सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा अलमल

सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले धावनमार्ग ३ सय मिटर बढाउन करिब ५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरे पनि प्रदेश सरकार लगानी गर्न तयार देखिँदैन
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — संघीय राजधानी आवतजावत गर्दा होस् वा प्रदेशकै अन्य जिल्ला आवतजावत गर्दा, कर्णालीबासीले नेपालगन्ज विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको अन्त्यको लागि सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहे पनि प्रदेश सरकार उदासिन देखिएको सरोकारवालाको आरोप छ ।

करिब तीन महिनाअघि संघीय सरकारका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबीच काठमाडौंमा भएको छलफलमा विमानस्थल निर्माणमा ‘साझेदारी गर्ने’ मौखिक सहमति भएको थियो । प्रदेश सरकारले भने विमानस्थल बनाइदिन मागमात्र गरेको छ । ‘कर्णालीको आर्थिक, पर्यटकीय र राजनीतिक विकासको महत्वपूर्ण आधार भनेकै सुर्खेत विमानस्थल हो, यसको बिस्तारको लागि ठोस आर्थिक प्रस्तावसहित प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्षसमेत रहेका कर्णालीका अग्रणी व्यवसायी निरक केसी भन्छन्, ‘विमानस्थल बनाइदिनुस् भनेर पत्र पठाउनेबित्तिकै बन्नेवाला छैन ।’ कम्तीमा जग्गा अधिग्रहणको लागि आवश्यक बजेटको आधा हिस्सा प्रदेश सरकारले छुट्याएर काम थाल्ने बित्तिकै संघीय सरकारलाई पनि दबाब पर्ने उनले बताए ।


कर्णाली प्रदेश सरकारले गत भदौमा पहिलोपटक संघीय सरकारलाई सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गरिदिन आग्रह गरेको थियो । प्रदेश सरकारको आग्रहपछि संघीय सरकारको तर्फबाट आएको अध्ययन टोलीले विमानस्थल विस्तारका लागि अध्ययन पनि गर्‍यो । अध्ययन टोलीले विमानस्थललाई उत्तरतिर विस्तार गर्न सकिने बताएको छ । अध्ययन टोलीका अनुसार विमानस्थल विस्तार गर्दा स्थानीयका घरजग्गा अधिग्रहणका साथै अमरज्योति नमुना माविलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्तरतर्फ करिब १६ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


प्रमुख सचिव केबलप्रसाद भण्डारीका अनुसार प्रदेश सरकारले गन बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग बिस्तार तथा स्तरोन्नति गरिदिन आग्रह गरेको छ । उक्त पत्रमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट हुने लगानीबारे भने उल्लेख छैन । ‘संघीय सरकारलाई हामीले आग्रह गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बजेट सहयोग गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको खण्डमा आर्थिक लगानी गर्न कुनै समस्या छैन ।’


प्राधिकरणले विमानस्थल बिस्तारमा लाग्ने बजेट स्टिमेट गरेर प्रदेश सरकारसँग पनि शेयर मागेको खण्डमा जति पनि सहयोग गर्न तयार रहेको प्रमुख सचिव भण्डारीले बताए । ‘प्राधिकरणले यति खर्च लाग्छ भनेर सरकारलाई भन्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘विस्तार गर्न जति खर्च लाग्छ, सरकार बेहोर्न तयार छ ।’ भदौमा आएको अध्ययन टोलीले विमानस्थल विस्तारका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने जनाएको छ । ५ अर्ब जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति र स्कूल स्थानान्तरण तथा ३ अर्ब रनवे विस्तार, तारबार, बत्ती जडानलगायत भौतिक संरचना निर्माणका काममा खर्च हुने प्रतिवेदन दिइएको प्राधिकरणका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले बताए ।


