चामल ढुवानीमा लापर्बाही- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

चामल ढुवानीमा लापर्बाही

ठेकेदारले ढुवानीमा ढिलाइ गर्दा बारेकोटबासी तीन गुणा महँगोमा बजारको चामल किन्न बाध्य
भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — ठेकेदारको लापर्बाहीले बारेकोट गाउँपालिकामा चामल अभाव भएको छ । समयमै चामल ढुवानी नहुँदा घाटस्थित खाद्य डिपो लामो समयदेखि रित्तै छ । खाद्य डिपोमा चामल नभएपछि स्थानीयबासी महँगोमा बजारको चामल किनेर गुजारा चलाउन बाध्य छन् । 

२ महिनादेखि बारेकोट–५, घाटस्थित डिपोमा चामलको मौज्दात शून्य छ । डिपोमा चामल नपाइएपछि स्थानीयबासी दुई दिन पैदल हिँडेर नलगाड–६, कालीमाटी बजारबाट खाद्यान्न खरिद गर्न बाध्य छन् । पुरानो अन्न सकिएको र नयाँ बाली नपाकेकोले बारेकोटमा चामल अभाव भएको स्थानीय पृथ्वीराज ज्योतिले बताए । ‘डिपोमा कहिलेकाहिँ मात्र चामल आउँछ,’ उनले भने, ‘चामल आएको बेला खोसाखोस हुन्छ ।’


चामल ढुवानीको जिम्मा कार्कीगाउँको एमबी बिल्डर्सले लिएको छ । ४/५ घण्टा पैदल हिँडेर डिपोमा पुगेका स्थानीयबासी चामल नभएपछि रित्तो हात घर फर्कन बाध्य छन् ।


घाट डिपोका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले बर्सेनि २ हजार ५ सय क्विन्टल चामलको कोटा निर्धारण गरेको छ । डिपोमा भने अहिलेसम्म ३ सय क्विन्टल मात्र चामल ढुवानी भएको लिमिटेडका बरिष्ठ सहायक रामप्रसाद पौडेलले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा डिपोमा कम्तीमा १ हजार क्विन्टल चामल ढुवानी हुनुपर्ने हो । उनले ठेकेदारकै लापर्बाहीले बारेकोटमा चामल अभावको समस्या देखिएको जनाए ।


बारेकोट गाउँपालिका जिल्लामै कम खाद्यान्न उत्पादन हुने स्थानीय तह हो । धानलगायत अन्न उत्पादन कम हुँदा स्थानीय वर्षौंदेखि खाद्य डिपो र बजारकै चामलको भर पर्न बाध्य छन् । गाउँमा चामलको अभाव भएपछि स्थानीयलाई बजारमा मोटो चामल पनि ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो किनेर गुजारा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘डिपोमा चामल भए सस्तोमा किन्न पाइन्थ्यो,’ ज्योतिले भने, ‘चामल नभएपछि हामीजस्ता गरिबलाई ऋण लिएरै बजारको चामल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनले खाद्यको चामलभन्दा बजारको चामल ३ गुणा महँगो पर्ने बताए ।


बारेकोटका बासिन्दाले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग घाट डिपोको लागि १० हजार क्विन्टल चामलको कोटा माग गर्दै आएका छन् । डिपो प्रमुख जयकृष्ण चौधरीले माथिल्लो निकायमा फोन तथा पत्राचार गरी पटकपटक चामल पठाइदिन ताकेता गरिरहेको बताए । लिमिटेडका अनुसार ठेकेदारकै लापर्बाहीका कारण अन्य डिपोमा पनि चामलको मौज्दात कम छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि रग्दा डिपोमा १ हजार, घोगीमा ३ सय ५०, दशेरामा १ सय ७० र जुनीचाँदेमा ३ सय क्विन्टल चामल पठाइएको छ । सम्बन्धित ढुवानी ठेकेदारलाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि चामल ढुवानी हुन नसकेको बरिष्ठ सहायक पौडेलले बताए ।


