स्वास्थ्य चौकी अधुरै

भीमबहादुर सिंह

(जाजरकोट) — जुनीचाँदे गाउँपालिका–१ स्थित स्वास्थ्यचौकी, बडकुलेको भवन निर्माण ६ वर्षदेखि अलपत्र छ । ८ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको भवन ठेकेदारले बीचैमा छाडेपछि अलपत्र परेको हो । 

तोकेको समयमै स्वास्थ्यचौकी भवन नबन्दा प्रसूति सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । फ्रेन्ड्स कन्स्ट्रक्सन, कोटेश्वरले १ करोड ५० लाख रुपैयाँमा बनाउने सम्झौता गरेको निर्माणाधीन भवन अलपत्र परेपछि बिरामीले सास्ती भोग्नुपरेको वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्यचौकीमा सुरक्षित प्रसूति सेवा उपलव्ध नहुँदा अधिकांश महिला घरमै सुत्केरी हुन बाध्य छन् । ‘लामो समयदेखि बिरामीको उपचारमा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले काम छाडेपछि स्वास्थ्यकर्मी जीर्ण भवनमा जोखिम मोलेर उपचार गर्न बाध्य छन् ।’


वडाध्यक्ष शाहीका अनुसार २ वर्ष काम गरेर ठेकेदार कम्पनीले घाटा लागेको भन्दै भवन निर्माणको काम छोडेको थियो । सरकारी निकायले भवन निर्माणको काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाही नगर्दा स्थानीयले गुणस्तरीय उपचार पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘एउटा ठेकेदारका कारण सयौं बिरामीले सास्ती भोगिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘भवन अलपत्र हुँदा सामान्य बिरामीलाई पनि जिल्ला अस्पतालमा उपचारका लागि जानुपर्ने बाध्यता छ ।’


भवन अलपत्र परेपछि निर्माण गरिएका संरचनासमेत जीर्ण बनेका छन् । निर्माणस्थल वरिपरि रुख–विरुवा उम्रिएको स्थानीय कमल केसीले बताए ।


वडकुलेमा जस्तै जिल्लाका अन्य तीन स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माणको काम पनि लामो समयदेखि अलपत्र छ । स्वास्थ्यचौकी दल्ली, घरंगा र प्रसूति केन्द्र सीमाको भवन अलपत्र छन् । सबै भवन निर्माणको ५० प्रतिशतसमेत पूरा भएको छैन । भवन निर्माण अलपत्र भएपछि बिरामी उपचार कक्षको समेत अभाव रहेको स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ ।


व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गर्ने, पेश्की रकम लिने र काम नसकेर भाग्ने समस्या जिल्लाभरि देखिएको पूर्वाधार निर्माण कार्यालयका निमित्त प्रमुख टेकेन्द्र रोकायले बताए । उनका अनुसार जिल्लाका अधिकांश भवन ठेकेदारकै लापरबाहीका कारण अलपत्र छन् । ‘थोरै काम बाँकी राखेर पनि ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन बनेका छन्,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले के कारणले भवन अलपत्र पारेको भन्ने जानकारीसमेत नदिँदा निर्माणको काममा समस्या भइरहेको छ ।’ छतको ढलान नगर्ने, भुइँतलाको काम गरेर माथिल्लो तला अलपत्र पार्ने, प्लास्टर नगरेर छोड्ने, झ्याल–ढोका र फिनिसिङको काम बाँकी राख्ने ठेकेदारका कारण कर्मचारीले गाली खानुपरेको उनले गुनासो गरे ।


अन्य भवन पनि उस्तै

पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार ठेकेदारकै लापरबाहीले जिल्लाभरि करिब २ दर्जन भवन योजना अलपत्र परेका छन् । जिल्लाभरि १ करोडदेखि ३ करोड रुपैयाँका क्रमागत भवन निर्माणका करिव ५० योजनाको काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । जिएम कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौंले दल्ली स्वास्थ्यचौकीको भवन अलपत्र पारेको पनि लामो समय बितेको छ । ‘हामीलाई ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘माथिल्लो निकायमा कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गर्ने मात्र हो, पहुँचका भरमा ठेक्का लिएकाहरू वर्षौंदेखि कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् ।’


