श्रमदानमा आधारित ‘जाजरकोट राज्य’- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

श्रमदानमा आधारित ‘जाजरकोट राज्य’

भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — करिब ७ सय वर्षअघि स्थापना भएको जाजरकोट राज्य २०१७ सालसम्म अस्तित्वमा थियो । विसं १३०० मा जगती सिंहले स्थापना गरेको राज्यमा २००८ देखि २०१७ सम्म स्वयंप्रकाश विक्रम शाहले अन्तिम राजाको रुपमा शासन गरे । उक्त राज्यको स्वरूप र सञ्चालन प्रणाली अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र प्रेरणादायी छ ।

लामो इतिहास बोकेको जाजरकोट राज्यको एउटा पहिचान थियो, विकासका लागि श्रमदान । इतिहासबारे जानकार भेरी नगरपालिका–३, थाप्लेका ८५ वर्षीय योगशम्शेर शाह उतिबेलाको विकास कार्यबाट अहिलेको पुस्ताका जनता र सरकारले सिक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘बाटो खन्न होस् वा कुलो–पँधेरो बनाउन, सबै विकासकार्य श्रमदानबाटै हुन्थे,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा राजाबाट जनतालाई जबरजस्ती काममा लगाउने वा श्रमशोषण गर्ने काम भने हुँदैनथ्यो ।’


उनका अनुसार आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्नको लागि सम्बन्धित स्थानका मुखियाले राजासमक्ष बिन्तीपत्र चढाउँथे । त्यसपछि राजाबाट काम गर्न ‘हुकुम’ हुन्थ्यो । जनश्रमदानबाटै राज्यका सरकारी अड्डा, हुलाक, कानुन अड्डा र धरमभकारी स्थापना गरिएका उनले बताए । उतिबेला बनेका कतिपय संरचना अहिले पनि जीर्ण अवस्थामा देख्न सकिन्छन् ।


जनश्रमदानबाटै बनेको थियो– राज्यको साततले दरबार । तत्कालीन राजा पौर्णजुद्ध शाहका छोरा नरेन्द्रबिक्रम शाहले १८४२ मा दरबार निर्माण गरेका थिए । दरबारमा घाटघर, कोतघर, दुर्गाखोपी, भण्डारघर, भारदारी बैठक कक्ष, सिंहद्वार, नारायणथान, मयुरद्वारलगायत रहेका इतिहासमा उल्लेख छ । यद्यपि १९९० सालको महाभूकम्पपछि दरबारको स्वरुप परिवर्तन भएको इतिहासबारे जानकार केदारबहादुर शाह बताउँछन् । २०२० सालमा तत्कालीन राजाले नेपाल सरकारलाई बिक्री गरेपछि भने दरबारको इतिहास थप संकटमा परेको उनको भनाइ छ । ‘दरबारको संरक्षण नहुँदा पूर्वजको चिनारी र ऐतिहासिक सम्पदा नष्ट हुन गएका छन्,’ उनले भने, ‘जाजरकोट दरबार संरक्षणमा अहिले पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन ।’


व्यवस्थित कर प्रणाली


तत्कालीन जाजरकोट राज्यको कर प्रणाली पनि व्यवस्थित थियो । जनता आर्थिक रुपम अनुशासित थिए । माल अड्डाले तिरो असुलेर काठमाडौं पठाउने गर्थ्यो । तत्कालीन अवस्थामा खेतीयोग्य जमिनलाई उत्पादनको आधारमा औल र सिममा विभाजन गरिएको थियो । जनताले १ देखि २८ पैसासम्म तिरो तिर्ने गर्थे । ‘गाउँका मुखियाले रैती (जनता) बाट तिरो उठाएर माल अड्डामा बुझाउँथे, अड्डाले राजाको आदेशअनुसार काठमाडौं पुर्‍याउँथ्यो,’ शाहले भने, ‘हरेक वर्षको वैशाखभित्र रैतीले मुखियालाई र चैतभित्र मुखियाले माल अड्डालाई तिरो बुझाउनु पर्थ्यो ।’


राज्यले रैतीबाट करमात्र असुल्थेन, जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व पनि भरपूर बहन गर्थ्यो । रैतीलाई भोकमरीबाट बचाउन दरबारमा १ हजार मुरी अन्न अटाउने धर्मभकारी स्थापना गरिएको थियो । भकारीमा ५ सय मुरी मकै र ५ सय मुरी कोदो राख्ने गरिन्थ्यो । ‘रैतीलाई भोकमरी परेर मुखियाले बिन्तीपत्र चढाएमा राजाले आवश्यकताअनुसार अन्न उपलब्ध गराउन आदेश गर्थे,’ शाह भन्छन्, ‘रैतीले भकारीबाट लिएको अन्न पछि फिर्ता गर्नुपर्थ्यो ।’ राजपरिवारले जगतिपुरको कुदु, खलंगाको हुलु, पैंकको राजाशेरा, चैंयाको मल्लातरामा खेती गर्ने गरेको उनले बताए ।


