सीपले बनायो आत्मनिर्भर- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सीपले बनायो आत्मनिर्भर

भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — नलगाड नगरपालिका–३, कैनाकी ३८ वर्षीया प्रेमकला रानाले ६ वर्षदेखि सिलाइकटाइ व्यवसाय गरिरहेकी छिन् । रानाले कैनाबजारमा सञ्चालन गरेको टेलरिङ सेन्टरको आम्दानी मासिक ३५ हजार रुपैयाँ छ । सोही गाउँकी धर्मी पुन पनि तीन वर्षदेखि सिलाइकटाइ व्यवसायमै छिन् ।

व्यवसायबाट मासिक आम्दानी हुने २५ हजार रुपैयाँले उनको घरखर्च मात्र चल्दैन, नियमित बचत पनि बढिरहेको छ ।विगतमा खेतबारी, चुलो–चौको र मेलापातमै व्यस्त रहने प्रेमकला र धर्मीजस्ता महिला पछिल्लो समय सीप सिकेर आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन् । आम्दानी बढ्न थालेपछि घरखर्च चलाउन सजिलो भएको छ । आफ्नै कमाइबाट घरघडेरी जोड्ने क्रम बढिरहेको छ । विगतमा दलित समुदायले अपनाउँदै आएको सिलाइकटाइ व्यवसायमा सबै जातिका महिलाको आकर्षण बढिरहेको हो । घरेलुलगायत विभिन्न संघसंस्थाबाट तालिम पाएपछि दुर्गममा समेत सिलाइकटाइ फस्टाएको पुनले बताइन् ।


भेरी नगरपालिका–३, सिमलगैरीकी पानसरी नेपाली पनि सिलाइकटाइबाट राम्रो आम्दानी गर्ने व्यवसायी हुन् । उनको महिनाको न्यूनतम आम्दानी ३० हजार रुपैयाँ छ । पुर्ख्यौली व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउँदा आत्मनिर्भर बन्न धेरै सजिलो भएको उनी बताउँछिन् । १३ वर्षदेखि व्यवसायमा लागेकी उनी अन्य महिलालाई सिलाइकटाइ तालिमसमेत दिन्छिन् । ‘सिलाइकटाइको भाउ बढेपछि आम्दानी पनि बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सानो बजारमा समेत टेलरिङ सेन्टर खुल्ने क्रम बढ्दैछ ।’ बिहान सबेरैदेखि साँझ अबेरसम्म लुगा सिलाउदै दिन बित्ने उनले सुनाइन् ।


रानाको टेलरिङ पसलमा अहिले १० महिलाले सिलाइ सीप सिकिरहेका छन् । व्यवसायले घरखर्च चलाउन र छोराछोरी पढाउन निकै सजिलो भएको उनको भनाइ छ । महिलाले आफ्नो खर्च आफैं जुटाएर नियमित बचत गर्न थालेका उनले बताइन् ।


सिलाइ कटाइबाहेक स्वीटर वुन्ने, अल्लोको धागो बनाउने, दुनाटपरी गाँस्नेलगायत सीप सिकेर महिला आत्मनिर्भर बन्ने क्रम बढिरहेको छ । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका उद्योग अधिकृत चन्द्रप्रकाश कँडेलले बर्सेनि महिलाहरू विभिन्न सीप सिकेर स्वरोजगार बन्ने क्रम बढिरहेको बताए । उनका अनुसार कार्यालयबाट वार्षिक करिब एक सय महिलाले विभिन्न तालिम लिने गरेका छन् । ‘उद्यमी महिलाको मागलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम बन्छन्,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय सिलाइकटाइमा महिलाको आकर्षण बढी छ ।’ उनले जिल्लाभरि करिब ५० टेलरिङ सेन्टर महिलाले सञ्चालन गरिरहेका जानकारी दिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ १०:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि कर्जामा अनुदान

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — ‘मेरो किसान, मेरो अन्नदाता’ नारासहित प्रदेश सरकारले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको कार्यक्रम अघि सारेको छ । किसानलाई व्यावसायिक कृषि र पशुपालनमा आकर्षित गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

अर्गानिक प्रदेशको अवधारणा कार्यान्वयनमा लागेको सरकारले ब्याज अनुदान दिने गरी आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको छ । कृषकले लिएको कृषि कर्जाको ब्याजका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा दिइएको अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको र व्यावसायिक किसानसम्म नपुगेको गुनासो बढेपछि ब्याजको कार्यक्रम सुरु गरिएको कृषिमन्त्री विमला केसीले बताइन् । उनका अनुसार कृषि पेशामा आर्कषण बढाउन सरल कर्जाको व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुरोध गरिएको छ ।

स्थानीयस्तरमा कृषि तथ्यांक संकलन गरेपछि ब्याज अनुदान वितरण थालिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषकको रोजगारीमा बृद्धि ल्याउन बैंकमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले बताए । ‘कृषक समूह र कर्मचारीको मिलेमतोमा कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको भन्ने गुनासो आएपछि अनुदानलाई चलायमान गराउन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘बैंकले व्यावसायिक कृषकको पहिचान गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेछ ।’ व्यवसायको प्रकृति हेरेर १ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने कार्यविधि बनाइएको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले कर्जाको ७ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ ।
कृषकलाई न्यूनतम ३ प्रतिशतका दरले ब्याज अनुदान दिन थालिएको हो । पाँच वर्षको अवधिसम्म अनुदान दिइने मन्त्रालयको तयारी छ । किसानले तरकारी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा ब्याज अनुदानको सुविधा पाउनेछन् । त्यस्तै बीउबिजन, विरुवा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र पशुपन्छी पालनमा अनुदान दिन लागिएको हो । फलफूल, दुग्ध सामग्री र जडिबुटीको उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरणमा सहयोग पुर्‍याउने गरी ब्याज अनुदान दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

संघीय सरकारबाट उक्त व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान पाएका किसानले भने यो सुविधा नपाउने योजना महाशाखाका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ हरिप्रसाद पण्डितले बताए । उनले कृषिको पकेट क्षेत्र हेरेर मात्र कर्जा वितरण गरिने जानकारी दिए । ‘कृषकलाई जुन उद्देश्यको लागि कर्जा लिएको हो, सोही उदेश्यका लागि मात्र अनुदान दिइनेछ,’ उनले भने, ‘सदुपयोग भए/नभएकोबारे बैंक र मन्त्रालयले पटकपटक अनुगमन गर्नेछौं ।’

एक साताअघि सम्पन्न अर्गानिक सम्मेलनमार्फत थप कृषकमैत्री कार्यक्रम तय गरिएको मन्त्री केसीले बताइन् । ‘कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशका रुपमा चिनाउन कृषकमैत्री कार्यक्रममा जोड दिइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘पहुँचवालाले मात्र अनुदान पाएको गुनासो बढेपछि ब्याज अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन थालिएको हो ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ १०:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×