कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

संकटमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय : प्राध्यापक–कर्मचारीले तलब पाएनन्

‘नयाँ बजेट आउनु त कता हो कता, सिनेटले पारित गरेको बजेटको आधा रकम पनि नआउने भयो, यस्तो गतिले विश्वविद्यालय कसरी चल्ला ?’

(सुर्खेत) — मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) को सिनेटले चालु आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ३ करोडको बजेट पास गर्‍यो, जसमध्ये सरकारबाट ६५ करोड ४३ लाख प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

संकटमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय : प्राध्यापक–कर्मचारीले तलब पाएनन्

अर्थ मन्त्रालयले भने २९ करोड बजेटमात्र स्वीकृत गरेको छ । बजेट अभावमै विश्वविद्यालयका कर्मचारी र प्राध्यापकले दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । यो संकटसँग जुध्ने प्रमुख पदाधिकारी उपकुलपतिको पद भने चार महिनादेखि रिक्त छ ।

‘म एक्लैले कति गर्न सक्छु र, उपकुलपति नहुँदा दौडधुप गर्न पनि सकिएको छैन,’ निमित्त रजिस्ट्रार यामबहादुर कार्कीले भने, ‘प्रमुख पदाधिकारी नहुँदा अभिभावकविहीन महसुस हुँदोरहेछ ।’ उपकुलति उपेन्द्रकुमार कोइरालाको म्याद सकिएपछि सरकारले तीन महिनाका लागि व्यवस्थापन संकायका डिन मस्तबहादुर गरंजालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको थियो । पुस ७ गते तीनमहिने म्याद सकिएपछि विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छ ।


सिनेटले नेपाल सरकारबाहेक केन्द्रीय क्याम्पसबाट ९ करोड १६ लाख, आंगिक क्याम्पसबाट ९ करोड १८ लाख र अन्य स्रोतबाट १९ करोड ९२ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । तर साउनमा बसेको कार्यकारी परिषद्को बैठकले क्याम्पसको आम्दानी त्यहीँ खर्च गर्ने गरी निर्णय गरेका कारण न्यून आम्दानी हुने क्याम्पस र केन्द्रीय कार्यालयसँग आश्रित निकाय संकटमा परेका हुन् । मुगुमा रहेको रारा बहुमुखी क्याम्पसको वार्षिक आम्दानी मुस्किलले १२ लाख हुन्छ, सञ्चालन खर्च भने करिब एक करोड छ । क्याम्पस प्रमुख सुशील भाम भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउनु भनेर पत्राचार गरिएको छ, यो कसरी सम्भव हुन्छ ?’ गत आर्थिक वर्षमा बचत भएको करिब ६ लाखबाट कात्तिकसम्मको तलब खुवाइए पनि दुई महिनायता अन्योल भएको उनले बताए ।


एमयूका १० वटा आंगिक र ६ वटा संकायका केन्द्रीय क्याम्पस छन् । मुगु, कालीकोट, विद्यापुर, गुमी र रोल्पामा रहेका आंगिक क्याम्पस पूर्णरूपमा केन्द्रीय कार्यालयसँग आश्रित छन् । मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, व्यवस्थापन र विज्ञान संकायका केन्द्रीय क्याम्पस पनि आंशिक रूपमा केन्द्रीय कार्यालयसँग आश्रित छन् । विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयका लेखा अधिकृत शान्ति रेग्मीका अनुसार पहिले सबै क्याम्पस र निकायको आम्दानी केन्द्रीय कार्यालयको मूलखातामा आएर वितरण हुन्थ्यो । ‘आफूले गरेको आम्दानी आफैंले बाँधेर खर्च गर्न पाउने निर्णयले पनि पछिल्लो संकट निम्तिएको हो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा बढी आम्दानी गर्ने क्याम्पसले पनि बजेट नपठाउने, बरु उल्टै तलबभत्ताका लागि केन्द्रीय कार्यालयको मुख ताक्ने गरेका छन् ।’


