१७ वर्षपछि गाउँमा सडक

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — मुसीकोट नगरपालिका–१० गलमपाटीका ६८ वर्षीय दलबहादुर बुढा दंग छन् । केही दिनअघि उनको घरको मुनि भएर सडक खनियो । आश मारिसकेको योजना अघि बढेर सडक नै बनेपछि बुढा खुसी छन् । 

ZenTravel

Meroghar

उनी मात्र होइन, छिमेकी दामोदर बुढाको सडक सपना वर्षौंपछि पूरा भएको छ । बुढाको घरमाथि हुँदै गलमपाटी गाउँमा सडक पसेको छ । गाउँलाई बीचमा पारेर खनिएको यो सडक धेरै वर्षअघि नै बन्नुपर्ने हो । लामो समयसम्म रोकिएको सडक निर्माण सुचारु भएपछि गलमपाटीका बासिन्दा दंग छन् । सबैतिर सडक पुगे पनि नगरपालिकाभित्रकै गलमपाटी गाउँ सडक सञ्जालमा जोडिन सकेको थिएन । ‘हरेक वर्ष बजेट पर्ने तर सडक निर्माणले खासै गति नलिने भएको थियो,’ दलबहादुरले भने, ‘लामो समयसम्म पनि सडक नबनेपछि हामीले आश मारिसकेका थियौं ।’ अब सडक बनेपछि गाउँमा अन्य सुविधा पनि थपिने उनको अपेक्षा छ ।’

गलमपाटीलाई जोड्न जिल्लाकै पहिलो ग्रामीण सडकको योजना बनेको थियो– शितलपोखरी–झुल्खेत–चुनवाङ सडक । झुल्खेत र चुनवाङको बीचमा पर्ने गलमपाटीमा निर्माण थालिएको १७ वर्षपछि सडक पुगेको हो । साविक जिल्ला विकास समितिले २०५९ सालमा सडक निर्माण थालेको थियो । राप्ती लोकमार्गमा जिल्ला जोडिएपछि शीतलपोखरीबाट साँख, चौखावाङ हुँदै चुनवाङलाई सदरमुकाम मुसीकोटसँग जोड्ने सडक निर्माण गर्ने जिविसको योजना थियो ।

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाले ‘आस्फल्ट कंक्रिट’ प्रविधिको सडक निर्माण गरिरहेको छ ।३५ किलोमिटर लामो सडककमध्ये करिब साढे १८ किलोमिटर सडकलाई ‘आस्फाल्ट कंक्रिट’ बनाइन लागिएको आयोजनाले जनाएको छ । सडकमा उच्च गुणस्तरीय कालोपत्र गरिनेछ । सडकमा ३० एमएम बाक्लो कालोपत्र गरिने आयोजनाले जनाएको छ । सडक ४८ करोड ९४ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको हो । ५ वर्षमा निर्माण भइसक्ने सडक मुसीकोट नगरपालिकाको ४, ७, ९ र १० नम्बर वडामा पर्छ । सडक निर्माणको जिम्मा पीएच/शंकरमाली निर्माण सेवाले लिएको छ । सडक निर्माणको काम धमाधम चलिरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

साढे १८ किलोमिटरमध्ये पहिलो ट्र्याक खोल्न साढे २ किलोमिटर मात्रै बाँकी छ । रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाभित्र पर्ने सम्पूर्ण गाउँमा सडकको ट्र्याक खोलेर रुकुम पूर्वतर्फ निर्माण गरिरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

सडक निर्माणको काम सकिए रुकुम पूर्वको भूमे र रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकामा पनि सडक सुविधा पुग्नेछ । सबैभन्दा पहिले सुरु भएको गाउँ छिर्ने सडक सबैभन्दा पहिला पक्की हुने भएपछि खुसी लागेको जनता आधारभूत विद्यालय गलमपाटीका प्रधानाध्यापक चूडामणि रोकायले बताए । ‘सडक निर्माण सुरु भएदेखि गाउँमा सडक आएको देख्न चाहने धेरै जनाको इच्छा पूरा हुन सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘अब सडक पक्की नै हुने भएपछि गाउँले दंग छौं ।’

