सुन्तलाबाट गाँवै आत्मनिर्भर

विप्लव मर्हजन

सल्यान — छत्रेश्वरी गाउँपालिका–५, चोरपानीका ५६ वर्षीय दीपेन्द्रप्रकाश कवर जीविकोपार्जनमा समस्या भएपछि मजदुरीका लागि लामो समय भारतका विभिन्न ठाउँमा भौतारिए । भारतमा पाएको दुःख छोडेर केही वर्ष तरकारी खेती गरेका उनी २०५० सालदेखि सुन्तला खेतीमा रमाइरहेका छन् । उनकै प्रेरणामा अहिले चोरपानीका सबै घरधुरीमा सुन्तला खेती भइरहेको छ ।

ZenTravel

कवरले कृषि विकास बैंकबाट २६ हजार रुपैयाँ ऋण लिई अन्नबाली लगाउने जग्गामा सुन्तलाखेती सुरु गरेका हुन् । अहिले उनको २६ रोपनी जग्गामा करिब ६ सय सुन्तलाका बोटले उत्पादन दिइरहेका छन् । उनको वार्षिक आम्दानी १० लाख रुपैयाँसम्म छ ।

अहिले गाउँका ७५ घरधुरीमा ३ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाखेती भइरहेको छ । चोरपानीमा ७/८ रोपनी जग्गामा सुन्तला खेती नगर्ने परिवार छैनन् । अधिकांशका १ सय बढी बोटले अहिले उत्पादन दिइरहेका छन् । चोरपानी पछिल्लो समय ‘सुन्तला–गाउँ’ को रुपमा परिणत भएको छ । एक दसकअघिसम्म मजदुरीका लागि भारत जानेहरू अहिले सुन्तला खेतीमै रमाइरहेको कवर बताउँछन् । ‘२६ वर्षअघि मलाई नै गाली गर्नेहरू मेरै प्रेरणाबाट व्यावसायिक सुन्तलाखेतीमा रमाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘गाउँले सबै मेरो बाटोमा हिँडेको देख्दा खुसी लाग्छ, सुन्तलाले सबैलाई आत्मनिर्भर बनाएको छ ।’

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार गाउँबाट यस वर्ष करिब ४० लाख रुपैयाँको सुन्तला बाहिरिएको छ । सुन्तलाबाट बर्सेनि ८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको स्थानीय बेलबहादुर घर्तीले बताए । उनले १३ रोपनी जग्गामा ५ सय बढी सुन्तलाका बोट लगाएका छन् । ‘उहाँ (कवर)कै योगदानले सबै किसानका पाखा जग्गा हरियाली बनेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीयले गाउँमै रोजगारी पाएका छौं, जिल्लाबाहिर सुन्तलाको माग बढिरहेको छ ।’

भाउ बर्सेनि बढ्दै गएपछि सबै किसानले क्रमशः खेतीलाई विस्तार गरिरहेका छन् । कवरकै प्रगति देखेर आफूले ४ रोपनी जग्गामा सुन्तला लगाएको स्थानीय रिमबहादुर खड्काले बताए । उनको बारीमा करिब २ सय सुन्तलाका बोट रोपेका छन् । ‘सुन्तलाकै कारण गाउँको मुहारै फेरिएको छ, हामीले पढ्न नपाएपछि छोराछोरीले उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘बजारको अभाव नभएपछि बर्सेनि व्यवसाय वृद्धि गर्न हौसिएका छौं ।’ सुन्तलाकै कमाइले कच्ची घरलाई पक्की बनाएको र वार्षिक ३ लाखसम्म बचत गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

