‘सरकार, जवाफ खोइ ?’- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘सरकार, जवाफ खोइ ?’

सांसदहरूको प्रश्न
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूले विशेष र शून्य समयमा आफूले उठाएका प्रश्नको सरकारले जवाफै नदिने गरेको बताएका छन् । सरकारका क्रियाकलाप, समसामयिक घटनाक्रम र आ–आफ्नो क्षेत्रका समस्याबारे पटकपटक सवाल उठाए पनि सरकार मौन बस्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।



२०७५ जेठ २४ गते विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा कर्णाली प्रदेशका खेलाडीले काठमाडौंमा जर्सी नपाउनुले प्रदेशको बेइज्जत भएको टिप्पणी गरे । सरकारले जर्सी किन्न नसकेको हो वा दिन नचाहेको हो भन्ने उनको प्रश्न थियो । उनले ५५ लाखको ठेक्कामा संसद बैठक जाने बाटोमा ग्राभेल गरिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाए । पटकपटक राजधानीभित्रका सडक, नाली र कल्भर्ट निर्माण गर्न माग गरिए पनि अवस्था उस्तै रहेको नेता शाहीको गुनासो छ । राजधानीकै सडक, नाली र कल्भर्ट निर्माणका लागि ६५ करोड रुपैयाँ माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।


प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा पनि विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद पदमबहादुर रोकायले पहिलो चौमासिकका लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रष्टिकरण मागे । तर, सम्बन्धित मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीबाट उनले उचित जवाफ पाएनन् । प्रदेशसभा सदस्य दीनबन्धु श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा हवाइसेवा सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले उठाएको विषयको पनि सरकार मातहतका कुनै मन्त्रीले ठोस जवाफ दिएका छैनन् ।

विशेष समय वा शून्य समयमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ नपाइएपछि सांसदहरू सरकारप्रति रुष्ट बनेका हुन् ।


२०७४ चैत २६ गते बसेको प्रदेशसभा वैठकमा सरकारले निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने औषधि नपाएर विकट जिल्लाका नागरिकले समस्या भोगिरहेको भन्दै सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । शून्य समयमा बोल्दै सांसद कृष्णा शाहले जाजरकोटका जनताले सिटामोलसमेत नपाएर छट्पटिनुपर्ने दर्दनाक अवस्था रहेको सुनाइन् । सांसद गणेशप्रसाद सिंहले सांसदहरूको विशेष समिति नै बनाएर अनुगमनका लागि पठाउन आग्रह पनि गरे । तर, सरकारले अझैसम्म दुर्गम क्षेत्रमा हुने औषधिको अपर्याप्ततालाई पूर्ति गर्न नसकेको सिंहको भनाइ छ । सांसद बिन्दमान विष्टले विपद् न्यूनीकरणका लागि सरकारको योजना सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरे । तर, सरकारले विपद् जोखिम बीमा कार्यक्रमबाहेक अन्य विशेष खालको योजना ल्याउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नै उपस्थित नभएपछि कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेका थियो । प्रदेशसभामा शून्य, विशेष र ‘ढ्यापढ्यापे’ समय लिएर उठाएका महत्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ सरकारले नदिएको सांसद शाहीले बताए । गत वर्ष चैत ४ गते बसेको संसद बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेता शाहीले ‘ढ्यापढ्यापे’ समय लिएर मन्त्रीहरू सदनमा उपस्थित नभएकोप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।


डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरले गरेको एक अध्ययनमा समेत कर्णालीका कुनै पनि मन्त्रीले जवाफ नदिएको पाइएको छ । प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार मन्त्रीले सदनमा उठेका प्रश्नको सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्छ । सेन्टरले अध्ययनमा सबैभन्दा बढी जवाफ प्रदेश ५ का मन्त्रीहरूले दिँदा कर्णालीका एकजना मन्त्रीले पनि जवाफ नदिएको उल्लेख छ । तेस्रो अधिवेशनका १३ बैठकलाई आधार मानेर अध्ययन गरिएको हो ।


वीरेन्द्रनगरमा आइतबार आयोजित ‘प्रदेशसभाको कार्यप्रणाली र सहभागिता’ विषयक अन्तरक्रियामा सांसदले सरकार संसदप्रति जवाफदेही नभएको बताए । सांसद शाहीले अन्य प्रदेशले नगरेको ‘ढ्यापढ्यापे’ समय लिएर बोल्ने अभ्यास कर्णाली प्रदेशसभाले गरेको बताए । उनले प्रश्नोत्तरको अभ्यासका लागि समयको सदुपयोग हुनुपर्ने अडान राखे । ‘बिहान ११ बजे सुरु भएर दिनभर संसद् बस्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर ३ बजे सुरु भएर एक–डेढ घण्टामै सकिन्छ, अनि कसरी आउँछ प्रश्नको जवाफ ?’