चुस्त शासनशैली


जाजरकोट राज्यअन्तर्गत स्विकोट, कालागाउँ, भनारखोला, चौरजहारी, कोटजहारी, दार्माकोट, आठबीसकोट, खगेनकोट, तल्लुकोट, बारेकोट, सरु, चैया, गर्खाकोट, मजकोट, थालारैकर, अन्दरकोटलगायत २२ दरा (गाउँको समूह) पर्दथे । राज्यमा २२ विभिन्न जना राजाले राज्य गरेका थिए । जजसले शासन चलाए, सबैले चुस्त रुपमा शासन प्रणाली सञ्चालन गरे ।


इतिहासबारेका खोजकर्ता स्थानीय राजुराराज सिंहका अनुसार राज्य सञ्चालन गर्न राजा, भारदार, काजी, मूल पुरोहित, डिठ्ठा, बैदार, नायक, मुखिया, जिम्मुवाल, ठालु, कटुवाललगायतको सहभागिता रहन्थ्यो । ‘राजाले शासन चलाउनुका साथै नेपाल राज्यलाई उपहार, कर बुझाउने, मातहतका प्रशासक तथा तालुकदारको बढुवा, घटुवा, खोसुवा गर्ने काम गर्थे,’ उनले भने, ‘भारदारले राज्यको मुख्य प्रशासनिक अधिकारीको भूमिका निर्वाह गर्थे, काजीले मन्त्रीको काम गरी दरबारमा राजालाई सल्लाह दिने काम गर्थे ।’


मुखिया, नायक, डिठ्ठालगायतले दराको नेतृत्व सम्हाल्ने, बाटोघाटो, पुल, कुलो बनाउने, रैतीबाट तिरो असुल्ने, दरबारसँग समन्वय गर्ने, दरबारको निर्देशन पालना गर्न लगाउने, सुचना आदानप्रदान गर्ने, झैझगडा मिलाउने काम गर्ने गरेका उनले बताए । राज्यमा सबैको निश्चित जिम्मेवारी तोकिने र सबैले आआफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने परिपाटी रहेको उनले बताए ।


‘अहिलेजस्तो एकले अर्कोलाई नटेर्ने, अधिकार क्षेत्र मिच्ने काम हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘गाउँ–गाउँमा रहेका सरकारले उतिबेलाको राज्य सञ्चालन प्रणालीबाट सिक्न जरुरी छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ १३:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजीमा पाइँदैन छात्रवृत्ति

जिल्लामा ४ दर्जन निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहे पनि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा जम्मा २० विद्यालय मात्र दर्ता
भीमबहादुर सिंह

(जाजरकोट) — संस्थागत (निजी) विद्यालयले विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर जिल्लाका निजी विद्यालयले अहिलेसम्म छात्रवृत्ति वितरण गरेका छैनन् । 

शैक्षिक सत्र सुरु भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि जिल्लाका निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरण नगरेका हुन् । शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार संस्थागत विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु भएको डेढ महिनाभित्र विभिन्न समूहले पाउने छात्रवृत्तिको निर्णय गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई कुनै पनि निजी विद्यालयले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । त्यस्तै माध्यमिक तहले पनि छात्रवृत्ति प्रावधानलाई कार्यान्वयन गराउन कुनै पहल भएको छैन ।

शिक्षा ऐनमा संस्थागत विद्यालयले जेहेनदार, विपन्न, अपांग, महिला, दलित, जनजाति, जनआन्दोलनका घाइते र बेपत्ता तथा सहिद परिवारका सन्तानले छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । कार्यविधिअनुसार छात्रवृत्ति वितरण गर्न विद्यालय र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । निजी विद्यालय र स्थानीय तहले समिति नै गठन गरेका छैनन् । जिल्लामा ४ दर्जन निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका अनुसार जिल्लाभरि २० निजी विद्यालय मात्र दर्ता भएका छन् । सदरमुकाम खलंगाभित्रै दर्ता नभएका निजी विद्यालय सञ्चालनमा आएको एकाइले जनाएको छ । भेरी नगरपालिकाअर्न्तगत सञ्चालित कुनै पनि संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पेस नगरेको शिक्षा शाखा प्रमुख कृति थापाले बताए । ऐनमा स्थानीय तहका शिक्षा समितिका संयोजकको नेतृत्वमा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन हुने उनले जनाए । शिक्षा समिति गठन नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधि छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको संयोजक रहने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

सरोकारवाला निकायले निजी विद्यालयले लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति दिए/नदिएकोबारे अनुगमनसमेत गर्ने गरेका छैनन् । निजी विद्यालयले कानुनी रुपमा छात्रवृत्ति नदिए पनि व्यवहारिक रुपमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरेको निजी तथा आवसीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल कर्णाली प्रदेशका सचिव झलक बुढा बताउँछन् । उनले ऐनको परिधिमा रही विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन पहल गरिने जनाए । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका सूचना अधिकारी तिलक भट्टराईले निजी विद्यालय स्थानीय तह मातहत सञ्चालन हुने व्यवस्था भएकाले गाउँ/नगरबाटै छात्रवृत्तिबारे नियमन हुने बताए ।

ऐनले तोकेको कार्यविधिअनुसार छात्रवृत्ति पाउने विषयबारे अधिकांश अभिभावक र विद्यार्थी बेखबर छन् । शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार सम्पूर्ण निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध वितरणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताए । कुनै विद्यालयले अटेर गरे कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ १०:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×