१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

विवादमा मुछिँदै जनप्रतिनिधि

कोही अपराध गरेर जेल गएका छन् भने कोही अनियमितता आरोपमा अख्तियार धाइरहेका छन्
चाँदनी कठायत

(वीरेन्द्रनगर) — डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मल्लटसी गुरुङ र वडा ५ का वडाध्यक्ष कार्मा गुरुङ बुद्धमूर्ति चोरीको आरोपमा सात महिनादेखि थुनामा छन् । जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेका उनीहरू उच्च अदालतको आदेशमा फेरि थुनामा परेका हुन् ।

विवादमा मुछिँदै जनप्रतिनिधि

करिब तीन साताअघि जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले सुर्खेतमा घूस लिँदालिँदै पक्राउ गर्‍यो । सडक निर्माण उपभोक्ता समितिको बिल पास गरिदिने भन्दै उपभोक्ता समितिबाट ८ लाख रुपैयाँ घूस लिँदै गर्दा उनी पक्राउ परेका थिए ।


यी दुइटा उदाहरण मात्र हुन् । कर्णालीमा एकपछि अर्को गर्दै जनप्रतिनिधिको विवादमा मुछिँदै गएका छन् । पदको दुरुपयोग, आचरणविपरीतका क्रियाकलाप, आर्थिक लेनदेनलगायत कार्यमा संलग्न भएकै कारण उनीहरू बदनाम भइरहेका छन् । कहिले जनप्रतिनिधिले कमाउने नाममा मापदण्डविपरीत विभिन्न संरचना निर्माण गरेका भन्दै असन्तुष्टि फैलिन्छ त कहिले ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै कर्मचारीले उनीहरूविरुद्ध उजुरी दिन्छन् ।


कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुनै न कुनै उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । यसले संघीयता कार्यान्वयनसँगै बनेका स्थानीय सरकारलाई मात्रै होइन, तिनको नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिलाई पनि बदनाम गराएको छ । प्रहरीका अनुसार डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रबाट ३७ थान मूर्ति र स्तूप चोरी भएका थिए । घटनाबारे थप अनुसन्धानका लागि उपाध्यक्ष गुरुङसहित सातजना पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागारमा छन् ।


गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष नै जेल परेपछि स्थानीय तहको सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित भएको छ । अहिले बयानको प्रक्रिया चलिरहेकाले मुद्दाको फैसला चाँडै हुने डोल्पा प्रहरी प्रमुख डीएसपी नारायण रञ्जितकारले बताए । त्यस्तै, गत पुसमा कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष जगदीश शाहीले घुस मागेको भन्दै उपभोक्ताले आरोप लगाए । शाहीले नगरपालिकाको मोल्फा–सेरी हुँदै उडीसम्मको सडक निर्माणका लागि बनेको उपभोक्ता समितिसँग घुस मागेको आरोप लगाइएको हो । सडकका लागि विनियोजन गरिएको १५ लाखमा १३ लाख रुपैयाँ डोजरका लागि भन्दै वडाध्यक्षले लगेका समितिको आरोप छ । शाहीले आफूले घुस नलिएको दाबी गरेपछि यो विषय स्थानीयस्तरमै सेलाइसकेको छ ।


कालीकोटकै पलाँता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमले महिलामाथि कुटपिट गरेको घटना पनि सामसुम पारिएको छ । पलाँता–९, थिर्पुकी सुनसरा बमले मदिरा बेचेको आरोपमा आफूलाई कुटपिट गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन् । यो विषय पनि गाउँस्तरमै सेलाए पनि जनप्रतिनिधिप्रति जनताको विश्वास भने गुम्यो । यति मात्रै होइन, जडीबुटी चोरी–निकासीमा संलग्न भएको भन्दै जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष कालीबहादुर रावतमाथि स्थानीयले कुटपिट गरे ।


यो विवादले पनि जनताको सेवा गर्ने भनी निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिप्रतिको साख गिरेको छ । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा केही जनप्रतिनिधिका आफन्तको स्वार्थमा गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्षको बजेट र स्रोतसाधन दुरुपयोग भएको विषय पनि स्थानीय स्तरमा विवादित बनेको छ ।


गत वर्ष फागुनमा सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–५ को वडा कार्यालयले एउटा तालिम आयोजना गर्‍यो । बेरोजगार युवालाई हाउस वाइरिङ सिकाएर रोजगारी सिर्जना गर्नु तालिमको उद्देश्य भए पनि बत्ती नै नभएको ठाउँमा तालिम भयो । तालिम सुरु भएको एक साता नपुग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालमा उजुरी पर्‍यो । रकम अनियमितता गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै परेको उजुरीपछि अख्तियारले छानबिन गरेपछि तालिम रोकियो ।


गत वर्ष चैत दोस्रो साता सल्यानको बनगाडकुपिण्डे नगरपालिकाविरुद्ध गाडी सुविधामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । नयाँ गाडी खरिद र पुरानो गाडी भाडामा लिँदा लाखौं रकम अनियमितता भएको भनी परेको उजुरीउपर अख्तियारले छानबिन थाल्यो । आरोपको सत्यतथ्य जानकारी गराउन भन्दै अख्तियारले नगरपालिकालाई पत्र काट्यो । तर, चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि अख्तियारले पुनः कागजात मागेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।


अख्तियारमा चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ३ सय ९२ उजुरी परेका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी दैलेखका स्थानीय तहविरुद्धका उजुरी छन् । दैलेखबाट ८६, सुर्खेतबाट ५७, कालीकोटबाट ५०, जाजरकोटबाट ४४, जुम्लाबाट ३६, सल्यानबाट ३३, रुकुम पश्चिमबाट ३२ उजुरी परेका छन् । यस्तै, मुगुबाट २१, हुम्लाबाट १९ र डोल्पाबाट १४ वटा उजुरी परेको कार्यालयले जनाएको छ । अख्तियारमा परेका ३ सय ९२ उजुरीमध्ये एक सय ३१ फर्स्यौट भएको छ भने दुई सय ६१ उजुरी बाँकी छन् ।


‘पछिल्लो समय स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी अख्तियारमा आउने क्रम बढी छ,’ कार्यालय प्रमुख शेषनारायण पौडेलले भने, ‘विशेषगरी निर्माण सामग्री खरिद गर्दा मापदण्ड पालना नगरिएका, उपभोक्ता समितिले ठेक्का लगाउने क्रममा नियम मिचिएका, नक्कली बिल भर्पाई पेस गरिएका विषयमा बढी उजुरी परेका छन् ।’ कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याइएका विषयमा पनि उजुरी पर्ने गरेको छ । अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत जनप्रतिनिधिले राजनीतिक आग्रहका आधारमा योजना बनाउने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७६ ०९:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?