विद्यालयमा स्वार्थको लडाइँ

व्यवस्थापन समितिको चुनावलाई दलहरुले जनमत परीक्षण गर्ने अवसरका रुपमा लिने गरेका छन्
तुलाराम पाण्डे

कालिकोट — सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको मेहलमुडीस्थित पञ्चदेवल माविमा व्यवस्थापन समिति छनोट गर्न गत बिहीबार चुनाव भयो । उम्मेदवारले आ-आफ्नोचुनाव चिह्नसहित पर्चा बनाएरै प्रचार गरे । नेकपाका तर्फबाट जिल्ला कमिटी सदस्य हर्कबहादुर ऐडीको लालीगुराँस र सान्नीत्रिवेणी गाउँ कमिटी सदस्य प्रभुलाल बीसीको कलम चिह्न थियो ।

कांग्रेस र राप्रपासहितको मोर्चाबाट नयाँ शक्तिका मातृकाप्रसाद उपाध्यायले भाले, कृषना लुवारले गाडी, मिठ्ठु भट्टराईले घडी, सरितादेवी शाहीले दमाहा, धर्मराज शाहीले खसी र माङ्ली लुवारले रेडियो चिह्न पाएका थिए । अभिभावकबाट चुनिने चार सदस्यका लागि आठ जनाले प्रतिस्पर्धागरेका थिए ।


यस्तै प्रतिस्पर्धा शुभकालिका–३ भर्तास्थित जनज्योति माविमा पनि भयो । नेकपा र अन्य दलको संयुक्त मोर्चाबीच चुनाव भयो । मजदुर किसान पार्टीले नेतृत्व गर्दै आएको समितिमा यसपटक नेकपाका धन परियार अध्यक्ष चुनिए । चुनावमा सुरक्षा दिन सशस्त्र प्रहरी नै खटिएको थियो । ‘चुनाव भनेपछि दलका कार्यकर्ता भिडिहाल्ने अवस्था छ, सुरक्षा मागेपछि दिनैपर्‍यो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले भने, ‘विद्यालयको चुनावमा पनि ठूलै चुनावको झल्को हुने गर्छ ।’


विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा यसरी चुनाव हुनुमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र कारण होइन, समितिमा बस्दा पाइने अनेकखाले लाभले लोभ्याउने गर्छ । यही कारण चर्को दाउपेच चल्ने गरेको छ । भर्ताको सज्यालवाडास्थित विद्यालयमा पनि चुनाव भएको थियो । त्यसमा नेकपाकै दुई समूह चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए ।


सबैजसो सामुदायिक विद्यालयमा दलका नेता तथा कार्यकर्ता नै व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा छन् । सबैभन्दा बढी नेकपा सम्बद्धले जितेका छन् । कांग्रेस र राप्रपाका नेता पनि आफ्नो पकड क्षेत्रका समितिमा अध्यक्ष छन् । जिल्लाका ६२ माविमध्ये ३८ मा नेकपा, १९ मा कांग्रेस, तीनमा राप्रपा र बाँकी दुईमा अन्य दल सम्बद्ध समितिका अध्यक्ष छन् ।


कतिपय विद्यालयमा त वडाध्यक्ष नै समितिको अध्यक्ष छन् । व्यवस्थापन समितिमा चुनाव हुँदा शैक्षिक वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख महेश देवकोटाले बताए । ‘सबैतिर राजनीतिक रङ देखिन्छ, सहमति हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘सहमति नभए चुनावै गर्ने कानुनी प्रावधान छ, गर्नैपर्छ ।’ चैतसम्म धेरैजसो स्थानीय तहले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिसक्ने भनेकाले धमाधम चुनाव भइरहेको उनले बताए ।


नौ सदस्यीय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकबाट चारजना छनोट हुन्छन् । शिक्षाप्रेमी, चन्दा र जग्गादाताबाट एक महिलासहित तीन जना र सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापक पदेन सदस्य हुने प्रावधान छ । माध्यमिक तहका समितिमा उम्मेदवार हुन दलले अघि सार्छन् । दलहरूले विद्यालयको चुनावलाई जनमत परीक्षण गर्ने थलोका रूपमा लिने गरेका छन् ।


नागरिक समाजका अगुवा कालीबहादुर मल्लले यहाँका विद्यालयका ५० प्रतिशत समिति अध्यक्षका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमै नपढ्ने बताए । समितिमा हानथाप भइरहँदा यहाँका ४२ माविसहित ९९ वटा विद्यालयमा एकजना पनि शिक्षक दरबन्दी छैन । निजी स्रोतका शिक्षक पाल्न विद्यार्थीको खाजा, पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्तिलगायत रकम कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रकाशित : माघ ८, २०७६ १०:३४

