कोष फर्केपछि योजना अलपत्र
(मुगु) — गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम सकिएपछि यसबाट लाभान्वित स्थानीय बासिन्दा अन्योलमा परेका छन् । कोषले स्थानीय स्तरमा सामाजिक संस्था गठन गरी करिब डेढ दशकसम्म गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
कोषले साझेदार संस्थामार्फत आयआर्जन, क्षमता विकास र निर्माण योजनामा करिब ३२ करोड रुपैयाँ खर्चेको छ । कार्यक्रम हटेपछि कोषमार्फत गरिएको लगानी पनि बेवारिस भएको उज्ज्वल दलित सामुदायिक संस्थाका अध्यक्ष धर्मसिंह बिकले बताए । ‘कोषले हामीलाई अगाडि बढ्न केही सहयोग गरेको थियो, फर्केपछि मर्का परेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले त उतिबेलाको जस्तो काम गर्ने जाँगर पनि छैन ।’
कार्यक्रममार्फत समुदायस्तरमा ४ सय ७८ सामुदायिक संस्था स्थापना भएका छन् । सामुदायिक संस्थामा ९ हजार घरधुरीका करिब ४६ हजार सदस्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध छन् । पछिल्लो समय सामुदायिक संस्था पनि निष्क्रिय बनेका छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत २०७५ कात्तिकदेखि कार्यक्रम खारेज गरेको थियो । कार्यक्रम खारेज भएपछि निर्माणाधीन योजना अलपत्र परेका छन् । निर्माण सम्पन्न भइसकेका योजनाको स्वामित्व कसले लिने भन्ने समस्या भएको छ । जिल्लामा २०६१ माघदेखि कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।
जिल्लाका २ सय १९ बस्तीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । बीचमै कार्यक्रम सकिएपछि सामुदायिक संस्थाको घुम्ती कोष संकलन तथा परिचालन, मासिक बैठक, परियोजना गठन, घरधुरी सर्भेक्षणलगायत काम अन्यालमा परेका छन् । ‘कार्यक्रम आयो, केही काम गरेर फर्कियो,’ छायाँनाथरारा नगरपालिकास्थित कालाजुर महिला सामुदायिक संस्थाकी अध्यक्ष कुशकला महताराले भनिन्, ‘अब हामीले के गर्ने भनेर निराश बनेका छौं ।’ संस्थाका बचत पासबुक, बैठक पुस्तिका, घुम्ती कोष परिचालन खाता, छाप, लेटरप्याड दराजमै थन्क्याएर राख्नु परेको उनले बताइन् ।
कोषले किर्डाक नेपाल, सप्रोस नेपाल, मुर्माटप सामुदायिक विकास केन्द्र, छायाँक्षेत्र विकास केन्द्र र जनकल्याण ग्रामीण विकास केन्द्रमार्फत काम गरेको थियो । कार्यक्रम सकिएपछि ती गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि पनि रोकिएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कोषले सहयोग गरेका ४ सय ७८ सामुदायिक संस्थाका खाता रहेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखाका कर्मचारी प्रकाश भामका अनुसार ती खातामा करिब ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । कोषको कार्यक्रम सकिएपछि संस्थाका सदस्यहरू निस्क्रिय भएका र बचत रकम हिनामिना हुने संभावना बढेको सप्रोस नेपालका कार्यक्रम संयोजक नरेन्द्र रावलले बताए । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले कार्यक्रमका उपलव्धीलाई अपनत्व ग्रहण गरी जनतालाई लाभ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कोषले अतिगरिब परिवारलाई ‘क’, मध्यम गरिब परिवारलाई ‘ख’, सामान्य गरिब परिवारलाई ‘ग’ र अन्यलाई ‘घ’ बर्गमा राखी सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको थियो ।
कोषले गरिब परिवारको पहिचान गरी भैंसीपालन, बाख्रापालन, तरकारी खेती, सिलाइ–कटाइ, कुखुरापालन, घुम्ती पसल आदिमा सहयोग गरेको थियो । यसले स्थानीयको जीवनस्तरमा सुधार ल्याएको थियो । ‘विपन्न परिवारका सदस्यदेखि गृहिणीहरू कोषको कार्यक्रमबाट निकै लाभान्वित भएका थिए,’ जनकल्याण ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष पदमबहादुर रावलले भने, ‘अहिले उनीहरू निराश भएका छन् ।’
प्रकाशित : माघ १६, २०७६ १०:३७