सांसद देवी ओलीले सरकारले संसदलाई ‘विजनेश’ नदिइरहेको अवस्थामा आफूहरूले गैरसरकारी विधेयक ल्याउने योजना बनाएको भए पनि समस्या भएको बताइन् । ‘हामीले बारम्बार अनौपचारिक रुपमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर सरकारले हामी आफैँ ल्याउँछौ भनेर रोकेको छ, आफूले पनि ल्याएको छैन ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ १२:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१९ लघु जलविद्युत् आयोजना बन्द

बन्द झएका ३ देखि १३ किलोवाट क्षमताका आयोजनामा करिब ४ करोड रपैयाँ खर्च भइसकेको छ 
राजबहादुर शाही

मुगु — विभिन्न निकायको सहयोगमा निर्माण भएका १९ लघुजलविद्युत् आयोजना बन्द भएपछि जिल्लाका करिब दुई दर्जन गाउँका बासिन्दा अँध्यारोमा रात बिताउन बाध्य भएका छन् । जलविद्युत् आयोजना बन्द हुँदा करिब ४ हजार परिवारलाई परम्परागत ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।


सुम्ली, सालिम, नाके, हयाङलु, श्रीकोट केराइ, धैनकोट, कालै, कम्फा, आम, सेरी, रुम, मुर्मालगायत १९ गाउँमा निर्माण गरिएका लघु जलविद्युत् आयोजना बिग्रिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार ती योजना निर्माण गर्न विभिन्न निकायले करिब ४ करोड रुपैयाँ खर्चिएका छन् । बन्द भएका आयोजना ३ देखि १३ किलोवाट क्षमताका हुन् ।

गरिबी निवारण कोष, जिल्ला ऊर्जा विकास समिति, दुर्गम क्षेत्र विकास कोष, केयर नेपाललगायत संस्थाले ती विद्य्त् ुआयोजना निर्माण गरी स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । अधिकांश उपभोक्ता समितिसँग मर्मत रकम नहुँदा विद्युत् सेवा बन्द भएको छ ।

स्थानीयस्तरमा उत्पादित विद्युत् बन्द भएछि जनजीवन कष्टकर बनेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘गाउँको बत्ती बिग्रिदा आँखा फुटेजस्तै भयो,’ सुम्लीगाउँका धनबहादुर भण्डारीले भने, ‘बत्ती बलेपछि दियालो बाल्न छोडियो, फेरि दियालोकै भरमा रात गुजार्नुपरेको छ ।’ आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारले सोलार प्रयोग गरे पनि विपन्न नागरिक अझैं दियालो, टुकी र लालटिनकै भरमा रहेको उनले गुनासो गरे ।

रोवागाउाको २५ किलोवाट क्षमताको नाके, १३ किलोवाटको सालिमखोला र ३ किलोवाटको कम्फा लघुजलविद्युत् योजना बन्द भएको वर्षौं बितेको छ । गरिबी निवारण कोषको २४ लाख रुपैयाँ लगानीमा ७ वर्षअघि सालिमखोला लघुजलविद्युत्को निर्माण गरिएको थियो । योजना बन्द भएपछि रोवा, सालीम र र्‍याङच्याकाटी गाउँका करिब १ सय ६८ घरपरिवार अँध्यारोमा फर्किएका छन् । दुर्गम क्षेत्र विकास कोषको सहयोगमा २०५४ सालमा निर्माण भएको नाके जलविद्युत् योजना बन्द भएपछि गााडँपानी, चराप, जिउला, झाकोट र घट्टलेखका करिव २ सय परिवारको जनजीवन कष्टपूर्ण बनेको छ । ‘गाउँमा बत्ती बलेपछि कालो धुवाँबाट मुक्त पाइयो भन्ने लाग्यो,’ रोवागाउँका धर्मसिंह विकले भने, ‘बत्ती बिँग्रिदा फेरि अँध्यारोमै रात बिताउनुपर्ने बाध्यता आयो ।’ कम्फाको ३ र त्रिपगाउको ७ किलोवाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना बिग्रिए पनि रकम अभावमा मर्मतमा समस्या भएको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको गुनासो छ । केही आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेका छन् ।