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालयमा स्वार्थको लडाइँ

तुलाराम पाण्डे

कालीकोट — सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको मेहलमुडीस्थित पञ्चदेवल माविमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) छनोट गर्न बिहीबार चुनाव भयो । चुनावमा उम्मेदवारले आ–आफ्नो चुनाव चिन्हसहित पर्चा बनाएरै प्रचार गरे ।

नेकपाको तर्फबाट जिल्ला कमिटी सदस्य हर्कबहादुर ऐडीले लालीगुराँस र सान्नीत्रिवेणी गाउँ कमिटी सदस्य प्रभुलाल बिसीले कलम चुनाव चिन्ह पाएका थिए। कांग्रेस र राप्रपासहितको मोर्चाबाट नयाँ शक्तिका मातृकाप्रसाद उपाध्यायले भाले, कृषना लुवारले गाडी, मिठ्ठु भट्टराईले घडी, सरितादेवी शाहीले दमाहा, धर्मराज शाहीले खसी र माङ्ली लुवारले रेडियो चुनाव चिन्हृ पाएका थिए। अभिभावकबाट चुनिने ४ सदस्यका लागि ८ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।

यस्तै चुनावी प्रतिस्पर्धा दुई साताअघि शुभकालिका–३ भर्तास्थित जनज्योति माविमा पनि भयो। चुनावमा नेकपा र अन्य दलको संयुक्त मोर्चाबीच प्रतिस्पर्धा भयो। यसअघि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेतृत्व गर्दै आएको विव्यसमा यसपटक नेकपाका धन परियार अध्यक्ष चुनिए। चुनावमा सुरक्षा दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सशस्त्र प्रहरी नै खटाएको थियो।

‘चुनाव भनेपछि दलका कार्यकर्ता भिडिहाल्ने अवस्था छ, सुरक्षा मागेपछि दिनै पर्‍यो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले भने, ‘विद्यालयको चुनावमा पनि ठूलै चुनावको झल्को हुने गर्छ।’

विव्यसमा यसरी चुनाव हुनुमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धामात्र कारण होइन, समितिमा बस्दा पाइने अनेकखाले लाभले लोभ्याउने गर्छ। यही स्वार्थको कारण विद्यालयमा चर्को राजनीतिक र स्वार्थको लडाइँ हुने गर्छ। यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालय शिक्षामा हुने गरेको छ। पछिल्लो समय भर्ताको सज्यालवाडास्थित विद्यालयमा पनि चुनाव भएको थियो। त्यसमा नेकपाकै दुई समूह चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए।

धेरैमा दलका नेता अध्यक्ष

यहाँका सबैजसो सामुदायिक विद्यालयमा दलका नेता तथा कार्यकर्ता नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा छन्। सबैभन्दा बढी नेकपाका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन समितिमा चुनाव जितेका छन्। कांग्रेस र राप्रपाका नेताहरु पनि आफ्नो पकड रहेको क्षेत्रका विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष छन्।

कान्तिपुरले सम्बन्धित सरोकारवालासँग गरेको खोजअनुसार जिल्लाका ६२ माविमध्ये ३८ मा नेकपाका, १९ मा कांग्रेसका, ३ मा राप्रपाका र बाँकी २ मा अन्य दलका नेता/कार्यकर्ता विव्यस अध्यक्ष छन्। कतिपय विद्यालयमा त वडाध्यक्ष नै समितिको अध्यक्ष छन्। स्थानीय तहको चुनाव जित्नुअघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका पलाँता–१ का वडाध्यक्ष मानबहादुर भण्डारी अझै विव्यस अध्यक्षमै बहाल छन्।

व्यवस्थापन समितिमा चुनाव हुँदा शैक्षिक वातावरण नै धुमिल हुने गरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख महेश देवकोटाले बताए। ‘सबैतिर पोलिटिकल रंग देखिन्छ, सहमति हुन सक्दैन,’ उनले भने ‘सहमति नभए चुनावै गर्ने कानूनी प्रावधान छ, गर्नैपर्छ।’ चैतसम्म धेरैजसो स्थानीय तहले विव्यस गठन गरी सक्ने भनेकाले धमाधम चुनाव भइरहेको उनले बताए।
शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली ०५९ अनुसार ९ सदस्यीय विव्यसमा अभिभावकबाट ४ जना सदस्य छनोट हुन्छन्।

शिक्षाप्रेमी, चन्दादाता र जग्गादाताबाट एक महिलासहित तीनजना र सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापक पदेन सदस्य हुने प्रावधान छ।

