जाजरकोटमा स्नातकोत्तर तहको पढाई हुने - कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

जाजरकोटमा स्नातकोत्तर तहको पढाई हुने 

भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — चालु शैक्षिक सत्रदेखि भेरी ज्ञानोदय क्याम्पसले स्नातकोत्तर तहमा पढाई सञ्चालन गर्ने भएको छ । क्याम्पसले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक योजना तथा ब्यवस्थापन विषय स्नातकोत्तरमा कक्षा संचालनको अनुमति पाएको छ । 

यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त गत वर्षदेखि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस भएको हो । नेपाली र शैक्षिक योजना तथा ब्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तरको अनुमति माग गरेपनि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले शैक्षिक योजना तथा ब्यवस्थापनमा मात्र कक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको क्याम्पस प्रमुख चन्द्रबहादुर बुढाले बताए ।


क्याम्पसले स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुन सम्वन्धित विद्यार्थीहरुलाई सार्वजनिक सूचना समेत गरेको छ । क्याम्पस प्रमुख बुढाले क्याम्पसमा पुस १ देखि माघ ३ गते सम्म आवेदन फारम वितरण, माघ ४ गते प्रवेश परीक्षा र माघ ७ देखि १४ गतेसम्म भर्ना र माघ १५ देखि पठनपाठन सुचारु गर्ने तयारी क्यापसले गरेको जानकारी दिए ।


जिल्लामा स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन नहुँदा विद्यार्थीहरु उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न जिल्ला बाहिर धाउन वाध्य थिए । भेरी ज्ञानोदयले स्नातक तहमा शिक्षाशास्त्र, मानविकी र ब्यवस्थापनमा सेमेस्टर प्रणालीबाट पठनपाठन संचालन गर्दै आएको छ ।


भेरी ज्ञानोदय सदरमुकाम खलंगामा २०४३ सालमा स्थापना भएको थियो । जिल्लामा यो सहित ४ क्याम्पस संचालनमा छन् ।


प्रकाशित : पुस ५, २०७६ १५:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रमदानमा आधारित ‘जाजरकोट राज्य’

भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — करिब ७ सय वर्षअघि स्थापना भएको जाजरकोट राज्य २०१७ सालसम्म अस्तित्वमा थियो । विसं १३०० मा जगती सिंहले स्थापना गरेको राज्यमा २००८ देखि २०१७ सम्म स्वयंप्रकाश विक्रम शाहले अन्तिम राजाको रुपमा शासन गरे । उक्त राज्यको स्वरूप र सञ्चालन प्रणाली अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र प्रेरणादायी छ ।

लामो इतिहास बोकेको जाजरकोट राज्यको एउटा पहिचान थियो, विकासका लागि श्रमदान । इतिहासबारे जानकार भेरी नगरपालिका–३, थाप्लेका ८५ वर्षीय योगशम्शेर शाह उतिबेलाको विकास कार्यबाट अहिलेको पुस्ताका जनता र सरकारले सिक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘बाटो खन्न होस् वा कुलो–पँधेरो बनाउन, सबै विकासकार्य श्रमदानबाटै हुन्थे,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा राजाबाट जनतालाई जबरजस्ती काममा लगाउने वा श्रमशोषण गर्ने काम भने हुँदैनथ्यो ।’

उनका अनुसार आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्नको लागि सम्बन्धित स्थानका मुखियाले राजासमक्ष बिन्तीपत्र चढाउँथे । त्यसपछि राजाबाट काम गर्न ‘हुकुम’ हुन्थ्यो । जनश्रमदानबाटै राज्यका सरकारी अड्डा, हुलाक, कानुन अड्डा र धरमभकारी स्थापना गरिएका उनले बताए । उतिबेला बनेका कतिपय संरचना अहिले पनि जीर्ण अवस्थामा देख्न सकिन्छन् ।

जनश्रमदानबाटै बनेको थियो– राज्यको साततले दरबार । तत्कालीन राजा पौर्णजुद्ध शाहका छोरा नरेन्द्रबिक्रम शाहले १८४२ मा दरबार निर्माण गरेका थिए । दरबारमा घाटघर, कोतघर, दुर्गाखोपी, भण्डारघर, भारदारी बैठक कक्ष, सिंहद्वार, नारायणथान, मयुरद्वारलगायत रहेका इतिहासमा उल्लेख छ । यद्यपि १९९० सालको महाभूकम्पपछि दरबारको स्वरुप परिवर्तन भएको इतिहासबारे जानकार केदारबहादुर शाह बताउँछन् । २०२० सालमा तत्कालीन राजाले नेपाल सरकारलाई बिक्री गरेपछि भने दरबारको इतिहास थप संकटमा परेको उनको भनाइ छ । ‘दरबारको संरक्षण नहुँदा पूर्वजको चिनारी र ऐतिहासिक सम्पदा नष्ट हुन गएका छन्,’ उनले भने, ‘जाजरकोट दरबार संरक्षणमा अहिले पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन ।’

