पाठ्यपुस्तकबिनै शैक्षिक सत्र सुरु

हिमपात र अत्यधिक जाडोका कारण डोल्पालगायत हिमाली जिल्लामा फागुन १ गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि पाठ्यपुस्तक नपाउँदा भर्ना भएका विद्यार्थी रित्तो हात घर फर्कन बाध्य
हरि गौतम

रुकुम पश्‍चिम — डोल्पाका ८ वटै स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा फागुन १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ । शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि विद्यार्थी भर्ना हुने क्रम जारी छ । तर, विद्यार्थीले भर्ना भएकै दिन पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् । 

हिमाली जिल्लामा जाडोका कारण हरेक वर्ष फागुनमा शैक्षिक सत्र सुरु भएर मंसिरअगावै सकिन्छ । जाडो महिनामा भारी हिमपात हुने र अधिकांश बासिन्दा अन्यत्र बसाइ सर्ने गरेकाले झण्डै ३ महिना विद्यालय बन्द रहन्छन् । एक साताभित्रै भर्ना अभियान सकेर पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी भइरहेको ठूलीभेरी नगरपालिका–६, काँडातालीस्थित देवी आधारभूत विद्यालयका शिक्षक तेजेन्द्र खत्रीले बताए । पाठ्यपुस्तकको अत्तोपत्तो नहुँदा अधिकांश विद्यार्थी भर्नाका लागि नआएको उनको गुनासो छ । ‘विद्यार्थी आउँदै भर्ना हुँदै फर्कने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अबको केही दिनसम्म भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि पढाइ सुरु गर्ने योजना थियो, पाठ्यपुस्तक नआएपछि केही ढिला हुने देखिएको छ ।’


डोल्पामा न्यानो मौसम सुरु भएपछि शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने र जाडो समापन गर्ने गरिन्छ । पाठ्यपुस्तक ल्याउने जिम्मा पाएका व्यसायीलाई ताकेता गरिरहेको भए पनि बेवास्ता भइरहेको स्थानीय शिक्षक लक्ष्यबहादुर सुनारले बताए । ‘भर्ना भएकै दिन पाठ्यपुस्तक दिन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘पुराना भए पनि आफन्त र साथीसँग मागेर केही समय काम चलाउनु भनेर विद्यार्थीलाई भनेका छौं ।’ उनले माथिल्लो डोल्पाका ३ स्थानीय तहमा भने अत्यधिक हिउँ परेकाले भर्ना अभियान प्रभावित भएको जानकारी दिए ।


ठूलीभेरी नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख डीलप्रसाद रोकायले सबै सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान सुरु भइसकेको बताए । व्यवसायीको बेवास्ताका कारण पाठ्यपुस्तकबिनै भर्ना अभियान चलिरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले जिम्मा लिएका पुस्तक विक्रेतालाई भर्ना अभियान सकिँदासम्म पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउन ताकेता गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अधिकांश व्यवसायीले पुस्तक ढुवानी सुरु भइसकेको जानकारी दिएका छन् ।’ संघीय सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाखबाट सुरु गर्ने भएकाले हिमाली जिल्लामा पुस्तक व्यवस्थापनको समस्या लामो समयदेखि रहेको उनले गुनासो गरे । उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छाप्ने काम पनि वैशाखलाई लक्षित गरि हुँदा समस्या भएको हो । प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०९:३०

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खोलाभित्रै पसेर डोजरले दोहन

कार्यविधि अभाव, नदीजन्य सामग्री दोहनमा राजनीतिक संगठनको दबाब र यो धन्दामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता संलग्न हुनुले क्रसर उद्योगको दोहन चक्र जारी छ । नदीजन्य सामग्रीको दोहन गर्नेहरू पुलनजिकै समेत डोजर लगाउन थालेका छन् ।
राजेन्द्र मानन्धर

(दोलखा) — खोलाभित्र पसेर डोजरले नदीजन्य सामग्री निकाल्न पाइँदैन । तामाकोसी नदीमा भने नियम मिचेर खोलाको बीचबाट डोजरले बालुवा निकाल्ने गरेको छ । प्रहरी प्रशासन र कारबाही गर्ने निकायका प्रमुखहरू डोजरले मच्चाइरहेको वितण्डा टुलुटुलु हेर्छन् ।

