अलमलमै बित्यो दुई वर्ष
(वीरेन्द्रनगर) — कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । कानुन निर्माणमा ढिलाइ, कर्मचारी अभाव, बजेट कार्यान्वयनमा अलमललगायत कारण सरकारले सुरु गरेका अधिकांश काम अपूरा छन् ।
०७४ फागुन ३ गते कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा महेन्द्रबहादुर शाही नियुक्त भएका थिए । फागुन ६ गते कर्णाली सरकारको ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार भयो । प्रदेश सरकार गठनपश्चात् फागुन १३ बसेको पहिलो प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगायो । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि आफ्नो महत्वपूर्ण उपलब्धि यही नै मान्दै आएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कर्णालीको समृद्धिका लागि आधारशिला खडा गर्ने भन्दै विभिन्न २१ निर्णय गरेको थियो । तर, सरकार गठनको पहिलो वर्ष ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सरकारले चालु आवको ६ महिनासम्म विकास बजेट ३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका अधिकांश योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि दोस्रो वर्षमा हटाइयो । सरकारले अघि सारेका सुरुङमार्ग, अन्तर प्रदेश जोड्ने सडक र विमानस्थल विस्तारका योजना सुरु हुने/नहुने भन्ने टुंगो छैन । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै कर्णाली प्रदेश र वीरेन्द्रनगर राजधानी मात्रै पाएको स्थानीयको गुनासो छ । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका लोकबहादुर रोकायाले सरकार भएको महसुस आफूलाई नभएको गुनासो पोखे । ‘जनताका आकांक्षा धेरै छन् विस्तारै गर्छौँ भन्न लागेको धेरै भयो,’ उनले भने, ‘यस्तै भन्दाभन्दै यो सरकारको कार्यकाल सकिन्छ ।’
सरकारले कर्णालीको गरिबी र सम्भावनाका नाममा भाषण मात्रै गरिरहेको बताउँछन्–जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका जीतबहादुर महतरा । ‘सबै ठाउँमा गाडी पुगेको छैन, पुल बनेका छैनन्,’ उनले भने, ‘वर्खामा हाम्रा छोराछोरी पुल नभएकैले गर्दा स्कुल जान पाउँदैनन्, यो सरकार अहिलेसम्म के हेरेर बसेको छ ?’
नेपाली कांग्रेस, संसदीय दलका नेता जीबनबहादुर शाहीले २ वर्षमा सरकारले उपलब्धिपूर्ण काम गर्न नसकेको बताए । ‘प्रदेशको चिनारी र आँगन भनेको राजधानी वीरेन्द्रनगर हो,’ उनले भने,’ उनले भने, ‘प्रदेशद्वारका रुपमा रहेको राजधानीको हालत दयनीय छ, सडकमा परेका खाल्डाखुल्डी जस्ताको त्यस्तै छन्, बजेट आफन्तलाई पोस्ने काम मात्र भएको छ ।’
दुई वर्षभित्र पनि बनेनन् संरचना
३ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको सरकारले पूर्णरुपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनकै चरणमा छ ।
आव ०७४/७५ को अन्तिम ३ महिनाका लागि ल्याएको १ अर्ब २ करोडको बजेट खर्च हुन सकेन । उक्त बजेटमा २३ करोड ४३ लाख ८३ हजार बजेट सरकारले खर्च गर्यो । सरकार गठनको सुरुवाती समयमा जनशक्ति र पूर्वाधार नभएकाले बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारको तर्क थियो । त्यसलगत्तै सरकारले महत्वाकांक्षी योजनाका लागि गत आवमा २८ अर्व २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्यायो । उक्त बजेटमा सरकारले नौ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ९१ हजार (३५ प्रतिशत) रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्यो ।
चालु आवमा पनि ३४ अर्व ३५ करोड बजेट ल्याएको सरकारले ६ महिनामा ३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । केही संरचना स्थापना गर्न कानुन बने पनि गठन प्रक्रिया अवरुद्ध छ । केही संरचना बन्नेमै अलमल छन् । जसका कारण प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै परियोजना बैंक बनाउने निर्णय गरे पनि गठन हुन सकेको छैन । कर्णाली योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले अहिलेसम्म कुनै मन्त्रालयबाट योजनाको सूची नआउँदा बैंक गठनमा समस्या भएको जनाए ।
त्यस्तै सरकारले पूर्वाधार प्राधिकरण गठन गरेर ठूला आयोजना मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्ने भने पनि अहिलेसम्म प्राधिकरण गठन हुने/नहुने टुंगो छैन । सरकारकी प्रवक्ता बिमला केसीले संसद सचिवालयमा प्राधिकरण विधेयक दर्ता भए पनि अरु प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताइन् । उक्त विधेयक गत जेठ १२ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । गत जेठ २६ गते प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक प्रमाणिकरण भए पनि आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदा कर्मचारी अभावको समस्या प्रदेश सरकारले भोगिरहेको छ ।
कार्यविधि कार्यान्वयन भएनन्
कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती तथा नमुना गाउँ सहर कार्यक्रमका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्यो । चालु आवमा फेरि प्रदेश सरकारले दलित, विपन्न तथा घरबारविहीन पीडितलाई ‘एक जिल्ला एक एकीकृत नमुना बस्ती’ विकास गर्न २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्यो । तर, एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि पारित गर्नेबाहेक कुनै उपलब्धि भएको छैन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत एकीकृत नमुना बस्ती विकास, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन, प्रदेश सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापन, बैंक खाता छोरीको–सुरक्षा जीबनभरिको कार्यक्रम सञ्चालनलगायत कार्यविधि पारित भएका छन् । तर, बैंक खाता छोरीको–सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम र श्रम दिन अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिबाहेक अन्य कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । अन्य मन्त्रालयले पनि तीव्र गतिमा कार्यविधि निर्माणको काम गरेका छन् । तर, अधिकांश कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
केही उपलब्धि
पहिलो वर्ष कानुन निर्माणको वर्ष भनेको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म २९ कानुन निर्माण गरेको छ । अन्य ३० वटा कानुनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्रदान पनि गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहत रहेका १ सय ५९ वटा संगठन संरचनामा २ हजार ५ सय ५५ दरबन्दी रहेकोमा १ हजार ४ सय ७२ दरबन्दी पूर्ति छन् । आधा जनशक्ति अझै अपुग रहेको सरकारले जनाएको छ । प्रदेशमा कर्मचारी टिकाइराख्न सरकारले विशेष प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए ।
प्रदेश सरकारले चालु आवको माघ मसान्तसम्म २ अर्व ५६ करोड २८ लाख ४ हजार खर्च गरेको जनाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ भर्खरै प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन गर्न सरकार सफल भएको छ । मन्त्रालयले १० वर्षे पर्यटन गुरुयोजना पनि निर्माण गरिएको जनाएको छ । पूर्वाधारतर्फ जमुनाह–कोहलपुर–हिल्सा सडक चिनियाँ कम्पनीबाट डिपीआर भइ प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको छ । उक्त सडक निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरिएको प्रमुख सचिव भण्डारीले बताए ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अपेक्षाअनुरुप काम अघि बढाउन नसकेको स्वीकार्दै आगामी दिनमा सबैको सुझावलाई मनन गर्दै सरकारले काम गर्ने बताए । प्रदेश सरकारले विकासको सुरुवात गर्न आधारशीला तयार गरेको भन्दै उनले न्यून जनशक्ति र विकटताका बाबजुत पनि सरकारले काम गरेको दाबी गरे ।
प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०९:४८