६ महिनामा विकास खर्च ३ प्रतिशत

५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको विकास पूर्वाधार प्राधिकरणसमेत गठन हुन सकेको छैन
चाँदनी कठायत

(वीरेन्द्रनगर) — आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले अधिकांश ठूला विकास आयोजनाको काम सुरु गर्न सकेको छैन । कर्णाली सरकारका केही योजनामात्रै प्रक्रियामा अघि बढेका छन् । विकास खर्च मुस्किलले ३ प्रतिशत भएको छ ।

ZenTravel

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप केसीका अनुसार पुस मसान्तसम्म मन्त्रालय र विभिन्न निकायको चालुतर्फ १ अर्ब ३० करोड ५९ लाख (५ दसमलब ७० प्रतिशत) र पूँजीगत (विकास)तर्फ २१ करोड २९ लाख (३ दसमलब ३० प्रतिशत) खर्च भएको छ । ‘विकास योजनाहरूको काम सुरु भएको छ, खर्च देखिन केही समय लाग्ला,’ उनले भने, ‘योजनाको सम्झौतालगायत प्रक्रिया सुरु भएकोले खर्च कम देखिएको हुनसक्छ ।’


गठन भएन विकास प्राधिकरण
प्रदेश सरकारले विकास पूर्वाधार प्राधिकरण गठन गरेर ठूला आयोजना मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । प्राधिकरण भने अझैसम्म गठन हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने प्राधिकरणमार्फत खर्च गर्ने गरी ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् तथा पर्यटकीय पूर्वाधारका ठूला आयोजना प्राधिकरण गठन गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले संसद सचिवालयमा प्राधिकरण विधेयक दर्ता भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताइन् । कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक जेठ १२ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । ‘केही सांसदले प्राधिकरण बनाउनु हुँदैन पनि भनेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘विधेयक फिर्ता हुने कि प्रक्रियामा लैजाने भन्ने कुरा अबको सदनमा थाहा हुन्छ ।’ प्राधिकरण गठन हुनासाथ पूर्वाधार विकास कोषको बजेट ‘ब्रेकडाउन’ गरेर कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताइन् ।

सामान्य सुरुवात
सरकारले केही विकास योजनाको प्रक्रिया भने सुरुवात गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि सडकतर्फ ३० करोड र सिँचाइतर्फ ५२ करोड बजेट छुट्याएको छ । सिँचाइतर्फको कामको सम्झौता भई सल्यान, हुम्ला र डोल्पामा सुरु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले बताए ।

उनका अनुसार अतिविपन्न दलित प्रांगारिक कृषि विशेष कार्यक्रम पनि सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदद्वारा कार्यान्वयन गर्ने गरी सुरु भइसकेको छ । ‘स्थानीयसँग छलफल गरिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘अब काम पनि सुरु हुने चरणमा छ ।’

मन्त्रालयले कोल्ड स्टोरको लागि ७ करोड र रोस्टिङ स्टोर तथा सोलार स्टोर निर्माणको लागि १ करोड छुट्याएको छ । डोल्पा, सल्यान र रुकुम पश्चिममा सोलार स्टोरको काम सुरु भएको प्रवक्ता पण्डितले बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षातर्फ केही विद्यालय भवन मर्मतको प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ । प्रदेश अस्पतालको लागि मेडिकल उपकरण ल्याउने प्र्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नविन थापा केही क्रमागत र केही नयाँ योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको बताउँछन् । अन्तरप्रदेशीय सडकमा पनि टेण्डर भएर काम सुरु हुने चरणमा रहेको उनले बताए । ग्रामीण विद्युतीकरणतर्फ चार वटा योजनाको टेण्डर भइसकेको उनको भनाइ छ ।

उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले सुर्खेतमा बुलबुले ताल स्तरोन्नति गर्ने काम गरिरहेको जनाएको छ । वीरेन्द्रनगर–४ मा बोटानिकल पार्क निर्माणको काम पनि सुरु गरेको सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले बताए । उनका अनुसार काँक्रेविहार कम्पाउण्ड हल, रारा साइकल ट्रेलको काम टेण्डरको प्रक्रियामा रहेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ३ करोड बजेट छुट्याएर विपद् राहत उद्दार सामग्री ल्याउने चरणमा छ । अर्थबाट बजेट सहमति आएपछि प्रहरीको भवन निर्माणको काम पनि सुरु हुने रोकायाले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७६ ०९:२६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सुनसान पाल्पा दरबार

