कर्मचारी भर्ना प्रकरण : अन्तरिम आदेश लम्बियो
वीरेन्द्रनगर — स्वास्थ्य सेवातर्फ करारमा कर्मचारी भर्ना थालेको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई उच्च अदालत सुर्खेतले पुनः माघ १९ सम्म नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको छ । सोमबारसम्म कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालतले निवेदक र विपक्षबीचको छलफलपछि फेरि ६ दिनसम्म नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो ।
मन्त्रालयको सामुदायिक नर्स परिचालन कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट गरिएका स्टाफ नर्स र अनमीको नियुक्ति प्रक्रियामाथि परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो । गत मंगलबार दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाकी सुशीला थापाले कर्मचारी छनोट गर्दा नियमसंगत नभएको भन्दै उक्त कार्य रोक्न अदालतमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । निवेदक थापाले अदालतमा दिएको रिटमा स्टाफ नर्स तथा अनमीमा आएका दरखास्त छनोटमा लोकसेवा आयोगलाई सहभागी नगराएको, कर्मचारी छनोट कार्यविधिबमोजिम प्राप्तांक नदिइएको भन्दै नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गरेकी थिइन् ।
सोमबारको छलफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट मुख्यन्यायधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धर र मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयका शाखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौलीले बहस गरेका थिए । निवेदक थापाको तर्फबाट अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले बहस गरेका थिए ।
थापाले दिएको निवेदनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र मन्त्री दल रावल, मन्त्रीका स्वकीय सचिवलगायत १३ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवातर्फ भएको कर्मचारी अभावलाई पूर्ति गर्न भन्दै गत कात्तिक ७ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि करारमा ५९ जना नर्स र १ सय ४२ जना अनमीको लागि दरखास्त माग गरेको थियो । प्रतिस्पर्धामा १ हजार १ सय ६ जना सहभागी थिए । मन्त्रालयले माघ ३ गते स्वास्थ्यकर्मीको छनोट गरेको गरेको थियो ।
प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०९:५२
