कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

विद्यालयमा स्वार्थको लडाइँ

व्यवस्थापन समितिको चुनावलाई दलहरुले जनमत परीक्षण गर्ने अवसरका रुपमा लिने गरेका छन्
तुलाराम पाण्डे

कालिकोट — सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको मेहलमुडीस्थित पञ्चदेवल माविमा व्यवस्थापन समिति छनोट गर्न गत बिहीबार चुनाव भयो । उम्मेदवारले आ-आफ्नोचुनाव चिह्नसहित पर्चा बनाएरै प्रचार गरे । नेकपाका तर्फबाट जिल्ला कमिटी सदस्य हर्कबहादुर ऐडीको लालीगुराँस र सान्नीत्रिवेणी गाउँ कमिटी सदस्य प्रभुलाल बीसीको कलम चिह्न थियो ।

विद्यालयमा स्वार्थको लडाइँ

कांग्रेस र राप्रपासहितको मोर्चाबाट नयाँ शक्तिका मातृकाप्रसाद उपाध्यायले भाले, कृषना लुवारले गाडी, मिठ्ठु भट्टराईले घडी, सरितादेवी शाहीले दमाहा, धर्मराज शाहीले खसी र माङ्ली लुवारले रेडियो चिह्न पाएका थिए । अभिभावकबाट चुनिने चार सदस्यका लागि आठ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।


यस्तै प्रतिस्पर्धा शुभकालिका–३ भर्तास्थित जनज्योति माविमा पनि भयो । नेकपा र अन्य दलको संयुक्त मोर्चाबीच चुनाव भयो । मजदुर किसान पार्टीले नेतृत्व गर्दै आएको समितिमा यसपटक नेकपाका धन परियार अध्यक्ष चुनिए । चुनावमा सुरक्षा दिन सशस्त्र प्रहरी नै खटिएको थियो । ‘चुनाव भनेपछि दलका कार्यकर्ता भिडिहाल्ने अवस्था छ, सुरक्षा मागेपछि दिनैपर्‍यो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले भने, ‘विद्यालयको चुनावमा पनि ठूलै चुनावको झल्को हुने गर्छ ।’


विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा यसरी चुनाव हुनुमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र कारण होइन, समितिमा बस्दा पाइने अनेकखाले लाभले लोभ्याउने गर्छ । यही कारण चर्को दाउपेच चल्ने गरेको छ । भर्ताको सज्यालवाडास्थित विद्यालयमा पनि चुनाव भएको थियो । त्यसमा नेकपाकै दुई समूह चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए ।


सबैजसो सामुदायिक विद्यालयमा दलका नेता तथा कार्यकर्ता नै व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा छन् । सबैभन्दा बढी नेकपा सम्बद्धले जितेका छन् । कांग्रेस र राप्रपाका नेता पनि आफ्नो पकड क्षेत्रका समितिमा अध्यक्ष छन् । जिल्लाका ६२ माविमध्ये ३८ मा नेकपा, १९ मा कांग्रेस, तीनमा राप्रपा र बाँकी दुईमा अन्य दल सम्बद्ध समितिका अध्यक्ष छन् ।


कतिपय विद्यालयमा त वडाध्यक्ष नै समितिको अध्यक्ष छन् । व्यवस्थापन समितिमा चुनाव हुँदा शैक्षिक वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख महेश देवकोटाले बताए । ‘सबैतिर राजनीतिक रङ देखिन्छ, सहमति हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘सहमति नभए चुनावै गर्ने कानुनी प्रावधान छ, गर्नैपर्छ ।’ चैतसम्म धेरैजसो स्थानीय तहले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिसक्ने भनेकाले धमाधम चुनाव भइरहेको उनले बताए ।


नौ सदस्यीय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकबाट चारजना छनोट हुन्छन् । शिक्षाप्रेमी, चन्दा र जग्गादाताबाट एक महिलासहित तीन जना र सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापक पदेन सदस्य हुने प्रावधान छ । माध्यमिक तहका समितिमा उम्मेदवार हुन दलले अघि सार्छन् । दलहरूले विद्यालयको चुनावलाई जनमत परीक्षण गर्ने थलोका रूपमा लिने गरेका छन् ।


नागरिक समाजका अगुवा कालीबहादुर मल्लले यहाँका विद्यालयका ५० प्रतिशत समिति अध्यक्षका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमै नपढ्ने बताए । समितिमा हानथाप भइरहँदा यहाँका ४२ माविसहित ९९ वटा विद्यालयमा एकजना पनि शिक्षक दरबन्दी छैन । निजी स्रोतका शिक्षक पाल्न विद्यार्थीको खाजा, पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्तिलगायत रकम कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७६ १०:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?