स्थानीय विमला थापाले सरकारी सहयोग थपिए गाउँको आर्थिक विकासले फड्को मार्ने बताइन् । ‘गाउँमा अन्नबाली लगाउन छोडेको धेरै भयो, परम्परागत अन्नबाली लगाउँदा खान नपुग्नेहरू लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल बनेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘सुन्तलाले नै हामीलाई सबथोक पुर्‍याएको छ, घर व्यवहार सजिलै चलेको छ, छोराछोरीले उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन् ।’ कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सल्यानमा २ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाखेती भइरहेको छ । सुन्तला आयआर्जनको राम्रो माध्यम बनेको कृषि विकास अधिकृत महेश आचार्यले बताए । उनका अनुसार जिल्लाबाट वार्षिक १७ करोड रुपैयाँ बढीको सुन्तला बाहिर गइरहेको छ । उनले सुन्तला खेतीबाटै जिल्लाभरिका २ हजार किसान आत्मनिर्भर बनेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ १०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश सरकारको खर्च : ६ महिनामा १६ प्रतिशत मात्रै

मुख्यमन्त्री शेरधन राई मातहतको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदानमा आधारित कुनै पनि कार्यक्रमको बजेट खर्च हुन सकेको छैन 
देवनारायण साह

(मोरङ) — प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा कूल बजेटको १६ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । कूल बजेट ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारमध्ये ६ अर्ब ८६ करोड ४८ लाख २७ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

यही गतिमा काम हुने हो भने चालु आर्थिक बर्षमा कूल बजेटको ८० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने देखिन्छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १८ अर्ब ६२ करोड ६४ लाख ७६ हजारमध्ये १२ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २९ करोड ७५ लाख ३४ हजार खर्च गरेको हो ।

यस्तै, पुँजीगततर्फ कूल बजेट २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजारमध्य १९ दशमलय ३७ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ५६ करोड ७२ लाख ९३ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी अन्तिम आचार्यले बताए ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेतृत्व गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदानमा आधारित कुनै पनि कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । उक्त मन्त्रालयको चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा कूल बजेट ४ अर्ब ४ करोड १० लाख ३२ हजारमा ७ दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड १३ लाख ६२ हजार मात्रै खर्च भएको छ । चालु तर्फ २४ करोड २६ लाख १३ हजार र पूँजीगततर्फ ६ करोड ८७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री राईले नै नेतृत्व गरेको र प्रदेश सरकारको सबभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १९ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ८१ हजारमध्ये ६ महिनामा २२ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ४९ करोड २१ लाख ७ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकले जनाएको छ । उक्त मन्त्रालयको चालुतर्फ ९९ करोड ९९ लाख ८७ हजारमा २२ करोड ७१ लाख ७ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ९४ हजारमा ४ अर्ब २६ करोड ५० लाख खर्च भएको हो ।

यस्तै, गत आर्थिक बर्षमा सबभन्दा बढी खर्च गरेको समाजिक विकास मन्त्रालयको चालु आर्थिक बर्षको खर्च निरासाजनक छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा उक्त मन्त्रालयको कूल बजेट ४ अर्ब १६ करोड ६८ लाख ७५ हजारमा १९ दशमलव २३ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड ११ लाख ६३ हजारमात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । चालुतर्फ ३ अर्ब ४४ करोड ५२ लाख ८३ हजारमा ७४ करोड ८२ लाख ३४ हजार र पुँजीगततर्फ ७२ करोड १५ लाख ९२ हजारमा ५ करोड २९ लाख २९ हजारमात्रै खर्च गरेको छ ।

पर्यटन बर्ष २०२० मा पर्यटक भित्रियाउन संघीय सरकारले देश र विदेशमा बिभिन्न गतिविधि गर्दै आएको अबस्थामा प्रदेश १ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसक्दा ६ महिनामा बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।

उक्त मन्त्रालयको कूल बजेट ३ अर्ब ८३ करोड २७ लाख ३८ हजारमा ११ दशमलव ८१ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड २४ लाख ९५ हजारमात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । उक्त मन्त्रालयको चालु तर्फ १ अर्ब ६५ करोड ९९ लाख १५ हजारमा ३९ करोड २३ लाख ९ हजार र पुँजीगततर्फ २ अर्ब १७ करोड २८ लाख २३ हजारमा ६ करोड १ लाख ८६ हजार खर्च भएको छ ।