साढे ६ करोड रपैयाँ खर्चिएर पुनर्निर्माण गरिएको दरबारलाई प्रदेश संग्रहालय घोषणा गरिए पनि पहिलेजस्तो चहलपहल छैन 
माधव अर्याल

(पाल्पा) — तानसेनका ८७ वर्षीय सूर्यरत्न राजभण्डारीको घरअगाडि पाल्पा दरबार छ । सानो हुँदा दरबार क्षेत्रमा चहलपहल हुन्थ्यो । दरबारमा विभिन्न सरकारी कार्यालय सञ्चालन भएकाले सर्वसाधारणको भीड लाग्थ्यो । दरबार अवलोकन गर्न मुलुकका विभिन्न क्षेत्रबाट दिनहुँ सर्वसाधारण आउँथे ।



दरबार सदरमुकामको गहना बनेको थियो । अहिले दरबार क्षेत्र सुनसान हुन्छ । ‘राणाले तानसेन चम्काएका हुन्,’ उनले भने, ‘यही दरबारबाट पश्चिम नेपालमा शासन चलाएका थिए ।’ सधैंजसो चहलपहल हुने दरबार क्षेत्र अहिले सुनसान बनेको उनले बताए ।

मुलुकमा ००७ सालको क्रान्तिपछि केही समय चहलपहल थिएन । ०१५ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको आदेशमा साबिक नगरपालिका, जिविस, प्रशासन, अदालत, मालपोत सबै कार्यालय दरबारबाट सञ्चालन भए । ‘त्यसपछि भीडभाड हुन थाल्यो,’ उनले भने, ‘अहिले दरबारबाट काम नहुँदा सुनसान बनेको हो ।’ अहिले भवनमा पाल्पा दरबार संग्रहालयको बोर्ड झुन्डियाइएको छ । भवनभित्र ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक वस्तुको संग्रह नभएकाले बोर्ड हेरेर अवलोकन गर्न आउने झोक्किँदै फर्किने गरेका छन् । ०६२ माघमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीको आक्रमणबाट दरबार ध्वस्त भयो । अहिले दरबार पुनःनिर्माण गरिएको छ ।

स्थानीय ८९ वर्षीय चिनियाँलाल श्रेष्ठको अनुभव पनि उस्तै छ । दरबारको चहलपहल ब्यूँताउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । ‘हिजोको अवस्था फरक थियो,’ उनले भने, ‘अहिले दरबारै फरक भइसक्यो । तैपनि, इतिहासलाई जोगाएर पर्यटक तान्नु पर्छ ।’ पछिल्लो समय सर्वपक्षीय माग ‘पाल्पा दरबार संग्रहालय’ बनाउनु पर्ने थियो । राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, सरोकारवाला निकाय, नागरिक अगुवाले कार्यालयको साटो दरबारमा संग्रहालय बनाउनु पर्ने दबाब दिइरहेका छन् ।

दरबार क्षेत्र साँघुरिएर एउटा भवनमा सीमित भएपछि समस्या बढेको छ । भवनको उत्तरतर्फ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, बाल संगठन (बाल मन्दिर), मातपोत कार्यालयका कर्मचारीको निवास, नेपाली सेनाको जग्गा रहेको छ । ‘यी कार्यालय अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर संग्रहालय परिसर बनाउनु पर्छ भन्ने माग हाम्रो छ,’ नेकपा जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद नारायण आचार्यले भने, ‘यसका लागि कहाँ के कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ, हामी तयार छौं ।’

दरबारको पश्चिमतर्फ विद्युत् प्राधिकरण, टेलिकमको कार्यालय छ । दक्षिणतर्फ जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासनको भवन छ । दरबारको उत्तरपट्टि राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय भवन निर्माण भइरहेको छ । नेपाली सेनाले निसान घर निर्माण गरिरहेको छ । कांग्रेस जिल्ला सभापति वीरबहादुर रानाले दरबारलाई संग्रहालयका रूपमा विकास गर्न आवश्यक काम अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । ‘तत्काल डीपीआर तयार गरेर काम अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट पाल्पाको पर्यटन विकासमा सहयोग पुग्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।’ दरबार परिसरमा अन्धाधुन्ध पक्की संरचनाका भवन निर्माण गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।