व्यवस्थित कर प्रणाली

तत्कालीन जाजरकोट राज्यको कर प्रणाली पनि व्यवस्थित थियो । जनता आर्थिक रुपम अनुशासित थिए । माल अड्डाले तिरो असुलेर काठमाडौं पठाउने गर्थ्यो । तत्कालीन अवस्थामा खेतीयोग्य जमिनलाई उत्पादनको आधारमा औल र सिममा विभाजन गरिएको थियो । जनताले १ देखि २८ पैसासम्म तिरो तिर्ने गर्थे । ‘गाउँका मुखियाले रैती (जनता) बाट तिरो उठाएर माल अड्डामा बुझाउँथे, अड्डाले राजाको आदेशअनुसार काठमाडौं पुर्‍याउँथ्यो,’ शाहले भने, ‘हरेक वर्षको वैशाखभित्र रैतीले मुखियालाई र चैतभित्र मुखियाले माल अड्डालाई तिरो बुझाउनु पर्थ्यो ।’

राज्यले रैतीबाट करमात्र असुल्थेन, जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व पनि भरपूर बहन गर्थ्यो । रैतीलाई भोकमरीबाट बचाउन दरबारमा १ हजार मुरी अन्न अटाउने धर्मभकारी स्थापना गरिएको थियो । भकारीमा ५ सय मुरी मकै र ५ सय मुरी कोदो राख्ने गरिन्थ्यो । ‘रैतीलाई भोकमरी परेर मुखियाले बिन्तीपत्र चढाएमा राजाले आवश्यकताअनुसार अन्न उपलब्ध गराउन आदेश गर्थे,’ शाह भन्छन्, ‘रैतीले भकारीबाट लिएको अन्न पछि फिर्ता गर्नुपर्थ्यो ।’ राजपरिवारले जगतिपुरको कुदु, खलंगाको हुलु, पैंकको राजाशेरा, चैंयाको मल्लातरामा खेती गर्ने गरेको उनले बताए ।

चुस्त शासनशैली

जाजरकोट राज्यअन्तर्गत स्विकोट, कालागाउँ, भनारखोला, चौरजहारी, कोटजहारी, दार्माकोट, आठबीसकोट, खगेनकोट, तल्लुकोट, बारेकोट, सरु, चैया, गर्खाकोट, मजकोट, थालारैकर, अन्दरकोटलगायत २२ दरा (गाउँको समूह) पर्दथे । राज्यमा २२ विभिन्न जना राजाले राज्य गरेका थिए । जजसले शासन चलाए, सबैले चुस्त रुपमा शासन प्रणाली सञ्चालन गरे ।

इतिहासबारेका खोजकर्ता स्थानीय राजुराराज सिंहका अनुसार राज्य सञ्चालन गर्न राजा, भारदार, काजी, मूल पुरोहित, डिठ्ठा, बैदार, नायक, मुखिया, जिम्मुवाल, ठालु, कटुवाललगायतको सहभागिता रहन्थ्यो । ‘राजाले शासन चलाउनुका साथै नेपाल राज्यलाई उपहार, कर बुझाउने, मातहतका प्रशासक तथा तालुकदारको बढुवा, घटुवा, खोसुवा गर्ने काम गर्थे,’ उनले भने, ‘भारदारले राज्यको मुख्य प्रशासनिक अधिकारीको भूमिका निर्वाह गर्थे, काजीले मन्त्रीको काम गरी दरबारमा राजालाई सल्लाह दिने काम गर्थे ।’

मुखिया, नायक, डिठ्ठालगायतले दराको नेतृत्व सम्हाल्ने, बाटोघाटो, पुल, कुलो बनाउने, रैतीबाट तिरो असुल्ने, दरबारसँग समन्वय गर्ने, दरबारको निर्देशन पालना गर्न लगाउने, सुचना आदानप्रदान गर्ने, झैझगडा मिलाउने काम गर्ने गरेका उनले बताए । राज्यमा सबैको निश्चित जिम्मेवारी तोकिने र सबैले आआफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने परिपाटी रहेको उनले बताए ।

‘अहिलेजस्तो एकले अर्कोलाई नटेर्ने, अधिकार क्षेत्र मिच्ने काम हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘गाउँ–गाउँमा रहेका सरकारले उतिबेलाको राज्य सञ्चालन प्रणालीबाट सिक्न जरुरी छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ १३:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×