‘सहिद सम्झनेले देखेनन् हाम्रो पीडा’

भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — भेरी नगरपालिका–१ रिम्नास्थित सहिद स्मृतिपार्कको एउटा कोठाको भित्ता तस्बिरले भरिभराउ छ । पार्कको भित्तामा झुन्डिएका तस्बिर १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका ‘सहिद’ काम हुन् । ती व्यक्तिका परिवार भने राज्यबाट उपेक्षित भएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वमा यहाँका ३ सय ८४ व्यक्तिले ज्यान गुमाएका थिए । ३८ जना त अहिले पनि बेपत्ताको सूचीमा छन् । ‘यहाँ (सहिद स्मृतिपार्क)मा आउने पार्टीका ठूला नेताहरू माल्यार्पण गरेर फर्किन्छन्, तर परिवारको अवस्था के छ भनेर कहिल्यै बुझ्दैनन्,’ भेरी नगरपालिका–१ पिलेका ७७ वर्षीय दण्डवीर राना भन्छन्, ‘नेताले पूजा गर्ने तिनै मान्छेका हामी आमाबाबुको भने बिचल्ली छ ।’ द्वन्द्वको क्रममा दण्डवीरका छोरा लालबहादुरको मृत्यु भएको थियो । छोराको मृत्युपछि आफू र आफ्नी ७० वर्षीया श्रीमतीको बिचल्ली भएको उनले बताए ।


जिल्लाका नेता शक्तिबहादुर बस्नेत मन्त्री हुँदा होस् वा भर्खरै अर्का नेता मायाप्रसाद शर्मा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुँदा, सबै नेताहरू ओहोदामा पुग्दा सहिद स्मृतिपार्क पुगेकै हुन्छन् । उनीहरूले सहिदलाई माल्यार्पण गर्दै सहिदको सपना पूरा गर्ने वाचा पनि गर्छन् । तर सहिद परिवारको गुनासो छ, ‘वाचा गरेर हाम्रो पेट भरिँदैन ।’


वृद्ध लालवीरको काँधमा परिवारका पाँच जना सदस्यको जिम्मेवारी छ । उनले वृद्धवृद्धाको पालनपोषण र छोराछोरीलाई शिक्षा तथा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । ‘घरमा कसैको रोजगारी छैन, कमाइ गर्ने छोरालाई युद्धले लियो,’ उनले भने, ‘उतिबेला युद्धमा छोरा गुमाउँदा खुसी लागेको थियो, अहिले त पछुतो लागेको छ ।’


बेपत्ता छोरा गुमानसिंह रानाको तस्बिर देखाउँदै बाबु टकवीर र आमा धनी 

पिपेकै राना दम्पतीको पनि बिचल्ली छ । उनका छोरा गुमानसिंह राना २० वर्षदेखि बेपत्ताको सूचीमा छन् । कानुनमा स्नातक पढ्दै गरेका २४ वर्षीय छोरा बेपत्ता भएपछि टकवीर र उनकी श्रीमती धनी सहाराविहीन बनेका छन् । उनीहरूले छोरा फर्कने आस अझै मारिसकेका छैनन् । ‘कोही मान्छे घरमा आयो भने छोरा नै आयो कि भन्ने झल्को लाग्छ,’ धनीले भनिन्, ‘छोरा नभेटिने भए कंकालै भए पनि मनलाई शान्ति हुन्थ्यो ।’


बारेकोट गाउँपालिका–४ जिरीकी ६७ वर्षीया तुलछी रावत सरकारले सहिद परिवारका लागि केही पनि गर्न नसकेको गुनासो गर्छिन् । द्वन्द्वको क्रममा उनका पति रतिलालको मृत्यु भएको थियो । उनी सशस्त्र द्वन्द्वमा सहिद हुने जाजरकोटका पहिलो व्यक्ति हुन् । अहिले तुलछीको काँधमा ५ छोराछोरीको जिम्मेवारी छ । सबै छोराछोरी बेरोजगार छन् । परिवारको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ । ‘सहिदको सम्मान गर्छौं त भन्छन्, हाम्रो पीडा कोही आएर बुझ्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘सहिदको सपना साकार पार्छौं भनेको सुन्दासुन्दै हाम्रो जुनी जाने भयो ।’


नलगाड नगरपालिका–५, लविसाकी २३ वर्षीया गीता खड्काको पीडा पनि कम्ती छैन । उनका बुबा केशव खड्का सशस्त्र द्वन्द्वका सहिद हुन् । बुबा बितेपछि आमाले दोस्रो बिहे गरिन् । आर्थिक अभावकै कारण १२ वर्षीय भाइको मृत्यु भयो । ‘सबै घटना सम्झँदा कहाली लागेर आउँछ, रुन मन लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘हुने खाने र पहुँचवालाले रोजगारी पाए, सत्ताको स्वाद पनि चाखिरहेका छन्, हाम्रो पीडा भने झन्–झन् बढिरहेको छ ।’