व्यवसायीले ठेक्का पार्न चर्को प्रतिस्पर्धा गरे पनि निर्माणमा ध्यान नदिँदा सरकारी संरचना गुणस्तरहीन र अलपत्र हुने गरेको नागरिक अगुवा बालकुमार शर्माले बताए । उनका अनुसार निर्माण कम्पनीले पेटी ठेकेदारलाई योजनाको जिम्मा दिँदा पनि अधिकांश योजना अलपत्र परेका हुन् । ‘कतिपय ठेकेदार ठेक्का स्वीकृत गरी पेश्की रकम लिएर फरार भएका उदाहरणसमेत छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायले कारबाहीमा बेवास्ता गर्दा ठेकेदारको मनोमानी बढिरहेको छ ।’ भवन निर्माण अलपत्र पर्दा सरकारी रकमको दुरुपयोग भएको उनले बताए ।


गत वर्षसम्मका योजना साविक सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको डिभिजन कार्यालय, सुर्खेतसँग सम्झौता भएका हुन् । स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माणको काम अलपत्र हुँदा बिरामीको उपचार गर्न, प्रसूति सेवा दिन र औषधि भण्डारण गर्न समस्या भइरहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. रविन भुसालले वताए । उनका अनुसार अधिकांश स्वास्थ्यचौकी भाडाका जीर्ण भवनमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।


‘केही स्वास्थ्यसंस्थामा सरकारले उपलब्ध गराएका उपकरण राख्ने ठाउँसमेत छैन,’ उनले भने, ‘भवन निर्माणकै कारण स्वास्थ्यचौकीलाई बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको छ ।’ उनले जिल्लाभरि १० करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भइरहेका स्वास्थ्यचौकी भवन अलपत्र परेको जानकारी दिए । स्वास्थ्यचौकीको गतिलो भवन नहुँदा व्यवस्थापन भद्रगोल बन्न पुगेको उनले बताए ।


प्रकाशित : माघ २३, २०७६ १०:०१

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘सहिद सम्झनेले देखेनन् हाम्रो पीडा’

भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — भेरी नगरपालिका–१ रिम्नास्थित सहिद स्मृतिपार्कको एउटा कोठाको भित्ता तस्बिरले भरिभराउ छ । पार्कको भित्तामा झुन्डिएका तस्बिर १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका ‘सहिद’ काम हुन् । ती व्यक्तिका परिवार भने राज्यबाट उपेक्षित भएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वमा यहाँका ३ सय ८४ व्यक्तिले ज्यान गुमाएका थिए । ३८ जना त अहिले पनि बेपत्ताको सूचीमा छन् । ‘यहाँ (सहिद स्मृतिपार्क)मा आउने पार्टीका ठूला नेताहरू माल्यार्पण गरेर फर्किन्छन्, तर परिवारको अवस्था के छ भनेर कहिल्यै बुझ्दैनन्,’ भेरी नगरपालिका–१ पिलेका ७७ वर्षीय दण्डवीर राना भन्छन्, ‘नेताले पूजा गर्ने तिनै मान्छेका हामी आमाबाबुको भने बिचल्ली छ ।’ द्वन्द्वको क्रममा दण्डवीरका छोरा लालबहादुरको मृत्यु भएको थियो । छोराको मृत्युपछि आफू र आफ्नी ७० वर्षीया श्रीमतीको बिचल्ली भएको उनले बताए ।

जिल्लाका नेता शक्तिबहादुर बस्नेत मन्त्री हुँदा होस् वा भर्खरै अर्का नेता मायाप्रसाद शर्मा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुँदा, सबै नेताहरू ओहोदामा पुग्दा सहिद स्मृतिपार्क पुगेकै हुन्छन् । उनीहरूले सहिदलाई माल्यार्पण गर्दै सहिदको सपना पूरा गर्ने वाचा पनि गर्छन् । तर सहिद परिवारको गुनासो छ, ‘वाचा गरेर हाम्रो पेट भरिँदैन ।’

वृद्ध लालवीरको काँधमा परिवारका पाँच जना सदस्यको जिम्मेवारी छ । उनले वृद्धवृद्धाको पालनपोषण र छोराछोरीलाई शिक्षा तथा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । ‘घरमा कसैको रोजगारी छैन, कमाइ गर्ने छोरालाई युद्धले लियो,’ उनले भने, ‘उतिबेला युद्धमा छोरा गुमाउँदा खुसी लागेको थियो, अहिले त पछुतो लागेको छ ।’