ठेकेदार कम्पनीले भने लगातारको हिमपात र वर्षातका कारण चामल ढुवानीमा समस्या भएको जनाएको छ । ‘हिमपात र वर्षाका कारण हानीसल्ला लेक हुँदै बारेकोट जाने बाटो बन्द भएपछि ढुवानीमा समस्या भएको हो,’ एमबी विल्डर्सका प्रतिनिधि मानबहादुर खड्काले भने, ‘पहिलेको हिउँ नबिलाउँदै फेरि हिमपात भएपछि चामल बारेकोट पुर्‍याउन सकिएको छैन ।’ उनले हिउँ बिलाएपछि चामल ढुवानीको कामलाई तीव्रता दिइने बताए ।


लिमिटेडले घाट डिपोमा जिरा मसिनो, मोटो, मकवानपुर, अरुवा मध्यमलगायत चामल प्रतिकिलो ३६ देखि ६० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । स्थानीयले कुशे गाउँपालिकाको घरंगा, जुनीचाँदे गाउँपालिकाको रजुतरा, शिवालय गाउँपालिकाको शिवालय र छेडागाड नगरपालिकाको काँडालगायत स्थानमा खाद्य डिपो माग गरेको वरिष्ठ सहायक पौडेलले बताए । उनले त्यसबारे माथिल्ला निकायमा पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७६ १२:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘विकासको नाममा उठिबास’

प्रतीक्षा काफ्ले

काठमाडौँ — गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक कोइरालाले पोखरा विमानस्थल आयोजनाबाट प्रभावित कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा कोइरालाले आयोजनाबाट ६ हजार रोपनी जमिनमा सिँचाइ व्यवस्थामा असर पुगेको बताएका हुन् । 

‘पोखरा विमानस्थल निर्माणले राम्रो सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, जनताको जमिन बारम्बार अधिग्रहण भएको छ ।’
आयोजनाबाट प्रभावित जमिनमा स्थायी रुपमा सिँचाइको प्रवर्द्धन गर्न कसैको चासो नपुगेको उनले बताए । ‘विमानस्थलको मारमा किसान परेका छन्,’ उनले भने, ‘जहाज बसेको मात्र हेर्ने हो कि किसानले उपभोग पनि गर्न पाउनुपर्छ ?’ यो विषयमा किसान आन्दोलित रहेको उनले बताए । यहाँका जनता पटकपटक विस्थापित हुनुपरेकाले यसबाट जोगाउन जोगाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले गत वर्ष संघीय सरकारले निर्माण गरेका विद्यालयको भवन र सिँचाइ लगायतका योजना अलपत्र परेको बताए । संघीय सरकारसंग समन्वय गरी प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले विकास निर्माणका काम गुणात्मक रुपमा नभएको बताउँदै रातारात निर्माण गरिने
योजना टिकाउ नहुने बताए । विकासको नाममा सरकारले झारा टार्ने काम गरेको उनको आरोप छ । ‘गोरखाको दरौदी पुल अलपत्र छ । साढे २ करोडको क्षति हुन्छ । प्रभावितले मुआब्जा ४५ लाख रुपैयाँ मात्र पाउँछन्,’ उनले भने, ‘सरकारले विकासको नाममा उठिबास लगायो ।’

कांग्रेसका भागवतप्रकाश मल्लले कालीगण्डकी परियोजनाले वार्षिक रुपमा बुझाउँदै आएको एक अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी संघीय सरकारले मात्र लिएको बताउँदै स्थानीय तहले पनि पाउनुपर्ने माग राखे । एसियाकै ठूलो शालिग्राम शिला स्याङ्जामा पर्ने भए पनि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्वतमा पर्ने भनेर प्रचार गर्नु गलत रहेको उनले बताए । नेकपाका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारीले अन्नपूर्ण आधार शिविरमा जाने पर्यटक बेपत्ता हुने, बिरामी भएर फर्किने, उद्धार गर्नुपर्ने र मृत्युसम्म हुने अवस्था आएको बताउँदै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले प्रभावकारी काम नगरेको आरोप लगाए । संसद्मा उठेका प्रश्नलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले जवाफ दिएका थिए ।
वातावरण विधेयक पेश

प्रदेशसभाको बैठकमा वातावरण संरक्षण गर्न बनेको विधेयक पेश गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लम्सालले विधेयक पेश गर्दै स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार रहेको बताए । ‘अधिकारको संरक्षण गर्न, वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्न, प्रकृति वातावरण र जैविक विविधतामा पर्ने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सामना गर्न कानुन आवश्यक पर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७६ १२:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×