कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

कर्मचारी अभावले बजेट कटौती

तुलाराम पाण्डे

(कालिकोट) — स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा बजेट कटौती हुने अवस्था आएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो बजेट ‘सूत्र’ सप्टवेयरमा इन्ट्री गर्न ढिलाइ गरेपछि महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले अनुदान रोकिनसक्ने चेतावनी दिएको छ ।

जिल्लाका ९ मध्ये ६ स्थानीय तहले कात्तिक २४ गतेसम्म पनि बजेट सूत्रमा इन्ट्री गर्न नसकेका कारण बजेट रोकिए विकास निर्माणका काम प्रभावित हुनेछन् । स्थानीय तहमा लेखाका कर्मचारी नहुँदा बजेट सफ्टवेयरमा हाल्न ढिलाइ भए पनि अहिले सबै तहले इन्ट्री गरिसकेको दाबी गरेका छन् । जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा लेखा अधिकृतको दरवन्दी भए पनि सबैमा खाली छ । आन्तरिक लेखा परीक्षक पनि ९ वटै तहमा छैनन् । सबैमा सहलेखापालले काम चलाइरहेका छन् ।


सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामा गत चैतदेखि नै लेखापाल छैनन् । महाबै हेर्ने लेखापाल मलिम रावतले काम चलाइदिएका छन् । शुभकालिका गाउँपालिकाका लेखापाल विश्वामित्र सज्याल र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्क उपाध्याय सरुवा भएपछि बजेट सूत्रमा हाल्न समस्या भएको गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईले बताए । उनले पालिकामा कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने लेखापाल नहुँदा केही ढिलाइ भए पनि अहिले सिस्टममा इन्ट्री गरी पठाइसकेको दाबी गरे । जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये ३ सहलेखापालले मात्र स्थानीय तह रोजेका छन् । महाबैमा मलिम रावत, खाडाचक्रमा पूर्णचन्द्र काफ्ले र रास्कोटमा वीरबहादुर रावतबाहेक कसैले स्थानीय तह नरोजेकाले कर्मचारी अभावमा निकासालगायतका काममा समस्या आएको छ । रास्कोट नगरपालिकामा लेखाको काममा सघाउन कोलेनिकाले जिल्ला समन्वय समितिका लेखापाल सुमन शाहलाई खटाइएको छ ।


जिल्लाका ८ स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् । तिलागुफा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) उद्धव रिजालबाहेक सबै निमित्त हुन् । कतिपय स्थानीय तहमा त स्वास्थ्य, पशु, कृषि शाखाअर्न्तगतका प्राविधिक कर्मचारी नै निमित्त भएर काम चलाइरहेका छन् । नगरपालिका र बढी जनसंख्या भएको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा उपसचिवको दरबन्दी भए पनि शाखा अधिकृत मात्र छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा विषयगत शाखा प्रमुख पनि छैनन् ।


वडामा वडासचिवसमेत नहुँदा जनतालाई सेवा दिन कठिनाइ भइरहेको खाडाचक्र नगरपालिका प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले बताए । स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको बजेट दिग्दर्शन तथा निर्देशनअनुसार गएको साउन २४ गतेसम्म हरेक स्थानीय तहले अघिल्लो आवको आय व्यय विवरणसहित चालु आवको बजेट सूत्रमा इन्ट्री गरिसक्नुपर्ने थियो ।


जिल्लाका ६ स्थानीय तहले बजेट सूत्रमा समावेश गरेर पठाउन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख वसन्तराज श्रेष्ठले बताए । बजेट दिग्दर्शन तथा निर्देशनअनुसार जेठमा बजेट पारित भइसकेपछि साउन २४ सम्म अघिल्लो वर्षको आय व्ययसहित नयाँ बजेट सूत्रमा इन्ट्री गरीसक्नु पर्ने प्रावधान भए पनि केही तहले ब्यवस्तताको कारण गर्न नसकेको उनले सुनाए । ‘जेठमा बजेट पारित भइसकेपछि गत वर्षको आयब्यय विवरण पेस गरी सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘६ स्थानीय तहको कात्तिकसम्म पनि सिस्टमका इन्ट्री नभएपछि बजेट रोक्काको कुरा बाहिर आएको हो ।’


कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार हरेक स्थानीय तहले पेस्की लगेको त्रैमासिक आयव्ययको प्रतिवेदन ३ महिनाभित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।


प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७६ १०:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?