बेपत्ता छोरा गुमानसिंह रानाको तस्बिर देखाउँदै बाबु टकवीर र आमा धनी 
पिपेकै राना दम्पतीको पनि बिचल्ली छ । उनका छोरा गुमानसिंह राना २० वर्षदेखि बेपत्ताको सूचीमा छन् । कानुनमा स्नातक पढ्दै गरेका २४ वर्षीय छोरा बेपत्ता भएपछि टकवीर र उनकी श्रीमती धनी सहाराविहीन बनेका छन् । उनीहरूले छोरा फर्कने आस अझै मारिसकेका छैनन् । ‘कोही मान्छे घरमा आयो भने छोरा नै आयो कि भन्ने झल्को लाग्छ,’ धनीले भनिन्, ‘छोरा नभेटिने भए कंकालै भए पनि मनलाई शान्ति हुन्थ्यो ।’

बारेकोट गाउँपालिका–४ जिरीकी ६७ वर्षीया तुलछी रावत सरकारले सहिद परिवारका लागि केही पनि गर्न नसकेको गुनासो गर्छिन् । द्वन्द्वको क्रममा उनका पति रतिलालको मृत्यु भएको थियो । उनी सशस्त्र द्वन्द्वमा सहिद हुने जाजरकोटका पहिलो व्यक्ति हुन् । अहिले तुलछीको काँधमा ५ छोराछोरीको जिम्मेवारी छ । सबै छोराछोरी बेरोजगार छन् । परिवारको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ । ‘सहिदको सम्मान गर्छौं त भन्छन्, हाम्रो पीडा कोही आएर बुझ्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘सहिदको सपना साकार पार्छौं भनेको सुन्दासुन्दै हाम्रो जुनी जाने भयो ।’

नलगाड नगरपालिका–५, लविसाकी २३ वर्षीया गीता खड्काको पीडा पनि कम्ती छैन । उनका बुबा केशव खड्का सशस्त्र द्वन्द्वका सहिद हुन् । बुबा बितेपछि आमाले दोस्रो बिहे गरिन् । आर्थिक अभावकै कारण १२ वर्षीय भाइको मृत्यु भयो । ‘सबै घटना सम्झँदा कहाली लागेर आउँछ, रुन मन लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘हुने खाने र पहुँचवालाले रोजगारी पाए, सत्ताको स्वाद पनि चाखिरहेका छन्, हाम्रो पीडा भने झन्–झन् बढिरहेको छ ।’

सशस्त्र द्वन्द्वमा सहिद भएका व्यक्तिका परिवारको पीडाको फेहरिस्त निकै लामो छ । अधिकांश सहिदका बालबालिकादेखि वृद्ध बुबाआमा र श्रीमतीहरूको बिचल्ली नै भएको छ । राज्यले भने न्याय दिनुको साटो द्वन्द्वको घाउ झन् बल्झाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । बेपत्ता ३८ व्यक्तिका परिवारले खोजबिन गरिदिनका लागि माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको भेरी नगरपालिका–२ की शारदा शर्माले बताइन् । उनका बुबा शिवप्रसादलाई २० वर्षअघि नेपाली सेनाले नेपालगन्जबाट बेपत्ता बनाएको थियो ।

बाँचेका झन् पीडामा
घाइते र अन्य द्वन्द्वपीडितको अवस्था पनि नाजुक बन्दै गएको छ । नेताहरूले भाषण र झूटा आश्वासन दिएर भोट फुत्काउने र बेवास्ता गर्ने गरेका उनीहरूको गुनासो छ ।