अझ दिनको एकपटक त्यो गैरकानुनी कार्यलाई प्रहरीले पुलबाट हेरेर फर्कने गरेको छ ।
खोलाभित्र पसेर डोजरले बिहानदेखि साँझसम्म बालुवा झिक्ने गरेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन् । उक्त डोजरको वितण्डा अलिअलि गर्दै पुलनजिकै आइसकेको छ । कानुनअनुसार पुलबाट पाँच सय मिटरसम्मका खोलामा कुनै पनि नदीजन्य सामग्री झिक्न पाइन्न ।

पुष्पलाल मार्गअन्तर्गत लामोसाँघु–जिरी सडक जिरी र रामेछाप हुँदै यात्रा गर्ने व्यस्त मार्ग हो । तामाकोसी बजारसँग जोडिएको पुलले दोलखाको दुई निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने हुँदा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू त्यहीँबाट दैनिक ओहोरदोहोर गरिरहेका हुन्छन् । उक्त पुलनजिकै जलचर र पर्यावरण नष्ट हुने गरी गरिएको कार्यमा भने कसैको आँखा नपरेकामा स्थानीयहरू चिन्तित छन् । दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्माले तामाकोसी खोलामा अवैध ढंगले दोहन भइरहेको सूचना आए पनि कारबाही गर्न नसकिएको दुःखेसो पोखे । ‘नदीजन्य सामग्रीको उत्सननबारे बैठक बस्न जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई भन्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘दोलखामा कार्यविधि नै नबनेकाले समस्या रहेछ ।’ कार्यविधि नभएपछि अवैध ढंगले दोहन गर्नेलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले पनि समस्या देखिएको प्रजिअ शर्माले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमुख हुने नदीजन्य सामग्री उत्खननबारेको समिति हाल जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख हुने व्यवस्था छ । उक्त उत्खननहरू कुनैले पनि पूर्णरूपमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रवक्ता मुरारी सिवाकोटी बताए । पछिल्लो कानुनमा समितिको अगुवाइमा प्रशासन, प्रहरी, वन र कोलेनिकाले अनुगमन गर्ने भनिएको छ ।

तिब्बतबाट दोलखा जिल्ला हुँदै बग्ने तामाकोसी नदीलाई लक्षित गरी रामेछापको सिमानासम्म १० स्थानमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले गैरकानुनी रूपमा बालुवा गिटी दोहन गरिरहेका छन् । दुई महिनायता अनुगमन प्रक्रिया नहुँदा तामाकोसी दोहनले चरम रूप लिइसकेको छ । हुँदाहुँदा नदीभित्रै डोजर पसेर दोहन गर्न थालेको घटनामा पनि काबारही हुन सकेको छैन । प्रहरी नायव उपरीक्षक रेवतीरमण पोखरेल आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न ‘कानुनको अभाव’ भन्दै पन्छिने गरेका छन् । ‘डोजर खोलामै पसेको बारेमा पनि काबारही गर्न नमिल्ने हो त’ भन्ने प्रश्नमा प्रनाउ पोखरेलले प्रहरी पठाउँदा डोजर धुनका लागि मात्रै खोलामा पसेको रिपोर्ट प्राप्त भएको प्रतिक्रिया दिए । तर उक्त स्थानमा खोलाभित्रबाट डोजरले बालुवा निकालेर ट्रिपरमा हालेको भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ ।

कतिपयले गैरकानुनी नदी दोहनविरुद्धको कारबाही शिथिल हुनु र कानुन बन्न विलम्ब हुनुमा राजनीतिक संगठनको दबाबलाई मान्छन् । यसको पुष्टि दोलखाका क्रसर र गिटी बालुवा उत्खननको धेरैजसो धन्दामा तिनै राजनीतिक संगठनका नेता कार्यकर्ताहरूको संलग्नताले पनि गर्छ । नगर र गाउँपालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको उक्त धन्दामा साझेदारी रहेकाले कारबाहीको अन्तिम चरणमा पुग्दा फितलो हुने अनुगमन समितिका सदस्यमध्येका अधिकारीहरूले नै गुनासो गर्छन् । सत्तारुढ दल नेकपा र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तिनका भ्रातृ संगठनका नेताहरू गिटी बालुवाका धन्दामा साझेदरी गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×