उनका अनुसार आर्थिक संकट निम्तिनुमा त्योभन्दा ठूलो कारण उपकुलपतिविहीन हुनु हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृतमध्ये पहिलो चौमासिकको १० करोड र दोस्रो चौमासिकको १० करोड पठाएको छ । पहिलो चौमासिकको बजेट मूलखाताबाट अन्य खातामा निकासा भए पनि मंसिरमा आएको दोस्रो चौमासिकको बजेट निकासा हुन सकेको छैन । मूलखातामा आएको बजेट निकासाका लागि कार्यकारी परिषद्को बैठक बस्नुपर्छ । पुस ७ गते उपकुलपतिविहीन भएपछि कार्यकारी परिषद् बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।


विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन हुँदा नीतिगत कामकारबाहीका साथै योजना निर्माण, कार्यान्वयन र प्राज्ञिक विकासका कार्य पनि प्रभावित भएका छन् । एक उदाहरण हो– शिक्षाशास्त्र संकायको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना निर्माणकार्य । योजना निर्माणका लागि कर्णालीका सबै जिल्लामा गएर अन्तरक्रिया, छलफल तथा बहस गर्ने कार्यक्रम रहे पनि बजेट अभावले बाधा भइरहेको संकायका सहायक डिन विष्णुकुमार खड्काले बताए । ‘रजिस्ट्रारले दैनिक कार्य सञ्चालन गरे पनि विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक नेतृत्व प्रदान गर्ने पदाधिकारी नहुँदा धेरै योजना अघि बढ्न सकिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘रिक्तताको प्रभाव नीतिगत तहमा मात्र होइन, आर्थिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै परेको छ ।’


यसअघि उपकुलपति कोइराला र रजिस्ट्रार महेन्द्रकुमार मल्लको ‘टिम वर्क’ राम्रो भएकै कारण एमयूले सरकारबाट राम्रो सहयोग पाएको थियो । केन्द्रीय कार्यालय भवनका साथै अन्य भवनहरूका लागि करिब ४० करोड बजेट आएको थियो । ती संरचना निर्माणाधीन छन् । ‘अहिले नयाँ बजेट आउनु त कता हो कता, सिनेटले पारित गरेको बजेटको आधा रकम पनि नआउने भयो,’ विश्वविद्यालयका एक पदाधिकारीले भने, ‘यस्तो गतिले विश्वविद्यालय कसरी चल्ला ?’


उपकुलपति नहुँदा विश्वविद्यालयमा थुप्रै समस्या छन् । प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीसँग आफ्ना माग वा गुनासो सुनाउने भरपर्दो ‘ठाउँ’ पनि छैन । बबई बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक राजेन्द्रप्रसाद धितालले आंगिक क्याम्पसका रूपमा एयमूमा समायोजन भइसकेपछि प्राध्यापक र कर्मचारीका थुप्रै समस्या देखिए पनि कसलाई सुनाउने भन्ने अन्योल भएको बताए । ‘विश्वविद्यालय ऐनमै समायोजन हुनुअघिको ग्रेड गणना हुने उल्लेख छ तर हामीले ग्रेड पाएका छैनौं, यो समस्या कसलाई सुनाउने ?’ उनले भने, ‘उपकुलपतिको कुर्सी खाली छ, रजिस्ट्रार निमित्त हुनुहुन्छ ।’


थन्क्याइयो सिफारिस

विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिनेट सदस्य उषा झा संयोजकत्वको समितिले मंसिर तेस्रो साता नै प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीलाई तीन जनाको नाम दिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नन्दबहादुर सिंह, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक केशरसिंह राना र काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जनार्दन लामिछानेको नाम सिफारिस गरिएको हो । यी तीनैजना नेकपानिकट प्राध्यापक हुन् । कुलपतिले समयमै उपकुपति नियुक्त गर्न नसक्दा विश्वविद्यालय थप संकटतिर धकेलिएको एक प्राध्यापकले बताए ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७६ ११:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?