सशस्त्र द्वन्द्वमा सहिद भएका व्यक्तिका परिवारको पीडाको फेहरिस्त निकै लामो छ । अधिकांश सहिदका बालबालिकादेखि वृद्ध बुबाआमा र श्रीमतीहरूको बिचल्ली नै भएको छ । राज्यले भने न्याय दिनुको साटो द्वन्द्वको घाउ झन् बल्झाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । बेपत्ता ३८ व्यक्तिका परिवारले खोजबिन गरिदिनका लागि माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको भेरी नगरपालिका–२ की शारदा शर्माले बताइन् । उनका बुबा शिवप्रसादलाई २० वर्षअघि नेपाली सेनाले नेपालगन्जबाट बेपत्ता बनाएको थियो ।


बाँचेका झन् पीडामा

घाइते र अन्य द्वन्द्वपीडितको अवस्था पनि नाजुक बन्दै गएको छ । नेताहरूले भाषण र झूटा आश्वासन दिएर भोट फुत्काउने र बेवास्ता गर्ने गरेका उनीहरूको गुनासो छ ।


जिल्लाभर घाइते, अपांग, सम्पत्ति क्षति, विस्थापित, जेल–हिरासत, अपहरणलगायत घटनाबाट पीडित हुनेको संख्या करिब ४ हजार छ । त्यस्तैमध्येका एक हुन्– तिमिलेका हरिबहादुर थापा । उनको आँखाको ज्योति गुमेको १८ वर्ष बित्यो । अर्घाखाँची आक्रमणको क्रममा उनका दुवै आँखाको ज्योति गुमेको छ । थापा हाल अर्काको सहारामा आवतजावत गर्न बाध्य छन् । ‘देशमा शान्ति फर्कियो, युद्ध लडेको पार्टी सत्तामा आयो तर मेरो आँखाको उज्यालो फर्किएन,’ उनी गुनासो गर्दै भन्छन्, ‘उतिबेला लाठी थमाएर सेना र प्रहरीका ब्यारेकमा आक्रमण गर्न लगाउनेहरू अहिले मेरो उपचारमा के कस्तो छ भनेरसमेत सोध्दैनन् ।’ राहतको नाममा सुको कौडीसमेत नपाएको उनले बताए । आर्थिक अभावकै कारण उनका छोराछोरीले पढ्न पाएका छैनन् । जीवन सहाराको लागि सरकारबाट भत्तासमेत नपाएको उनको भनाइ छ ।


कुशे गाउँपालिका–३, गैराभौंताका पूर्वलडाकु लीलाराम जैसीको शरीरमा १४ वर्षदेखि गोली र बमका छर्रा छन् । आर्थिक अभावले उपचार गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘पेट पाल्नै धौ छ, गोली कसरी निकाल्नु ?’ उनले भने, ‘हिजो सँगसँगै सहयोद्धाले पनि सहयोग गर्दैनन् भने अरू कसले हेर्छ ?’ स्वैच्छिक अवकाश हुँदा पाएको ६ लाख पनि उपचारमै सकिएको उनले बताए । गोली र छर्राका कारण शरीर दुख्ने, हिँड्डुल गर्न गाह्रो हुने, उठबस गर्न नसकिने समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।


जाजरकोटमा जैसीजस्ता करिब २ सय व्यक्तिका शरीरमा गोली र बमका छर्रा छन् । उनीहरूको साझा पीडा छ– ‘गोली झिक्नलाई पैसा छैन ।’ घाइते नभए पनि कतिपय टाठाबाठाले उपचारको नाममा पैसा लिनुका साथै अहिले पनि भत्ता बुझिरहेका नलगाड नगरपालिका–५, लविसाका वीरबहादुर खड्का बताउँछन् । कुनै बेला पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेका र आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाएका उनी अहिले राजनीति छाडेर होटल व्यवसायमा लागेका छन् । ‘वर्गीय समानता र सामाजिक मुक्तिको नारा त कता हरायो कता,’ उनले भने, ‘देश, जनता र पार्टीका लागि हिजो सर्वस्व दिइयो, अहिले यस्तो हालत छ ।’ तत्कालीन माओवादीको नाममा ८६ धार्नी तामा, ४० धार्नी पित्तल, ८० वटा काँसका थाली, एक सयवटा काँसका कचौरा, एक तोला सुन, १५ तोला चाँदी, ६० भेडाबाख्रा, २० गाईगोरु, एउटा भैंसी, दुईवटा घर र ७० रोपनी जग्गा पार्टीकरण गरेको उनले बताए ।