प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कूल बजेट १ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ६८ हजारमा १० दशबमलव २९ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड २५ लाख ९७ हजारमात्रै खर्च भएको छ । उक्त मन्त्रालयको चालुतर्फ ३३ करोड ८३ लाख ८ हजारमा ४ करोड ६२ लाख ९७ हजार र पुँजीगततर्फ १ अर्ब १४ करोड ४५ लाख ६० हजारमा १० करोड ६३ लाखमात्रै खर्च भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनाले मन्त्रालयले चालु बर्षको पहिलो चौमासिकमा कूल बजेट ९१ करोड १३ लाख १७ हजारमा प्रदेशका सबै मन्त्रालयभन्दा बढी ५५ दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड ३५ लाख खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ८२ करोड ४६ लाख ६७ हजारमा ४९ करोड ८५ हजार र पुँजीगततर्फ ८ करोड ६६ लाख ५० हजारमा ५० लाख खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतार हतारमा विकासका काम गर्ने प्रबृत्ती अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले बजेट खर्चको कार्यतालिका तयार गरे पनि तालिका अनुसार काम भने भएको देखिदैन । सरकारको तालिकामा फागुन मसान्त पछाडि कुनै पनि आयोजनाको सम्झौता नगर्ने व्यवस्था छ । जेट कर्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले ४१ बुंदे मार्गदर्शनसमेत जारी गरेको छ । जसमा फागुन मसान्तभित्र काम सुरू नभएका योजनाको बजेट चैत १५ गतेभित्र फिर्ता गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ । असोज मसान्तभित्र वोलपत्र मूल्यांकन तथा ठेक्का सम्झौता गरी त्यसको १५ दिनभित्रै काम सुरू गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यस्तै तेस्रो चौमासिकसम्ममा ५० प्रतिशत कार्यप्रगति नभएका योजनालाई बजेट नदिने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्ने प्रवृतिमा सुधार गर्ने भन्दै सबै मन्त्रालयलाई कार्य योजना बनाएर लागु गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो । सरकारको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयलहरूले बजेट कार्यान्वयनको खाका तयार पारेर सार्वजनिकसमेत गरेका थिए । प्रदेश १ मा व्यवस्थित रुपमा विकासका आयोजना सञ्चालन गर्ने, विकास आयोजनाहरूको मूल्यांकन गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, साना आयोजनामा बजेट छरपष्ट नपारी प्राथमिकताका आयोजनामा केन्द्रित गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउँदै आएका छन् । तर, मुख्य मन्त्रीले भनेअनुसार काम भने भएको देखिंदैन ।

अर्थविद प्राडा. वेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र विकास निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्या बुझ्न नसकेकाले बजेट खर्चमा समस्या देखिएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले समयमा कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी योजना ल्याउन नसकेकाले पनि बजेट खर्च प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आर्थिक रुपमा आफ्नो भूमिका पहिचान गर्न नसक्नु र आर्थिक रुपमा परिवर्तनकै फेजमा रहेकोले यस्तो अबस्था देखिएको हो ।’

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रका जनताका समस्या बुझ्न, योजना कार्यान्वयनका साथै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन समय नदिई औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त रहने गरेकाले पनि बजेट खर्चमा समस्या देखिएको आचार्यको भनाई छ ।

प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले प्रदेश सरकारको पहिलो चौमासिक सकेर दोस्रो चौमासिकमा योजनाहरूको ठेक्का लगाउनेलगायतको प्रक्रिया सकेर निर्माण काम सुरु भएको हुँदा खर्च नदेखिएको बताए । ‘चालु आर्थिक बर्षमा कर्मचारी अभावको समस्या समेत नभएकाले १४ वटै जिल्लास्थित योजनाहरूमध्ये ८० प्रतिशतको ठेक्का प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले तेस्रो चौमासिक ठेक्का भएका कामहरूको भूक्तानी हुने भएकोले त्यति बेला मात्रै खर्च देखिन्छ ।’ गत बर्ष ६० प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ८० प्रतिशतसम्म खर्च हुने अहिलेसम्मको अवस्था रहेको अधिकारीको भनाई छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ १०:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×