कार्यविधिमै अल्झियो प्रदेश सरकार
वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती तथा नमुना गाउँ सहर कार्यक्रमका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्यो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि दलित, विपन्न तथा घरवारविहीनका लागि ‘१ जिल्ला १ एकीकृत नमूना बस्ती’ विकास गर्न २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
तर १ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि पारित गर्नेबाहेक बस्ती विस्तारतर्फ कुनै उपलब्धिमूलक काम गरेको छैन । गत वर्ष बनेको कार्यविधिमा स्थानीय तहमार्फत लक्षित वर्गको पहिचान गरी प्रदेश सरकारले काम गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्ने नागरिकको तथ्यांक नै आउन सकेको छैन । ‘स्थानीय तहले लाभग्राहीको संख्या एकीन गरेपछि काम सुरु हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘तथ्यांक आएपछि मात्रै प्रदेश सरकारले सोही बमोजिम काम गर्नेछ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले बस्ती विकासको काम सहजै गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार आवश्यकताका आधारमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा बस्ती विकास गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत एकीकृत नमुना बस्ती विकास कार्यविधि, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, प्रदेश सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि र प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा छनोट गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरिएको छ । त्यस्तै बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि र श्रम दिन अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पनि उक्त कार्यालयबाटै पारित भएका हुन् ।
यीमध्ये बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम र श्रम दिन अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिबाहेक अन्य कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । ‘कार्यविधि कार्यान्वयनमा खासै चुनौती छैन,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भएका सबै कार्यविधि कार्यान्वयनकै चरणमा छन् ।’ करारमा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्ने काम पनि प्रदेश सरकारले गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मात्र होइन अन्य मन्त्रालयले पनि तीव्र गतिमा काम अघि बढाउनका लागि विभिन्न कार्यविधि बनाएका छन् । तर अधिकांश कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपतपीडित आवास निर्माण सहयोग कार्यविधि, कानुनी सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, प्रदेश राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, कैदी सीप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि र विपद् जोखिम बीमासम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाका अनुसार सबै कार्यविधि कार्यान्वयनका चरणमा छन् । ‘केही दिनमा सबै कार्यान्वयनमा आउँछन्,’ उनले भने, ‘तीव्र गतिमा काम गर्नका लागि नै कार्यविधि बनाइएको हो, सबै प्रक्रियाकै चरणमा छन् ।’
बाढीपीडितको आवास निर्माण गर्न बनाइएको कार्यविधिमा केही शीर्षक नमिलेकाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको उनले जनाए । उनले विपद् जोखिम बीमासम्बन्धी कार्यविधि पनि आर्थिक मन्त्रालयमै अल्झिएको सुनाए । प्रदेश सरकारले आफ्नो काम कारबाही छिटो अगाडि बढाउनका लागि कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिँदा विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न नसकेका हुन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वयम्सेवक कार्यविधि, स्वयम्सेवक छनोट कार्यविधि र आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को विशेष अनुदान तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि पारित गरेको छ ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विभिन्न १४ वटा कार्यविधि पारित गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि पण्डितका अनुसार न्यूनतम ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि भने सदनले नै पारित गर्नुपर्ने देखिएको छ । कर्जा लिनेका लागि ब्याजदरबारे बैंक र सरकारको तालमेल नमिलेपछि सदनबाट नै पारित गरिनुपर्ने उनले जनाए । उनले अन्य कार्यविधि जिल्ला कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको सुनाए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न १० कार्यविधि पारित गरे पनि अधिकांश कार्यान्वयनमा छैनन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले कुनै कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेकाले कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताए । उनले क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि र होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने जनाए ।
प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०९:१४
