१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा अलमल

सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले धावनमार्ग ३ सय मिटर बढाउन करिब ५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरे पनि प्रदेश सरकार लगानी गर्न तयार देखिँदैन
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — संघीय राजधानी आवतजावत गर्दा होस् वा प्रदेशकै अन्य जिल्ला आवतजावत गर्दा, कर्णालीबासीले नेपालगन्ज विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको अन्त्यको लागि सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहे पनि प्रदेश सरकार उदासिन देखिएको सरोकारवालाको आरोप छ ।

सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा अलमल

करिब तीन महिनाअघि संघीय सरकारका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबीच काठमाडौंमा भएको छलफलमा विमानस्थल निर्माणमा ‘साझेदारी गर्ने’ मौखिक सहमति भएको थियो । प्रदेश सरकारले भने विमानस्थल बनाइदिन मागमात्र गरेको छ । ‘कर्णालीको आर्थिक, पर्यटकीय र राजनीतिक विकासको महत्वपूर्ण आधार भनेकै सुर्खेत विमानस्थल हो, यसको बिस्तारको लागि ठोस आर्थिक प्रस्तावसहित प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्षसमेत रहेका कर्णालीका अग्रणी व्यवसायी निरक केसी भन्छन्, ‘विमानस्थल बनाइदिनुस् भनेर पत्र पठाउनेबित्तिकै बन्नेवाला छैन ।’ कम्तीमा जग्गा अधिग्रहणको लागि आवश्यक बजेटको आधा हिस्सा प्रदेश सरकारले छुट्याएर काम थाल्ने बित्तिकै संघीय सरकारलाई पनि दबाब पर्ने उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले गत भदौमा पहिलोपटक संघीय सरकारलाई सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गरिदिन आग्रह गरेको थियो । प्रदेश सरकारको आग्रहपछि संघीय सरकारको तर्फबाट आएको अध्ययन टोलीले विमानस्थल विस्तारका लागि अध्ययन पनि गर्‍यो । अध्ययन टोलीले विमानस्थललाई उत्तरतिर विस्तार गर्न सकिने बताएको छ । अध्ययन टोलीका अनुसार विमानस्थल विस्तार गर्दा स्थानीयका घरजग्गा अधिग्रहणका साथै अमरज्योति नमुना माविलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्तरतर्फ करिब १६ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


प्रमुख सचिव केबलप्रसाद भण्डारीका अनुसार प्रदेश सरकारले गन बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग बिस्तार तथा स्तरोन्नति गरिदिन आग्रह गरेको छ । उक्त पत्रमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट हुने लगानीबारे भने उल्लेख छैन । ‘संघीय सरकारलाई हामीले आग्रह गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बजेट सहयोग गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको खण्डमा आर्थिक लगानी गर्न कुनै समस्या छैन ।’

प्राधिकरणले विमानस्थल बिस्तारमा लाग्ने बजेट स्टिमेट गरेर प्रदेश सरकारसँग पनि शेयर मागेको खण्डमा जति पनि सहयोग गर्न तयार रहेको प्रमुख सचिव भण्डारीले बताए । ‘प्राधिकरणले यति खर्च लाग्छ भनेर सरकारलाई भन्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘विस्तार गर्न जति खर्च लाग्छ, सरकार बेहोर्न तयार छ ।’ भदौमा आएको अध्ययन टोलीले विमानस्थल विस्तारका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने जनाएको छ । ५ अर्ब जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति र स्कूल स्थानान्तरण तथा ३ अर्ब रनवे विस्तार, तारबार, बत्ती जडानलगायत भौतिक संरचना निर्माणका काममा खर्च हुने प्रतिवेदन दिइएको प्राधिकरणका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले बताए ।


उनका अनुसार विमानस्थलको दक्षिणतर्फ सडकमा १ सय ५० मिटर खुल्ला ठाउँ चाहिन्छ । अहिले ३९–४० मिटर मात्रै छ । २०२२ सालमा बनेको सुर्खेत विमानस्थल सुरुमा १ हजार ४० मिटर लम्बाइमा निर्माण गरिएको थियो । करिब ५ वर्षअघि सोही विमानस्थल २ सय मिटर विस्तार गरिएको थियो । हाल ३ सय मिटर विस्तार गर्ने योजनासहित अध्ययन भएको हो । अहिले १ हजार २ सय ५५ मिटर लम्बाई र ३० मिटर चौडाई रहेको रनवेमा एटीआर–४२ तथा साना जहाजले उडान भर्दै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारकै आग्रहमा बुद्घ एयरको एटीआर–४२ ले २०७५ वैशाखदेखि सुर्खेत–काठमाडौं दैनिक उडान सुरू गरेको हो । एटीआर–४२ को एउटा मात्र उडानका कारण हवाई भाडा अत्यधिक महँगो पर्न गएको भन्दै कर्णालीबासीले विमानस्थल विस्तार गरेर ठूला जहाज सञ्चालन गर्न माग गरिरहेका छन् । एटीआर–४२ को एउटामात्र उडानका कारण हवाइभाडा अत्यधिक महँगो भएको भन्दै कर्णालीबासी काठमाडौं आवतजावत गर्न नेपालगन्ज विमानस्थल प्रयोग गर्छन् । सुर्खेत–काठमाडौं सहुलियत भाडा ७ हजार ८ सय रुपैयाँ रहेको छ । ‘यति पैसामा त नेपालगन्जबाट दुईतर्फी टिकट किन्न सकिन्छ,’ व्यवसायी केसीले भने, ‘अनि महँगोमा को जाओस् सुर्खेतबाट ?’


सडक बाधक

विमानस्थल विस्तारका लागि सडकले बाधा सिर्जना गरिदिएको छ । विमानस्थल वरपर लगाएको तारजाली हटाउन आग्रह गर्दै डिभिजन सडक कार्यालयले पत्राचार गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सुर्खेतको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख पन्थीका अनुसार प्राधिकरणमा इन्जिनियर नभएका कारण कति जग्गा विमानस्थलले मिचेको छ भन्ने थाहा हुन सकेको छैन । ‘हामीले कति जग्गा मिचेका छौँ हामी भन्न सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले केन्द्रीय कार्यालयमा उक्त पत्र पठाई विज्ञ पठाउन र आवश्यक निर्देशन दिन भनेका छौँ ।’ उक्त जग्गा सडकलाई दिँदा धावनमार्ग झन् साँघुरो हुने उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ १०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?