नलगाडको मुआब्जा विवाद मिल्यो

प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको मागलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिरोपनी ६ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताए । कम्पनीले यसअघि प्रतिरोपनी चार लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा वितरण गरेको थियो । उनका अनुसार आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीलाई तत्काल नयाँ सहमतिअनुसार नै मुआब्जा वितरण सुरु गर्नेछ । नलगाड जलविद्युत् कम्पनीले अधिकरण गर्ने ७० प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा चालु आर्थिक वर्षमा नै वितरण गर्नेगरी प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।

चार सय १७ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको मुख्य प्रभाव क्षेत्र नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिका हो । आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जाका लागि दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । कम्पनीले ६ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले सात वर्षअघि निर्धारण गरेको रकम कम भएको भन्दै मुआब्जा वृद्धिको माग गरेका थिए । प्रभावितले प्रतिरोपनी १० लाख, घर, घट्ट, मिल, फलफूलका बिरुवा लगायतको एकीकृत मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिनुपर्ने, पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा हुने परिवारलाई पुनर्बासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।

६ वर्षअघि मुआब्जा बाँड्न थालिए पनि रकम अभावमा बाँध र विद्युत्गृह निर्माणस्थल गरी चार सय रोपनीको मात्र मुआब्जा बाँडिएको छ । प्रशासन कार्यालयले गत सोमबार सरोकारवालासँगको संयुक्त बैठक बोलाई नयाँ दररेट कायम गरी मुआब्जा दिने काम अघि बढाएको हो । जग्गा अधिकरण तथा त्यसको मुआब्जा बाँडेपछि घरटहराको मुआब्जाका लागि मन्त्रालयसँग थप रकम माग गर्ने प्रजिअ पन्तले बताए । उनका अनुसार जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले आयोजना निर्माणका लागि इच्छा देखाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि एक सय २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । वातावरणीय व्यवस्थापनमा ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने छ ।

३१ वर्षसम्म बनेन डीपीआर

जलाशययुक्त सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नबन्दा आयोजना निर्माण सुस्त बनेको छ । आयोजनाबारे चर्चा सुरु भएको ३१ वर्ष बिते पनि हालसम्म डीपीआरसमेत पूरा भएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०४५ देखि यसबारे अध्ययन सुरु गरेको थियो । आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल सदरमुकाम खलंगादेखि ४५ किलोमिटर र पावरहाउस ३० किलोमिटर टाढा पर्छ । बाँधस्थल बारेकोट गाउँपालिका–८, अँधेरीखोला र पावरहाउस नलगाड नगरपालिका–७, दल्लीमा बनाइने छ । अस्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रालिले ३० महिनामा डीपीआर सम्पन्न गर्नेगरी जलविद्युत् कम्पनीसँग एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेका थिए ।

डीपीआरको काम पूरा भएपछि सात वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइएको इन्जिनियर पदम थापाले बताए । आयोजना निर्माणका क्रममा फलामखानी, तामाखानी र जडीबुटीका साथै जलचर, कस्तुरी, चिरकालिज, सुनगिद्ध, मृगलगायत दुर्लभ वन्यजन्तु तथा पंक्षी प्रभावित हुने भएका छन् । आयोजनाले पार्ने वातावरणीय एवं जैविक प्रभाव न्यून गर्न ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ ।