कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

विधेयकमा हुँदैन पर्याप्त छलफल

मस्यौदा तयार पार्ने बेलादेखि नै गहन रुपमा मन्त्री, सांसद, सरोकारवाला, विज्ञलगायतले छलफल नगरेकाले समितिमा पुगेपछि विधेयक फिर्ता हुने गरेको छ
चाँदनी कठायत

(वीरेन्द्रनगर) — कर्णाली प्रदेशसभाको गत वर्ष जेठ ११ गते बसेको बैठकमा सामाजिक संघसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक पेश भयो । उक्त विधेयकमाथिको दफावार छलफलपछि जेठ २० गते थप छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइयो । तर विधेयक पारित हुन सकेन । 

विधेयकमा हुँदैन पर्याप्त छलफल

विधेयक नबन्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ भने प्रदेश सरकारका कामकाजसमेत प्रभावित बनेका छन् । विधेयक पारित नहुँदा कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन समस्या भइरहेको संसद् सचिवालयका कर्मचारीले बताए । विधेयकमा केही यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो, जुन संविधानले तोकेका एकल, साझा कुनै अधिकारभित्र परेनन् । अन्ततः समितिले प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै विधेयक फिर्ता गरिदियो ।


सामाजिक विकास समिति सचिवालयका सचिव राजेन्द्र पौडेलले सदनमा दफावार छलफल नहुने भएकाले पनि अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने व्यवस्था थाहा नभएको हुन सक्ने बताए । ‘नौलो अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘काम गर्ने क्रममा गल्ती भइहाल्छ, सदनमा सैद्धान्तिक छलफल भई समितिमा आएपछि दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था भएको थाहा भयो ।’


विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने बेलादेखि नै गहन रुपमा मन्त्री, सांसद, सरोकारवाला, विज्ञलगायतले छलफल नगरेका कारण समितिमा पुगेपछि विधेयक फिर्ता हुने गरेको छ । हालसम्म ५२ वटा बैठक बसेको सामाजिक विकास समितिले ४ वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ । समितिमा २ वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।


समितिले कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी विधेयक, प्रदेशमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्वयम्सेवक परिचालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । समिति सचिवालयका अनुसार हाल खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलमा छन् । विधेयक पारित नहुँदा विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ । खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिले डोल्पामा पुगेर छलफल गरेको समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले बताइन् । डोल्पाबाट विधेयकमाथि धेरै सुझाव आएको भन्दै उनले सुझावको प्रतिवेदन तयार भइरहेको जानकारी दिइन् ।


गत वर्ष फागुन १४ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि फिर्ता हुने अवस्थामा छ । विधेयकमा गरिएका केही व्यवस्थाहरू प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएपछि विधेयक फिर्ता जाने अवस्थामा रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।


सुस्त विधायन समिति

४ वटा समितिमध्ये सबैभन्दा सुस्त विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको बैठक देखिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग र सरकारका कामकाजका अनुगमन गर्ने अधिकार रहेको समितिको बैठक गत असारयता एकपटक पनि बसेको छैन ।


समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायका अनुसार समितिले अहिलेसम्म ७ वटा विधेयक पारित गरेको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि विधेयक थप छलफलका लागि प्राप्त नभएका कारण समितिको बैठक नबसेको सदस्य मिनासिं रखालले बताइन् । ‘आएका विधेयक पारित गरिसकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अब दफावार छलफलका लागि विधेयक आएपछि पुनः बैठक बस्छौं ।’ सरकारको आर्थिक कामकाजमा निगरानी राख्ने सार्वजनिक लेखा समितिको अहिलेसम्म ३९ वटा बैठक बसेको छ । समितिले गत वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गरेका योजनाको प्रक्रियाबमोजिम डिपीआर भएको छ/छैन अनुगमन गर्ने काम गरिरहेको अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘३ जना सदस्यसहितको उपसमिति छ,’ उनले भने, ‘उपसमितिले अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई राखेर छलफल गर्छ ।’


केही दिनअघि मात्रै समितिले २ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएको भन्दै ५ मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । अब बस्ने समितिको बैठकमा उपसमितिले गरेको अनुगमनको रिपोर्टअनुसार काम गर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले जनाए । यस्तै, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सरकारी निजी साझेदारी विधेयक छलफलका लागि पुगेको छ । विधेयकमाथि समितिले जुम्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरेको सदस्य सीता नेपालीले बताइन् । उनका अनुसार सुर्खेतमा पनि उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग छलफल गरिएको छ । समितिको अहिलेसम्म ३३ वटा बैठक बसेको छ । समितिमा अहिले उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि विचाराधीन छ ।


कर्णाली प्रदेशसभामा अहिलेसम्म ३७ विधेयक दर्ता भएका छन् । सचिवालयका अनुसार २९ विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । ४ वटा विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा छन् । २ विधेयक सभामा पेश हुन बाँकी छन् ।


लोकसेवा आयोग गठनमा ढिलाइ

समितिले पारित गरेका ७ मध्ये प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक कार्यान्वयनका चरणमा जान सकेको छैन । आयोग गठनको काम नगरी प्रदेश सरकारले विषयगत मन्त्रालयको कार्यविधि बनाएर करारमा कर्मचारी भर्ना गरिरहेको छ । आयोग गठन प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दा कर्मचारीको अभाव भएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयमा कठिनाइ हुन थालेको भन्दै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरूले कार्यविधि बनाएर करारमा ३ सय ७२ जना कर्मचारी भर्ना गरेका छन् । प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोग गठन गर्न नसक्ने भएपछि प्रदेशमा रिक्त रहेका पदका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको हो ।


प्रदेश सरकारले १ सय ५९ कार्यालयका लागि २ हजार ५ सय कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । यसअघि कर्णाली प्रदेशमा समायोजनबाट १ हजार ४ सय कर्मचारी हाजिर भएका छन् । केही कर्मचारी काजमा काम गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारी लोक सेवा आयोगको गठनमा ढिलाइ भएको स्वीकारे । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरी कर्मचारी भर्ना गर्न समय लाग्ने भएकाले करारमा कर्मचारी लिएर बजेट कार्यान्वयन गराउन सहज हुने उनको भनाइ छ ।


प्रकाशित : पुस २६, २०७६ १०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?