कर्णाली आएनन् अनुभवी कर्मचारी

‘२ महिना मैले मात्र कार्यालय कुरेँ,’ निमित्त प्रमुख दास भन्छन्, ‘प्राविधिक कर्मचारी शून्य हुँदा कार्यालयबाट अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन ।’ भर्खरै कार्यालयमा ६ जना स्थायी र करारका कर्मचारी पुगेका छन् । सबै कर्मचारी अनुभवविहीन भएकाले दैनिक २/४ घण्टा काम सिकाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । ठूलो बजेट विनियोजन गरिए पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । ‘पर्याप्त प्राविधिक हुनुपर्ने अड्डामा करारसहित ६ जना छौं, कसरी काम गर्ने ?,’ उनले भने, ‘स्थायी कर्मचारी नै अनुभवी छैनन्, करारबाट झन् के आशा गर्ने ?’ अख्तियारीसहितका कार्यालय प्रमुख नहुँदा काममा थप समस्या भएको उनको गुनासो छ ।

उनले कार्यालयबाट सञ्चालन हुने करिब २ सय योजनाको प्रारम्भिक प्रक्रियासमेत सुरु हुन नसकेको सुनाए । ‘लामो समय एक जनाको भरमा कार्यालय सञ्चालन भयो, प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालय ताकेता गर्छ,’ उनले भने, ‘मैले कर्मचारीलाई काम सिकाउँ कि आफ्नो काम गरुँ ?’ उनले यस वर्ष अनुभवी कर्मचारी अभावमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने जानकारी दिए । खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, दैलेख पनि स्थापनादेखि निमित्त प्रमुखकै भरमा चलेको छ । करिब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको कार्यालयले कर्मचारी अभावमा कुनै काम पनि सुरु नभएको जनाएको छ । दैलेखसहित कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला कार्यालयमा कर्मचारी अभाव छ । भएका जनशक्ति पनि अनुभवी र दक्ष छैनन् । एक वर्ष खारेज भएर फेरि खुलेका कार्यालयले कर्मचारी अभावसँगै भवन तथा पूर्वाधार, औजार उपकरण र सवारी साधनलगायतको अभाव झेलिरहेका छन् । जनता आवास कार्यक्रमको चालू खर्च र दरबन्दीसमेत स्वीकृति हुन सकेको छैन ।

प्रदेश मन्त्रालयमै कर्मचारी अभाव भएपछि जिल्ला कार्यालय सुनसान बनेका हुन् । कर्णालीमा २ हजार ५ सय ५५ दरबन्दी कायम गरिएको छ । अहिलेसम्म १ हजार ४ सय ७२ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको छ । पदपूर्ति भएका कार्यालयमा पनि प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन् भने खर्च न्यून छ । अझै १ हजार २ सय १३ जना कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशको मुख्य कार्यालयमै १७ कर्मचारी पूर्ति हुन सकेका छैनन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ४ सय ९५ जनाको दरबन्दी कायम गरिए पनि २ सय पद रिक्त छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ हजार ७० जनाको दरबन्दी भए पनि ६ सय ९ जनाको अझै खाली छन् । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १ सय ३५, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ६ सय ९, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालमा ११, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १ सय २७ कर्मचारी आउन बाँकी छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा १५, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा १३, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ६१ र प्रदेश लोक सेवा आयोगमा २५ जनाको दरबन्दी अझै पूर्ति हुन नसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तथ्यांक छ । कार्यालयका अनुसार कर्मचारी अभावले मंसिर मसान्तसम्म चालूतर्फ ४.०६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुन सकेको छ । पुँजीगततर्फ ०.५८ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन भएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

कर्मचारी अभावकै कारण सरकारको खर्च विवरण निराशाजनक देखिएको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका ५ महिनामा बजेटको १.९० प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । ‘कर्मचारी नै छैनन्, भएका कर्मचारी पनि अनुभवी नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखियो,’ उनले भने, ‘सिक्ने क्रममा रहेका कर्मचारी मन्त्रालय र जिल्ला कार्यालयमा पठाइँदा प्रदेशभरिकै सेवाप्रवाह कमजोर छ ।’

कर्णालीमा पदपूर्ति भएकामध्ये झण्डै ५ सय कर्मचारी कार्यालय सहयोगी (पियन) र सवारी चालक (ड्राइभर) छन् । प्रमुख सचिव भन्डारीले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदा कर्मचारी अभावको समस्या झेल्नुपरेको जानकारी दिए । प्रदेशसभा वैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक गत चैतमा पारित गरे पनि अन्य प्रक्रिया अझै अघि बढाउन सकेको छैन ।