जिल्लाभर घाइते, अपांग, सम्पत्ति क्षति, विस्थापित, जेल–हिरासत, अपहरणलगायत घटनाबाट पीडित हुनेको संख्या करिब ४ हजार छ । त्यस्तैमध्येका एक हुन्– तिमिलेका हरिबहादुर थापा । उनको आँखाको ज्योति गुमेको १८ वर्ष बित्यो । अर्घाखाँची आक्रमणको क्रममा उनका दुवै आँखाको ज्योति गुमेको छ । थापा हाल अर्काको सहारामा आवतजावत गर्न बाध्य छन् । ‘देशमा शान्ति फर्कियो, युद्ध लडेको पार्टी सत्तामा आयो तर मेरो आँखाको उज्यालो फर्किएन,’ उनी गुनासो गर्दै भन्छन्, ‘उतिबेला लाठी थमाएर सेना र प्रहरीका ब्यारेकमा आक्रमण गर्न लगाउनेहरू अहिले मेरो उपचारमा के कस्तो छ भनेरसमेत सोध्दैनन् ।’ राहतको नाममा सुको कौडीसमेत नपाएको उनले बताए । आर्थिक अभावकै कारण उनका छोराछोरीले पढ्न पाएका छैनन् । जीवन सहाराको लागि सरकारबाट भत्तासमेत नपाएको उनको भनाइ छ ।

कुशे गाउँपालिका–३, गैराभौंताका पूर्वलडाकु लीलाराम जैसीको शरीरमा १४ वर्षदेखि गोली र बमका छर्रा छन् । आर्थिक अभावले उपचार गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘पेट पाल्नै धौ छ, गोली कसरी निकाल्नु ?’ उनले भने, ‘हिजो सँगसँगै सहयोद्धाले पनि सहयोग गर्दैनन् भने अरू कसले हेर्छ ?’ स्वैच्छिक अवकाश हुँदा पाएको ६ लाख पनि उपचारमै सकिएको उनले बताए । गोली र छर्राका कारण शरीर दुख्ने, हिँड्डुल गर्न गाह्रो हुने, उठबस गर्न नसकिने समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

जाजरकोटमा जैसीजस्ता करिब २ सय व्यक्तिका शरीरमा गोली र बमका छर्रा छन् । उनीहरूको साझा पीडा छ– ‘गोली झिक्नलाई पैसा छैन ।’ घाइते नभए पनि कतिपय टाठाबाठाले उपचारको नाममा पैसा लिनुका साथै अहिले पनि भत्ता बुझिरहेका नलगाड नगरपालिका–५, लविसाका वीरबहादुर खड्का बताउँछन् । कुनै बेला पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेका र आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाएका उनी अहिले राजनीति छाडेर होटल व्यवसायमा लागेका छन् । ‘वर्गीय समानता र सामाजिक मुक्तिको नारा त कता हरायो कता,’ उनले भने, ‘देश, जनता र पार्टीका लागि हिजो सर्वस्व दिइयो, अहिले यस्तो हालत छ ।’ तत्कालीन माओवादीको नाममा ८६ धार्नी तामा, ४० धार्नी पित्तल, ८० वटा काँसका थाली, एक सयवटा काँसका कचौरा, एक तोला सुन, १५ तोला चाँदी, ६० भेडाबाख्रा, २० गाईगोरु, एउटा भैंसी, दुईवटा घर र ७० रोपनी जग्गा पार्टीकरण गरेको उनले बताए ।

पार्कसमेत ओझेलमा
सहिद परिवारको मात्र होइन, पछिल्लो समय रिम्नास्थित सहिद स्मृतिपार्कसमेत ओझेलमा परेको छ । फाटफुट रूपमा पार्कमा सहिदलाई सम्मान गर्न आउनेबाहेक पार्कको विकासमा कुनै काम नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।

सहिदपार्क अहिले होटलका रूपमा परिणत भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा भेरी नगरपालिका–१, पिपे रिम्नामा मात्रै ३५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । एउटै परिवारका चार जनासम्म सहिद भएका छन् । तिनै सहिदको सम्मानमा पार्क निर्माण गरिएको थियो । द्वन्द्वपीडित कृष्णराज विक सहिदमथि झन्–झन् अपमान हुँदै गएको बताउँछन् । पार्कमा रहेका मिनी चिडियाखाना, पोखरी, स्मृति भवन, बिरुवा तथा फूलको बगैंचा हराएको उनले बताए । ‘कोठामा कतिपय सहिदका तस्बिरसमेत बोरामा थन्क्याइएका छन्,’ उनले भने, ‘सहिदको सम्मान भन्नु त मुखमा मात्र रहेछ, व्यवहारमा उल्टो भइरहेको छ ।’

प्रकाशित : माघ २०, २०७६ १०:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×