गरिबी निवारण कोषको सहयोगमा निर्माण थालिएको ७ किलोवाटको लुम र लुम्लीगाउको ३ किलोवाट क्षमताको विद्युत् योजना अलपत्र भएको ५ वर्ष बित्यो । खत्याड गाउापालिकाका हयाङ्लु, गम्था, श्रीकोट, केराई, चिमाढुग्रीलगायत जलविद्युत् योजना मर्मतमा स्थानीय सरकारले ध्यान नदिँदा स्थानीयले सल्लाको दियालो बालिरहेका छन् । ‘चुनावका बेला विद्युत् योजना मर्मत गरी उज्यालो गाउँपालिका बनाउँछौं भन्ने नेताले जितेपछि फर्केर हेरेनन्,’ स्थानीय कमल शाहीले भने, ‘केही रकम सहयोग गरे हामी श्रमदान गर्नसमेत तयार छौं ।’

छायानाथरारा नगरपालिकास्थित दर्ख्याखोलामा निर्माणाधीन विद्य्त योजना १२ वर्षसम्म पूरा भएको छैन । जिल्ला ऊर्जा शाखा र बैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रको सहयोगमा ३ सय घरधुरीमा विद्युत्सेवा पुर्‍याउने गरी १९ किलोवाटको विद्युत् उत्पादन गर्न खोजिए पनि बजेट अभावमा अलपत्र परेको हो । आयोजना निर्माणका लागि हेलिकप्टरबाट उपकरण ढुवानी गरिएको थियो । सामान खरिद र ढुवानीमा मात्रै अहिलेसम्म ३० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
सदरमुकाममा सञ्चालित विद्युत् आयोजनाले लाइन विस्तार नगर्दा र स्थानीय खोलाको आयोजना अलपत्र पर्दा वर्षौंदेखिको विद्युत् सपना पूरा नभएको स्थानीय टेकबहादुर विकले गुनासो गरे । ‘१२ वर्षमा त खोलो पनि फर्कन्छ भन्थे, तर फर्किएन,’ उनले भने, ‘ बिजुली बाल्ने धोको पूरा नभएपछि तीन महिनासम्म पालो लगाएर गरिएको श्रम खेर गएको छ ।’ सोरु गाउँपालिका –५, स्थित नेरखोलामा निर्माण भइरहेको ६५ किलोवाट क्षमताको विद्युत् योजना बन्दा नेर, ताजा, फोतु र हुम्लाको जैर गाउँका बासिन्दाले विद्युत् सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

अधिकांश लघुजलविद्युत् आयोजना दिगो नभएपछि बिराबगरमा ४ सय किलोवाट क्षमताको बिजुली उत्पादन गर्न लागिएको खत्याड गाउँपालिका अध्यक्ष उब्जन शाहीले बताए । ‘पहिले झिलिमिली भएका गाउँमा बत्ती निभेपछि स्थानीयबासी निरास बनेका छन्,’ उनले भने, ‘दुई वर्षभित्रै उज्यालो गाउँपालिका बनाउनेगरी विद्युत् योजना निर्माणको काम यसैवर्ष सुरु गरिनेछ ।’

पानीको स्रोत नभएकै ठाउँमा विद्युत् उत्पादन गरिएपछि केही आयोजना अथालिंग बनेका छन् । केही वर्ष साविक जिविस, दुर्गम क्षेत्र विकास कोष र गरिबी निवारण कोषले बजेटको अधिकांश रकम विद्युत् योजनामा खर्चिएका थिए । कार्यविधि नबन्दा र बजेट अभाव हुँदा बिग्रिएका जलविद्युत् आयोजना मर्मतमा समस्या भएको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख दीर्घ पालले विद्युत् मर्मत र निर्माणको अधिकांश बजेट स्थानीय तहमा गएकाले समस्या भएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ १२:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×