ठेकेदार कम्पनीले ट्र्याक खोल्ने, डबल कटिङ गर्नेलगायत अन्य कामलाई तीव्रता दिइरहेको १० नम्बर वडा सदस्य धनबहादुर खड्काले बताए । ‘हाम्रो र स्थानीयको दबाब पनि निरन्तर रह्यो,’ उनले भने । आयोजना सुरु हुनुअघि हरेक वर्ष विनियोजन हुने १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँ मर्मतमै सकिने गरेको थियो । यसअघि १५ वर्षमा सडकको ११ किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खोलिएको थियो ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०९:१९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कार्यविधिमै अल्झियो प्रदेश सरकार

काम छिटो अघि बढाउन कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको छ 
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती तथा नमुना गाउँ सहर कार्यक्रमका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्‍यो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि दलित, विपन्न तथा घरवारविहीनका लागि ‘१ जिल्ला १ एकीकृत नमूना बस्ती’ विकास गर्न २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

तर १ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि पारित गर्नेबाहेक बस्ती विस्तारतर्फ कुनै उपलब्धिमूलक काम गरेको छैन । गत वर्ष बनेको कार्यविधिमा स्थानीय तहमार्फत लक्षित वर्गको पहिचान गरी प्रदेश सरकारले काम गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्ने नागरिकको तथ्यांक नै आउन सकेको छैन । ‘स्थानीय तहले लाभग्राहीको संख्या एकीन गरेपछि काम सुरु हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘तथ्यांक आएपछि मात्रै प्रदेश सरकारले सोही बमोजिम काम गर्नेछ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले बस्ती विकासको काम सहजै गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार आवश्यकताका आधारमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा बस्ती विकास गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत एकीकृत नमुना बस्ती विकास कार्यविधि, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, प्रदेश सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि र प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा छनोट गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरिएको छ । त्यस्तै बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि र श्रम दिन अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पनि उक्त कार्यालयबाटै पारित भएका हुन् ।

यीमध्ये बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम र श्रम दिन अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिबाहेक अन्य कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । ‘कार्यविधि कार्यान्वयनमा खासै चुनौती छैन,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भएका सबै कार्यविधि कार्यान्वयनकै चरणमा छन् ।’ करारमा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्ने काम पनि प्रदेश सरकारले गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मात्र होइन अन्य मन्त्रालयले पनि तीव्र गतिमा काम अघि बढाउनका लागि विभिन्न कार्यविधि बनाएका छन् । तर अधिकांश कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपतपीडित आवास निर्माण सहयोग कार्यविधि, कानुनी सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, प्रदेश राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, कैदी सीप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि र विपद् जोखिम बीमासम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाका अनुसार सबै कार्यविधि कार्यान्वयनका चरणमा छन् । ‘केही दिनमा सबै कार्यान्वयनमा आउँछन्,’ उनले भने, ‘तीव्र गतिमा काम गर्नका लागि नै कार्यविधि बनाइएको हो, सबै प्रक्रियाकै चरणमा छन् ।’

बाढीपीडितको आवास निर्माण गर्न बनाइएको कार्यविधिमा केही शीर्षक नमिलेकाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको उनले जनाए । उनले विपद् जोखिम बीमासम्बन्धी कार्यविधि पनि आर्थिक मन्त्रालयमै अल्झिएको सुनाए । प्रदेश सरकारले आफ्नो काम कारबाही छिटो अगाडि बढाउनका लागि कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिँदा विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न नसकेका हुन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वयम्सेवक कार्यविधि, स्वयम्सेवक छनोट कार्यविधि र आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को विशेष अनुदान तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि पारित गरेको छ ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विभिन्न १४ वटा कार्यविधि पारित गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि पण्डितका अनुसार न्यूनतम ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि भने सदनले नै पारित गर्नुपर्ने देखिएको छ । कर्जा लिनेका लागि ब्याजदरबारे बैंक र सरकारको तालमेल नमिलेपछि सदनबाट नै पारित गरिनुपर्ने उनले जनाए । उनले अन्य कार्यविधि जिल्ला कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको सुनाए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न १० कार्यविधि पारित गरे पनि अधिकांश कार्यान्वयनमा छैनन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले कुनै कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेकाले कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताए । उनले क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि र होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने जनाए ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×