कालीकोटमा कक्षा १० सम्म चलेका २६ र १२ सम्म चलेका ३६ गरी ६२ मावि छन्। मावि तहका विद्यालयमा अधिकांश उम्मेदवार दलले जिल्ला कमिटी सदस्यलाई नै चुनाव लड्न पठाउने चलन छ। आधारभूत तहका विद्यालयमा स्थानीय कमिटीका नेता कार्यकर्ताहरु नेतृत्वमा छन्। राजनीतिक दलहरुले विव्यस चुनावलाई राजनैतिक जनमत परीक्षण गर्ने थलोको रुपमा लिने गरेका छन्।
कालीकोटको सान्नीत्रिवेणीस्थित पञ्चदेवल माविको विद्यालय व्यवस्थापन समिति छनोटका लागि उम्मेदवारलाई दिइएको चुनाव चिन्हृ। तस्बिर : तुलाराम/कान्तिपुर

जिल्लाका शैक्षिक अगुवा मोतिलाल महतारा शिक्षाजस्तो पवित्र संस्थामा चर्को राजनीति र स्वार्थको लडाइँ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँछन्। ‘विद्यालय बनाउने र गुणस्तर सुधार्ने भन्दा पनि आर्थिक र राजनैतिक फाइदाका लागि व्यवस्थापन समितिमा आउन मरिहत्ते गर्ने धेरै छन्,’ उनले भने, ‘यसले विद्यालयलाई राजनीतिक मैदान बनाउने गरेको छ।’

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिवसमेत रहेका कालिका मावि पिलीका प्रधानाध्यापक हंशबहादुर शाही राजनीतिक स्वार्थका साथै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणसहित विभिन्न रकम देखेर विद्यालयमा आर्कषण बढेको बताउँछन्। यसरी आउने पदाधिकारीले विद्यालयको शैक्षिक उन्नति गर्नेभन्दा पनि शिक्षक नियुक्ति, विकास–निर्माण, राजनीतिक चलखेलजस्ता फाइदा लिने गरेका उनको भनाइ छ। ‘चुनाव हुनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भए पनि योजनासहित मेरो कार्यकालमा यो–यो पक्षमा सुधार गर्छु भन्ने कार्ययोजना कसैसँग पनि छैन,’ उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार र शिक्षक नियुक्तिमा मात्र अध्यक्षको बढी चासो हुने गरेको छ।’

गैरअभिभावक अध्यक्ष

अधिकांश विव्यस अध्यक्षका छोराछोरी गाउँका विद्यालयमा छैनन्। उनीहरुका छोराछोरी सहरका निजी विद्यालयमा पढिरहेका छन्। आफ्ना बालबालिका विद्यालय नभए पनि भान्जी, भतिजीकी छोराछोरीको संरक्षकको रुपमा अभिभावक दाबी गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा आउने चलन रहेको महादेव मावि राराकाटिया प्रधानाध्यापक दुर्गबहादुर शाही बताउँछन्।

नागरिक समाजका अगुवा कालीबहादुर मल्ल यहाँका विद्यालयका ५० प्रतिशत विव्यस अध्यक्षका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा नरहेका बताउँछन्। ‘जसका बच्चा विद्यालयमा छैनन्, उनै अध्यक्ष छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी तलब खाने जनप्रतिनिधि, विव्यसका पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारीका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ।’ विद्यालयमा हुने चुनावले विद्यालय बनाउनेभन्दा पनि बिगार्ने प्रतिस्पर्धा हुने गरेको उनले बताए।

९९ विद्यालय दरबन्दीविहीन

विव्यस अध्यक्ष हुन हानथाप भइरहँदा यहाँका ४२ माविसहित ९९ वटा सामुदायिक विद्यालयमा एकजना पनि शिक्षक दरबन्दी छैन। शिक्षक दरबन्दी नभएका विद्यालयले निजीस्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन विद्यार्थीको दिवाखाजा, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्तिलगायत रकम कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

पलाँता, नरहरिनाथ, शुभकालिकालगायत केही स्थानीय तहले निजीस्रोतका शिक्षकका लागि केही रकम बिनियोजन गरे पनि पर्याप्त छैन। स्थानीय तहबाट रकम नआउने विद्यालयले त विद्यार्थीको गाँस काटेर शिक्षकलाई तलब दिनुपर्ने बाध्यता रहेको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका जिल्ला संयोजक राजेन्द्रबहादुर सहकारी बताउँछन्। जिल्लाभर ५६ हजार ८ सय २९ विद्यार्थी रहेका छन् भने राहत, अस्थायी र दरबन्दीका समेत गरी १ हजार ४० शिक्षक रहेका छन्।

प्रकाशित : माघ ५, २०७६ २१:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×