उनका अनुसार विमानस्थलको दक्षिणतर्फ सडकमा १ सय ५० मिटर खुल्ला ठाउँ चाहिन्छ । अहिले ३९–४० मिटर मात्रै छ । २०२२ सालमा बनेको सुर्खेत विमानस्थल सुरुमा १ हजार ४० मिटर लम्बाइमा निर्माण गरिएको थियो । करिब ५ वर्षअघि सोही विमानस्थल २ सय मिटर विस्तार गरिएको थियो । हाल ३ सय मिटर विस्तार गर्ने योजनासहित अध्ययन भएको हो । अहिले १ हजार २ सय ५५ मिटर लम्बाई र ३० मिटर चौडाई रहेको रनवेमा एटीआर–४२ तथा साना जहाजले उडान भर्दै आएका छन् ।


प्रदेश सरकारकै आग्रहमा बुद्घ एयरको एटीआर–४२ ले २०७५ वैशाखदेखि सुर्खेत–काठमाडौं दैनिक उडान सुरू गरेको हो । एटीआर–४२ को एउटा मात्र उडानका कारण हवाई भाडा अत्यधिक महँगो पर्न गएको भन्दै कर्णालीबासीले विमानस्थल विस्तार गरेर ठूला जहाज सञ्चालन गर्न माग गरिरहेका छन् । एटीआर–४२ को एउटामात्र उडानका कारण हवाइभाडा अत्यधिक महँगो भएको भन्दै कर्णालीबासी काठमाडौं आवतजावत गर्न नेपालगन्ज विमानस्थल प्रयोग गर्छन् । सुर्खेत–काठमाडौं सहुलियत भाडा ७ हजार ८ सय रुपैयाँ रहेको छ । ‘यति पैसामा त नेपालगन्जबाट दुईतर्फी टिकट किन्न सकिन्छ,’ व्यवसायी केसीले भने, ‘अनि महँगोमा को जाओस् सुर्खेतबाट ?’


सडक बाधक

विमानस्थल विस्तारका लागि सडकले बाधा सिर्जना गरिदिएको छ । विमानस्थल वरपर लगाएको तारजाली हटाउन आग्रह गर्दै डिभिजन सडक कार्यालयले पत्राचार गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सुर्खेतको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख पन्थीका अनुसार प्राधिकरणमा इन्जिनियर नभएका कारण कति जग्गा विमानस्थलले मिचेको छ भन्ने थाहा हुन सकेको छैन । ‘हामीले कति जग्गा मिचेका छौँ हामी भन्न सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले केन्द्रीय कार्यालयमा उक्त पत्र पठाई विज्ञ पठाउन र आवश्यक निर्देशन दिन भनेका छौँ ।’ उक्त जग्गा सडकलाई दिँदा धावनमार्ग झन् साँघुरो हुने उनले बताए । प्रकाशित : माघ ९, २०७६ १०:००

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बनेनन् महाकालीले बगाएका संरचना

मनोज बडू

दार्चुला — महाकाली नदी किनारमा पक्की तटबन्ध निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा रहे पनि अन्य संरचना भने बन्न सकेका छैनन् । ६ वर्षअघि महाकालीमा आएको बाढीले दार्चुलाको तटीय क्षेत्रका विभिन्न सरकारी कार्यालय भवन, खेलकुद मैदान र कभर्डहललगायतका संरचना बगाएको थियो ।

महाकाली किनारमा रहेको सदरमुकाम खलंगामा पक्की तथा अन्य तटीय क्षेत्रमा अस्थायी तटबन्ध निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा छ । तटबन्ध बनाउन सक्रियता देखाइएको भए पनि जग्गा अभाव रहेको भन्दै बाढीले बगाएका अन्य भौतिक संरचना निर्माणमा भने चासो दिइएको छैन । बाढीले बगाएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालयलगायत कतिपय कार्यालय अहिले पनि भाडाकै घरमा सञ्चालनमा छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार त्यसबेलाको बाढीले एक दर्जन सरकारी कार्यालय र दर्जनौंको संख्यामा व्यक्तिगत घर बगाएको थियो । त्यसमध्ये अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र र जिल्ला वन कार्यालयको भवन बनिसकेको छ । अन्य संरचना भने बन्न सकेका छैनन् । केही कार्यालयले बजेट भए पनि जग्गा उपलब्ध नहुँदा भवन निर्माण गर्न नसकिएको बताएका छन् ।