दरबारको जग्गामा कुनै पनि नयाँ संरचना बनाउन दिन नहुने यहाँका अगुवाको माग छ । दरबारलाई प्रदेशको एकमात्र संग्रहालय भन्ने तर जथाभावी रूपमा स्थायी संरचना निर्माण गर्न नुहने सुझाव प्रदेश सभा सदस्य डा. पुरनमान बज्राचार्यको छ । दरबारलाई सवारी साधन पार्किङ स्थल बनाउने, विभिन्न निर्माण सामग्री संग्रह स्थल बनाउँदै लगेकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । संग्रहालयभित्र कुनै सामग्री राखिएको छैन । दरबारबारे सुनेर मुलुकका विभिन्न स्थानबाट सर्वसाधारण अवलोकनको लागि यहाँ आउने गरेका छन् । उनीहरू दरबारमा पुगेर रित्तो भवन हेरेर फर्किन वाध्य छन् ।

यसरी पुनर्निर्माण
तत्कालीन माओवादी आक्रमणबाट ध्वस्त दरबारका पुरातात्त्विक, ऐतिहासिकता र कलाकौशललाई कतै नबिगारीकन पुनःनिर्माण गरिएको छ । काठैकाठ र इँटाबाट निर्माणाधीन दरबारलाई पुरानै स्वरूपमा ढालिएको स्थानीय राजेन्द्रगोपाल सिंहले बताए । साढे ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर पुनः निर्माण गरिएको हो । चुना, सुर्की र गिट्टी मिसाएर ढलान गरिएको छ । पुराना इँटा पिसिएको सुर्की र चुना मिसाएर जडान गरिएको उनले बताए । दरबार चार तले छ । ६३ वटा कोठा, दुईवटा बुर्जा र दुईवटा बैठक हल रहेका छन् । दरबार कार्यालय मैत्री बनाउने भन्दा पनि पुरानै ढाँचाले पुनःनिर्माण गरिएको छ । ‘धेरैले बन्दैन होला भन्ने आशंका गरेका हुन्,’ सिंहले भने, ‘निर्माण भएको छ ।

यसबाट फाइदा लिनुपर्छ ।’ प्रशासनिक तथा सांस्कृतिक धरोहर ध्वस्त भएपछि स्थानीय दुःखी बनेका थिए । सरकारले पुनःनिर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि खुसीयाली छाएको थियो । ०६४ असार अन्तिममा सुरु गरेर ०७० भदौमा निर्माण सकिएको थियो । पुनःनिर्माणपश्चात् दरबार अवलोकन गर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आइरहेका छन् । दरबार आफैंमा एउटा स्मारक बनेको स्थानीय बुद्धिजीवी बुद्धिप्रसाद शर्माले बताए । यहाँ आयोजित सर्वपक्षीय छलफलबाट संग्रहालय बनाउने निर्णय गरिएको थियो । सरकारले ०७० माघ ३ गते ‘पाल्पा दरबार संग्रहालय’को कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । संग्रहालय व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाएको छ । त्यसले तीव्रता लिन नसक्दा सरोकारवाला निराश बनेका छन् ।

अहिले प्रदेश ५ सरकार मातहत संग्रहालय छ । बहुउद्देश्यीय संग्रहालय हुने भएकाले ऐतिहासिक पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक तथा विविध महत्त्व झल्कने सम्पदाको नमुना र अभिलेख संग्रह गरिनु पर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष विशाल दर्लामीको सुझाव छ । विशेष गरेर संग्रहालयमा पाल्पाको इतिहास तथा विभिन्न जातजातिको मानव निर्मित तथा प्राकृतिक सम्पदाको प्रतिरूप (नमुना) राख्न उनको सुझाव छ । साथमा तस्बिरहरू, शीलापत्र, ताम्रपत्र रहनुपर्ने उनले बताए ।

