जोखिमपूर्ण यात्रा, मनोमानी भाडा

जोखिमसँगै व्यवसायीले मनोमानी भाडा असुल्दा विपन्न नागरिकलाई गाडी चढ्नै समस्या भएको छ । अधिकांश ग्रामीण सडकमा सञ्चालन हुने जिपले प्रतिकिलोमिटर ३८ रुपैयाँसम्म भाडा लिने गरेको पाइएको छ । व्यवसायीले जाजरकोट–डोल्पा सडकको ७६ किलोमिटर दूरीमा पनि दुई हजार रुपैयाँ भाडा लिने गरेको यात्रुको गुनासो छ ।

कुशेका अधिकांश बासिन्दा हिउँद महिनामा गाडीमै सदरमुकामलगायत ठाउँ आवतजावत गर्छन । तर, वर्षायाममा गाडी नचल्दा दुई दिन हिँडेर सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता छ । सडकको ट्रयाक खोलिए पनि स्तरोन्नतिमा ध्यान नदिँदा अधिकांश सडक जोखिमपूर्ण रहेको स्थानीय रमेश केसीले बताए । ‘ट्रयाक खोलिए पनि स्तरोन्नति नहुँदा गाडी चढ्नसमेत डर लाग्छ,’ उनले भने, ‘ग्रेड नमिलेका साँघुरा सडकमा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ ।’

कुशे मात्र होइन, जिल्लाका सबै स्थानीय तहले सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यातायातको पहुँच वृद्धि गर्नेभन्दा पनि आफन्त र पार्टी कार्यकर्तालाई रिझाउन सडक निर्माणका लागि ठूलो बजेट छुट्याउने गरेको पाइएको छ । दुई वर्षको अवधिमा नलगाडले ५०, छेडागाडले ३५ र शिवालयले २५ किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकेका छन् । बारेकोट, जुनीचाँदे र भेरीले ४०/४० किमि सडक निर्माण गरेको तथ्यांक छ । स्थानीय तहले करोडौं खर्च गरेर खनेका सडकको स्तरोन्नति नगर्दा उपयोगमा पनि आउन सकेका छैनन् । सबै स्थानीय सरकारले वल्लो टोलबाट पल्लो टोल पुग्नसमेत सडक निर्माण गरिरहेको केसीले बताए । ‘तर अधिकांश सडकमा नियमित गाडी गुड्दैनन्,’ उनले भने, ‘गाडी नगुड्दा स्थानीय सरकारको लगानी खेर गएको छ ।’ उनले डोजरमार्फत जथाभाबी खनिएका सडकले स्थानीयको रोजगारीसमेत खोसिएको गुनासो गरे ।

अधिकांश गाउँमा डोजर हिँड्न सक्नेगरी मात्र सडक निर्माण भएको स्थानीय शिव मल्ल बताउँछन् । राजनीतिक आग्रह, पहुँच र आफ्ना मान्छेका डोजरलाई काम दिनेगरी मात्र सडक निर्माण हुँदा स्थानीयले विकासको अनुभूति अझैं गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार चौडाइ, ग्रेडिङ, स्तरोन्नतिलगायत समस्याले अधिकांश सडक दिगो बन्न नसकेका हुन् । सडकमा छुट्याएको बजेटजति डोजरको ज्याला र इन्धनमै खर्च हुँदा स्थानीयवासी बेरोजगार बन्दै गएको उनले गुनासो गरे । ‘भौगालिक तथा वातावरणीय अध्ययनबिनै जथाभाबी खेतीयोग्य जग्गा र सामुदायिक वन मासेर स्थानीय सरकारले सडकको ट्रयाक खोलिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘बस्ती/बस्तीमा सडक पुर्‍याउनुभन्दा निर्माण भएका सडकको स्तरोन्नति गरी दिगो बनाउन सके विकासको अनुभूति हुने थियो ।’

जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार दुई आर्थिक वर्षमा जिल्लाभरि सडकमा मात्रै ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुशे, शिवालय र भेरी नगरपालिकाको सबै वडा केन्द्रमा सडक पुगिसकेको जिससले जनाएको छ । अन्य स्थानीय तहका ३० प्रतिशत वडा केन्द्रमा मात्र सडक पुग्न बाँकी रहेको इन्जिनियर पदम थापाले बताए । अधिकांश सडक प्र्राविधिक स्टिमेटबिनै खनिँदा भूक्षय, पहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘जनप्रतिनिधिको बलमिचाईका कारण मनोमानी सडक निर्माण हुने क्रम बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश गाउँमा पहिले सडक निर्माण भएपछि मात्र सर्भे र डिजाइनको काम हुन्छ ।’ पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि उपजको बजारीकरण, खाद्यान्न आपूर्ति र स्थानीयको आउजाउ सहज बनाउन खनिएका अधिकांश सडक बेकामे बनेको उनले जनाए ।

गाउँपालिकाले निर्माण गरेका सडकको स्तरोन्नतिका लागि बजेट अभाव भएको कुशे गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले बताए । ‘धमाधम सडक खनियो, तर स्तरोन्नतिका लागि बजेट पर्याप्त छैन,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘गाउँपालिकाको आर्थिक स्रोत र माथिल्ला सरकारले दिने अनुदान न्यून हुँदा अधिकांश सडक ट्रयाक खोल्नमै सीमित बनेका छन् ।’

भाडामा मनोमानी बढ्दै

जिल्लाका दुई दर्जन बढी ग्रामीण सडकमा यातायातका व्यवसायीले मनोमानी भाडा अशुल्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । अधिकांश सडकमा ठूला गाडी चल्दैनन् । जिपले यात्रु हेरेर भाडा लिँदा विपन्न नागरिकलाई गाडी चढ्नै समस्या भएको छ । स्थानीय प्रशासनले निर्धारण गरेको भाडाभन्दा तीन गुणासम्म भाडा असुल्न थालेपछि यात्रु मर्कामा परेका हुन् । ‘एक त जोखिमपूर्ण यात्रा,’ स्थानीय सुरेश सिंहले भने, ‘त्यसमा पनि महँगो भाडा लिँदा गाडी चढ्नै मुस्किल भयो ।’ उनले स्थानीय प्रशासनले भाडादर कायम गरे पनि अनुगमन नगर्दा यातायात व्यवसायीको मनोमानी बढिरहेको गुनासो गरे । उनका अनुसार पाँचसिटे जिप (बोलेरो) ले १०/१२ जना यात्रु बोक्दासमेत बाटोमा पर्ने प्रहरी चौकी मूकदर्शक बन्ने गरेका छन् ।

स्थानीय दलबहादुर थापाका अनुसार ४० किलोमिटर दुरीको खलंगा–पैंक–छेडा सडकमा यातायात व्यवसायीले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ भाडा लिने गरेका छन् । उनले खलंगा–खारा सडकमा ६ सय, मनघाट–सुयाडामा ५ सय, खलंगाल–थलहमा ६ सय र थलहबजार–छेडाबगर सडकखण्डमा १ हजार रुपैयाँ भाडा असुल्ने गरेको जानकारी दिए ।

रुट परमिटबिनै गाडी सञ्चालन

स्थानीय प्रशासनले खलंगा–जहरगाउ ग्रामीण सडकको मात्र अस्थायी रुट परमिट दिएको छ । तर, यातायातका साधन रुट परमिटबिनै पैंकको मालुतरासम्म निर्बाध सञ्चालन हुने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासनका अनुसार जिल्लाभरि ८ ग्रामीण सडकमा मात्र यातायातका सञ्चालन गर्न अस्थायी रुट परमिट दिइएको छ । ‘सडकमा न कानुनी बैधता छ न अनुमति पत्र प्राप्त चालक,’ स्थानीय विशाल सुनारले भने, ‘पाँच सिट क्षमताका जिपलाई १३ सिटे बनाउँदा पनि स्थानीय प्रशासन मौन छ ।’ उनले सडक विभागले जारी गरेको रट परमिटबिना यातायात सञ्चालन गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान कागजमै सीमित बनेको जनाए ।

यातायात व्यवस्था विभागको अनुमतिबिना ग्रामीण सडकमा सञ्चालन भएका यातायातका साधनलाई रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताए । ‘अनुमतिबिना सञ्चालित यातायातका साधनले यात्रुको लागि असुरक्षा बढाएको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल रोक लगाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छु, एक/दुई दिनभित्रै अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिइनेछ ।’