६ महिनामा विकास खर्च ३ प्रतिशत

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप केसीका अनुसार पुस मसान्तसम्म मन्त्रालय र विभिन्न निकायको चालुतर्फ १ अर्ब ३० करोड ५९ लाख (५ दसमलब ७० प्रतिशत) र पूँजीगत (विकास)तर्फ २१ करोड २९ लाख (३ दसमलब ३० प्रतिशत) खर्च भएको छ । ‘विकास योजनाहरूको काम सुरु भएको छ, खर्च देखिन केही समय लाग्ला,’ उनले भने, ‘योजनाको सम्झौतालगायत प्रक्रिया सुरु भएकोले खर्च कम देखिएको हुनसक्छ ।’

गठन भएन विकास प्राधिकरण

प्रदेश सरकारले विकास पूर्वाधार प्राधिकरण गठन गरेर ठूला आयोजना मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । प्राधिकरण भने अझैसम्म गठन हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने प्राधिकरणमार्फत खर्च गर्ने गरी ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् तथा पर्यटकीय पूर्वाधारका ठूला आयोजना प्राधिकरण गठन गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले संसद सचिवालयमा प्राधिकरण विधेयक दर्ता भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताइन् । कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक जेठ १२ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । ‘केही सांसदले प्राधिकरण बनाउनु हुँदैन पनि भनेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘विधेयक फिर्ता हुने कि प्रक्रियामा लैजाने भन्ने कुरा अबको सदनमा थाहा हुन्छ ।’ प्राधिकरण गठन हुनासाथ पूर्वाधार विकास कोषको बजेट ‘ब्रेकडाउन’ गरेर कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताइन् ।

सामान्य सुरुवात

सरकारले केही विकास योजनाको प्रक्रिया भने सुरुवात गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि सडकतर्फ ३० करोड र सिँचाइतर्फ ५२ करोड बजेट छुट्याएको छ । सिँचाइतर्फको कामको सम्झौता भई सल्यान, हुम्ला र डोल्पामा सुरु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले बताए ।

उनका अनुसार अतिविपन्न दलित प्रांगारिक कृषि विशेष कार्यक्रम पनि सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदद्वारा कार्यान्वयन गर्ने गरी सुरु भइसकेको छ । ‘स्थानीयसँग छलफल गरिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘अब काम पनि सुरु हुने चरणमा छ ।’

मन्त्रालयले कोल्ड स्टोरको लागि ७ करोड र रोस्टिङ स्टोर तथा सोलार स्टोर निर्माणको लागि १ करोड छुट्याएको छ । डोल्पा, सल्यान र रुकुम पश्चिममा सोलार स्टोरको काम सुरु भएको प्रवक्ता पण्डितले बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षातर्फ केही विद्यालय भवन मर्मतको प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ । प्रदेश अस्पतालको लागि मेडिकल उपकरण ल्याउने प्र्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नविन थापा केही क्रमागत र केही नयाँ योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको बताउँछन् । अन्तरप्रदेशीय सडकमा पनि टेण्डर भएर काम सुरु हुने चरणमा रहेको उनले बताए । ग्रामीण विद्युतीकरणतर्फ चार वटा योजनाको टेण्डर भइसकेको उनको भनाइ छ ।

उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले सुर्खेतमा बुलबुले ताल स्तरोन्नति गर्ने काम गरिरहेको जनाएको छ । वीरेन्द्रनगर–४ मा बोटानिकल पार्क निर्माणको काम पनि सुरु गरेको सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले बताए । उनका अनुसार काँक्रेविहार कम्पाउण्ड हल, रारा साइकल ट्रेलको काम टेण्डरको प्रक्रियामा रहेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ३ करोड बजेट छुट्याएर विपद् राहत उद्दार सामग्री ल्याउने चरणमा छ । अर्थबाट बजेट सहमति आएपछि प्रहरीको भवन निर्माणको काम पनि सुरु हुने रोकायाले जानकारी दिए ।