सहिद परिवारको गुनासै–गुनासो

२०५९ भदौ २९ गते गुराँसेकै दलबहादुर विकलाई नेपाली सेनाको टोलीले खलंगामा मजदुरी गर्न गएको बेला पक्राउ गरी बेपत्ता बनायो । शान्ति स्थापनापछि सरकारले मृतकको सूचीमा उनको नाम राखेर १० लाख रुपैयाँ राहत दिए पनि परिवार अझैं पीडामा छ । ‘पैसाले पीडा कसरी भुलिन्छ र ?,’ उनका ६५ वर्षीय बाबु दले विकले गुनासो गरे, ‘पार्टीले पहिलेका बाचा पूरा गर्न ध्यानै दिएन ।’

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा छत्रेश्वरी गाउँपालिका–२, गुराँसेमा नेपाली सेना र माओबादीबीच ३ पटक भिडन्त हुँदा १९ जनाले ज्यान गुमाए । दर्जनौं घाइते र अपांग बने । ८० परिवारको घरबास गुमेको सरकारी तथ्यांक छ । तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएपछि गुराँसेलाई नमुना गाउँ घोषणा गरियो । नमुना गाउँ कार्यक्रममार्फत अधिकांश घरको पुनर्निर्माण गरियो भने सडक, बिजुली र खानेपानी सुविधा पुर्‍याइयो ।

तर, आफूहरूसँग नेताले गरेका बाचा अझै पूरा नभएको द्वन्द्वपीडितको गुनासो छ । पार्टीका नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्दा द्वन्द्वका घाउ नमेटिएको ओलीले गुनासो गरे । ‘नेताहरूले पहिलेका बाचा बिर्सिएपछि जनयुद्धमा सबैले गरेको त्याग खेर गयो,’ उनले भने, ‘जनयुद्धका म्यान्डेड संस्थागत नहुँदा राजनीतिबाट टाढा बस्ने निर्णय गरेका हुँ ।’

२०५५ सालमा पार्टीले गाविस इञ्चार्जको जिम्मेवारी दिएका ओली ५९ सालमा एरिया सेक्रेटरी बने । वरिष्ठ जिल्ला सदस्यको जिम्मेवारीपछि भने उनले राजनीतिलाई निरन्तरता दिएनन् । २०५९ सालमा सेनाले घरमा बम बिस्फोटन गराएपछि घरबारविहीन बनेका उनी शान्ति स्थापनालगत्तै रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका थिए ।

पार्टी र सरकारले बेवास्ता गरेपछि अधिकांश द्वन्द्वपीडित, घाइते, अपांग र ‘सहिद’ परिवारलाई जीविकोपार्जनमा समस्या भएको स्थानीय ढाका ओलीले बताइन् । २०५५ सालमा नेपाली सेनाको आक्रमणमा परी उनका पति पूर्णबहादुर ओलीले ज्यान गुमाएका थिए । ‘दिनभर मजदुरी नगरे साँझ–बिहानको छाक टार्न मुस्किल छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले दिएको राहतले घर बनाउन र उपचार गर्नसमेत पुगेन ।’

‘सहिद’ परिवार र घाइते भेट्न गुराँसे पुगेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग स्थानीयले गुनासो मात्रै पोखे । केही वर्ष विकास निर्माणका काम गरिए पनि अहिले ठप्प बनेको स्थानीयको गुनासो छ । द्वन्द्वपीडितलाई रोजगारीमा समेट्न, युद्ध पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न, सडक स्तरोन्नति गर्न, कृषि र पशुपालनका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्न स्थानीयले प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । त्यस्तै घाइते तथा अपांगको उपचार, क्षतिपूर्ति र थप राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीयको मागलाई प्रदेश र संघीय सरकारका विभिन्न कार्यक्रममार्फत समेटिने प्रतिवद्धता जनाए । उनले खानेपानी समस्या समाधान र सडकको स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकारबाट आवश्यक रकम विनियोजन गरिने जनाए । ‘सहिद, बेपत्ता र घाइते तथा अपांगकै योगदानले देशमा गणतन्त्र आउन सफल भयो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूको योगदानको कदर गर्दै द्वन्द्वपीडितमैत्री कानुन निर्माण र विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिइनेछ ।’