बाढीबाट सबैभन्दा बढी जिल्ला अस्पतालमा क्षति पुर्याएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका पूर्व कर्मचारी वीरहरि राईले बताए । अस्पतालसँगै रहेको स्वास्थ्य कार्यालयसहित अस्पतालको ७० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्र बाढीले बगाएको र त्यत्तिकै मात्रामा संरचना पनि ध्वस्त भएको उनले जानकारी दिए । ‘बाढीपश्चात् खुला चौरमा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका थियौं,’ राईले भने, ‘पछि बाढीले नछोएको संरचना मर्मत गरेर साँघुरो ठाउँबाटै स्वास्थ्य सेवा दिइँदै आएको छ ।’

बाढीले क्षति पुर्याएको एक वर्षपछि उक्त अस्पताल निर्माणका लागि सरकारबाट बजेट विनियोजन थियो । तर, जग्गा अभावमा बजेट फिर्ता गएको थियो । उनले भने, ‘सदरमुकाम नजिक अस्पताल भवन निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध हुन सकेन । खरिद गरेर अस्पताल बनाउनका लागि पनि जग्गा पाइएन ।’

बाढीले बगाएको खलंगा स्रोत केन्द्र तत्कालै खलंगा प्राथमिक विद्यालयमा सारिएको थियो । अहिलेसम्म पनि त्यहीँबाट सञ्चालन भइरहेको शिक्षा समन्वय इकाई प्रमुख जयराज पन्तले बताए । ‘आफ्नै निकाय अन्तर्गतको कार्यालयमा सारिएको हुनाले भाडा तिर्नु परेको छैन,’ उनले भने, ‘विद्यालयलाई पनि आवश्यक नभएकोले त्यहीँबाट सजिलो भएको हो ।’ महाकाली नगरपालिकाले त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । इकाईअन्तर्गत नै रहेको विश्व खाद्य कार्यक्रमले सञ्चालन गरेको पौष्टिक आहार कार्यक्रमको कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालनमा छ । ‘२ वटा घर भाडामा लिएर कार्यक्रम चलिरहेको छ,’ उनले भने ।

बाढी आउनु अघिसम्म जिल्लामा हुने सबै ठुला खेलकुद प्रतियोगिता सदरमुकामस्थित खुल्लामञ्चमा खोलाइन्थ्यो । बाढीले कभर्ड हल र खुल्ला खेल मैदान बगाएपछि खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न मैदान खोज्नु परेको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष नारायण दाहालले बताए । ‘कभर्ड हल बाढीले नबगाउँदासम्म इनडोरमा खेलाइने खेलहरू यहीँ हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि ठाउँ नहुँदा खेलकुद प्रतियोगिता नै गर्न सकिएको छैन ।’ इनडोरमा खेलिने ब्याडमिन्टन खेल्न भारत जानु परेको उनले गुनासो गरे । ‘कभर्ड हल र मैदान निर्माण गर्न सुरुदेखि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि जग्गा खोज्नुहोस्, बजेट उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने जवाफ दिने गरेका छन्,’ दाहालले भने ।

महाकाली नगरपालिकाले वडा नम्बर ४ मा खेल मैदान निर्माण गर्न २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको भए पनि जग्गा नपाएर काम अगाडि बढ्न नसकेको नगरपालिका प्रमुख हंशराज भट्टले बताए । ‘डुम्पानी क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा खेल मैदान निर्माणका लागि काम सुरु भएको थियो । स्थानीयले आफ्नो चलनभोगमा रहेको भन्दै अवरोध गरेपछि अर्को ठाउँ भेटिएको छैन,’ उनले भने, ‘खेल मैदान नहुँदा नियमित अभ्यास गर्ने खेलाडीहरूलाई मर्का परेको छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा पनि खेल मैदान बनाउन बजेट छुट्याएको उनले बताए । जग्गा उपलब्ध भए खेल मैदान निर्माणकार्य अघि बढ्ने महाकाली नगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०९:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×