संग्रहालयमा धेरै वर्ष काम गरेका यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकृत विष्णु खनाल अब राप्ती, लुम्बिनी, गण्डकी क्षेत्रको सम्पदालाई संग्रहालयले समेट्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । यस क्षेत्रका थारु, मगर, ब्राह्मण नेवार तथा अन्य जातजातिको परम्परागत भेषभूषा, कलाकौशल राख्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । ‘कति कोठा र कुन कोठा कुन जिल्लालाई भन्ने कुराको निर्क्योल हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि त्यसलाई सोही अनुसारको सामान संकलनमा लाग्नुपर्छ ।’ पाल्पाको पाल्पाली ढाका बुनाइ, पाल्पाली करुवा निर्माणका प्रक्रियासमेत संग्रहालयमा रहनुपर्छ ।

जग्गा व्यवस्थापनको खाँचो
दरबारले करिब ५० रोपनी जमिन ओगटेको छ । त्यही जग्गामा अहिले धमाधम सरकारी कार्यालय बनिरहेका छन् । प्रशासन, प्रहरी, अनुसन्धान, विद्युत्, बालमन्दिर, जिल्ला समन्वय, नेपाली सेनाको निसान घर, नेपाल टेलिकम लगायत कार्यालय दरबार परिसरमै छन् । धेरैपटक सर्वदलीय/सर्वपक्षीय भेला/बैठक बसे पनि जग्गाका सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष निस्केको छैन । दरबार वरपरको क्षेत्र समेटेर संग्रहालय परिसर बनाउने दबाव पनि छ । तर, कार्यालय व्यवस्थापन गर्न कसैले पनि अगुवाइ गरेको छैन ।

दरबार क्षेत्र (कित्ता नम्बर १८३ तीन साँचा १ रोपनी ६ आना, कित्ता नम्बर १९८ पुरानो कर कार्यालय ८ रोपनी २ दाम, कित्ता नम्बर १९९ टेलिफोन ४ रोपनी, कित्ता नम्बर २०० दरबार ७ रोपनी १४ आना २ पैसा १ दाम जग्गा रहेको छ । कित्ता नम्बर २०१ बाल मन्दिर ५ रोपनी ८ आना २ पैसा १ दाम, कित्ता नम्बर २०३ सिलखान ५ रोपनी ९ आना १ पैसा १ दाम, कित्ता नम्बर १८७ विद्युत् ७ रोपनी ८ आना ३ पैसा, कित्ता नम्बर ? निसान थान ३ रोपनी २ आना ३ पैसा १ दाम)मा पुनःनिर्माण गरिएको पाल्पा दरबारको कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा उठिरहेको छ ।

प्रतापशमशेरले विक्रम संवत् १९८१ मा तानसेन दरबारको पुनःनिर्माण गरेका थिए । त्यसअघि बद्रीनरसिंहले निर्माण गरे पनि अलपत्र थियो । त्यसबेलामा यसको वरपर रणउजीरेश्वरी भगवती मन्दिरबाहेक संरचना थिएन । ०१५ सालसम्म पनि यस्तै अवस्था थियो । त्यसपछि वरपर संरचना थपिन थाले ।

दरबार निर्माणको बेग्लै इतिहास रहेको इतिहासविज्ञ निर्मल श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार जंगबहादुर राणाका भाई बद्रीनरसिंहले वि.सं. १९१०–१९३० को अवधिमा यसको पहिलोपटक निर्माण गरेका हुन् । त्यसपछि प्रयोगमा नआउँदा जीर्ण भई भत्कने अवस्थामा पुगेको थियो । तत्कालीन जनरल प्रतापशमशेर पाल्पा तैनाथवाला भएर आए । त्यसपछि पहिलेको भवन भत्काएर अहिलेको दरबारको स्वरूपमा १९८०–८१ मा निर्माण गरेका हुन् । दरबारलाई त्यसबेला प्रशासनिक मुख्यालयको रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको थियो ।

यही दरबार ००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि जिल्लाको प्रशासनिक भवनका रूपमा कायम रहेको इतिहास उनले सुनाए । जिल्लाको सिंहदरबारका रूपमा उपयोग गरिएको थियो । ‘धेरैजसो मुख्य कार्यालय यहीँ राख्दा जनताले पनि सहजता महसुस गरेका थिए,’ इतिहासविद् श्रेष्ठले भने, ‘०६२ सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीको आक्रमणपछि भने अहिले दरबार स्रगहालय बन्ने तरखरमा छ । पहिला रहेका कार्यालयहरू बाहिर सरेका छन् ।’

प्रकाशित : माघ १०, २०७६ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×