधिवेशनको दोस्रो बैठक फागुन ३ गते बसेर १५ दिनका लागि स्थगित भयो । ‘बिजनेस’ नपाएरभन्दा पनि सभामुखको विदेश भ्रमणको कारण संसद् बैठक लामो समय स्थगित भएको स्रोतको भनाइ छ ।

सभामुख राजबहादुर शाही अहिले जापान र मलेसिया भ्रमणको क्रममा देशबाहिर छन् । उनीसँगै प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा पनि भ्रमण गएका छन् । दुबैजना फागुन ६ गते व्यक्तिगत भ्रमणको सिलसिलामा जापान गएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसकेको र संसद्मा दर्ता भएका विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल गराउन नसकेको आरोप खेप्दै आएको छ । पाँचौं अधिवेशनमा महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, सभामुख नै आधा महिनाको लागि बैठक स्थगित गरेर विदेशतिर गएपछि संसदीय गतिविधि सुनसान भएका सांसदहरू बताउँछन् । ‘विदेश जानु अस्वाभाविक होइन, यो उहाँको अधिकार पनि हो,’ प्रदेशसभाका एक सांसदले भने, ‘तर बिनाकारण लामो सयमसम्म संसद् स्थगित गरेर आफैं विदेश जानु राम्रो होइन ।’ संसद् अधिवेशन चलिरहेको बेला त झन् सभामुखजस्तो प्रमुख पदाधिकारी बाहिर जानु गलत रहेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले चालु अधिवेशनमा १२ वटा विधेयक पेस गर्ने गरी तयारी गरेको छ । यसका साथै मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप ३० वटा विधेयक मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रालयहरूलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । आगामी बर्खे (छैटौं) अधिवेशन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बढी केन्द्रित हुने भएकोले चालु अधिवेशन कानुन निर्माणको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । तर, माघ २४ गते सुरु भएको पाँचौं अधिवेशनमा दुईवटा बैठकमात्र बसेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले सभामुखको व्यक्तिगत भ्रमणबारे टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नभए पनि सोही कारण अधिवेशन नै प्रभावित हुनु गलत रहेको बताए । ‘हामीले बैठक नियमित बस्नुपर्छ भनेर पटक–पटक संसद्को ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर कहिले बिजनेस नभएर त कहिले अन्य कारणले संसद् रोकिने गर्छ ।’

संसद् सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार अहिले तीनवटा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । प्रदेशमा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण र प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएका छन् । कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तीन गतेको संसद् बैठकमा पेस भएको छ ।

उनीहरूले आफ्नो भ्रमणबारे सम्बन्धित निकायमा औपचारिक जानकारी पनि गराएका छैनन् । सचिव बुढाथोकीले व्यक्तिगत भ्रमणको बारेमा जानकारी गराउन आवश्यक नरहेको बताए । ‘कार्यालयकै तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर जानु परे मात्रै जानकारी गराउन आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘सभामुखज्यू आफ्नो व्यक्तिगत भ्रमणका लागि जानुभएको हो, त्यसैले जानकारी गराइराख्नु पर्दैन ।’ मन्त्री बुढा विदेश भ्रमणमा गएकोबारे त मन्त्रालयकै सचिवलाई समेत जानकारी छैन । सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले ‘मन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ भन्नेबारे थाहा नभएको’ बताए ।

प्रदेश सरकार र संसद्का पदाधिकारी वैदेशिक निम्तोमा बाहिर जानुपरेको खण्डमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भ्रमण कार्यक्रम निर्णय गराई केन्द्र सरकारबाट स्वीकृत लिएर जानुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । प्रमुख सचिव केबलप्रसाद भण्डारीले मन्त्री र सभामुखको भ्रमणबारे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा औपचारिक जानकारी नभएको बताए । ‘व्यक्तिगत भ्रमणमा जाँदा पनि मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले मौखिक रुपमा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराए/नगराएको कार्यालयलाई थाहा भएन ।’

सभामुख शाही र मन्त्री बुढाले भ्रमणमा गएका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका छैनन् । भ्रमणमा सामेल दैलेखका व्यवसायी बखत भण्डारीले पोस्ट गरेको एउटा फोटोमा भने मन्त्री बुढा देखिएका छन् । कान्तिपुरसँगको फेसबुक कुराकानीमा सभामुख शाहीले फागुन १६ गते नेपाल फर्कने जानकारी गराए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७६ ०९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×