पार्कसमेत ओझेलमा

सहिद परिवारको मात्र होइन, पछिल्लो समय रिम्नास्थित सहिद स्मृतिपार्कसमेत ओझेलमा परेको छ । फाटफुट रूपमा पार्कमा सहिदलाई सम्मान गर्न आउनेबाहेक पार्कको विकासमा कुनै काम नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।


सहिदपार्क अहिले होटलका रूपमा परिणत भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा भेरी नगरपालिका–१, पिपे रिम्नामा मात्रै ३५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । एउटै परिवारका चार जनासम्म सहिद भएका छन् । तिनै सहिदको सम्मानमा पार्क निर्माण गरिएको थियो । द्वन्द्वपीडित कृष्णराज विक सहिदमथि झन्–झन् अपमान हुँदै गएको बताउँछन् । पार्कमा रहेका मिनी चिडियाखाना, पोखरी, स्मृति भवन, बिरुवा तथा फूलको बगैंचा हराएको उनले बताए । ‘कोठामा कतिपय सहिदका तस्बिरसमेत बोरामा थन्क्याइएका छन्,’ उनले भने, ‘सहिदको सम्मान भन्नु त मुखमा मात्र रहेछ, व्यवहारमा उल्टो भइरहेको छ ।’ प्रकाशित : माघ २०, २०७६ १०:१६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नलगाड जलविद्युत् आयोजना : मुआब्जा रकम बढाउन माग

भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — नलगाड जलविद्युत् आयोजना प्रभावितले जग्गाको मुआब्जा रकम बढाउन माग गरेका छन् । ७ वर्षअघि निर्धारित रकम कम भएको र समयमै नपाइएको भन्दै स्थानीयले पुनः मुआब्जा निर्धारणको माग गरेका हुन् । 

४ सय १७ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको प्रभाव क्षेत्र नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिका हो । आयोजनाले स्थानीयलाई प्रतिरोपनीे जग्गाको ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । प्रभावितले प्रतिरोपनी १० लाख, घर, घट्ट, मिल, फलफूलका बिरुवालगायतको एकीकृत मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुने परिवारलाई पुनर्बासको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

मुआब्जा निर्धारण उपसमितिले शनिबार बारेकोट–८ सेपुखोलामा गरेको छलफलमा स्थानीयले मुआब्जा रकम बढाउन माग गरेका हुन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा नापी, मालपोत र नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रतिनिधि सदस्य छन् । स्थानीय योगेन्द्र सिंहले अहिलेसम्म जग्गाको मात्र मुआब्जा पाइएको गुनासो गरे । ‘त्यो पनि निकै कम छ,’ उनले भने, ‘घरलगायतका अन्य संरचनाको मुआब्जा पाइएको छैन ।’ प्रभावितको माग सम्बोधन नगरे संघर्षमा उत्रिने उनको भनाइ छ । स्थानीयले सहायक प्रजिअ विष्णु सहनीमार्फत सरकारलाई मुआब्जा वृद्धिसहितको मागपत्र बुझाएका छन् । उचित र जायज माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने सहनीले बताए ।

नलगाड जलविद्युत्‌ आयोजना : डीपीआर र मुआब्जामै अलमल

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०४५ सालदेखि नलगाड आयोजनाको अध्ययन सुरु गरेको थियो । आयोजना विकास समिति हुँदै अहिले कम्पनीमा परिणत भएको छ । आयोजनाको बाँधस्थल बारेकोट गाउपालिका–८ अधेरीखोला र पावरहाउस नलगाड नगरपालिका–७ दल्लीमा पर्छ । जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमा ढिलाइ हुँदा निर्माण सुस्त छ ।

४२ महिनाअघि डीपीआरको काम सुरु भएको थियो । अस्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रालिले ३० महिनामा डीपीआर सम्पन्न गर्नेगरी जलविद्युत् कम्पनीसँग १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेका थिए । डीपीआर बुझाउने अवधि सकिएको १ वर्ष नाघेको छ । तोकेको समयमा डीपीआर पूरा नभएपछि ९ महिना म्याद थपिएको थियो । उक्त म्याद पनि गुज्रिएपछि परामर्शदाताले गत असोजदेखि हर्जना तिर्दै आएको छ ।

परामर्शदाता कम्पनीले डीपीआरअर्न्तगतको ड्याम डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, टोपो सर्भे, भौगर्भिक सर्भे, ड्रिल कार्य र ४०० केभी प्रसारण लाइन सर्भे पूरा भइसकेको दाबी गरेको छ । टेस्ट अडिट, पावरहाउस डिजाइन, अन्तिम प्रतिवेदनलगायत काम अझै बाँकी रहेको जलविद्युत् कम्पनीका इन्जिनियर पदम थापाले बताए । प्रतिवेदन बुझाउन ढिला गरेपछि परामर्शदाता कम्पनीलाई हर्जना तिर्न लगाइएको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७६ ०९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×