१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६०७

श्रमदानमा आधारित ‘जाजरकोट राज्य’

भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — करिब ७ सय वर्षअघि स्थापना भएको जाजरकोट राज्य २०१७ सालसम्म अस्तित्वमा थियो । विसं १३०० मा जगती सिंहले स्थापना गरेको राज्यमा २००८ देखि २०१७ सम्म स्वयंप्रकाश विक्रम शाहले अन्तिम राजाको रुपमा शासन गरे । उक्त राज्यको स्वरूप र सञ्चालन प्रणाली अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र प्रेरणादायी छ ।

श्रमदानमा आधारित ‘जाजरकोट राज्य’

लामो इतिहास बोकेको जाजरकोट राज्यको एउटा पहिचान थियो, विकासका लागि श्रमदान । इतिहासबारे जानकार भेरी नगरपालिका–३, थाप्लेका ८५ वर्षीय योगशम्शेर शाह उतिबेलाको विकास कार्यबाट अहिलेको पुस्ताका जनता र सरकारले सिक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘बाटो खन्न होस् वा कुलो–पँधेरो बनाउन, सबै विकासकार्य श्रमदानबाटै हुन्थे,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा राजाबाट जनतालाई जबरजस्ती काममा लगाउने वा श्रमशोषण गर्ने काम भने हुँदैनथ्यो ।’


उनका अनुसार आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्नको लागि सम्बन्धित स्थानका मुखियाले राजासमक्ष बिन्तीपत्र चढाउँथे । त्यसपछि राजाबाट काम गर्न ‘हुकुम’ हुन्थ्यो । जनश्रमदानबाटै राज्यका सरकारी अड्डा, हुलाक, कानुन अड्डा र धरमभकारी स्थापना गरिएका उनले बताए । उतिबेला बनेका कतिपय संरचना अहिले पनि जीर्ण अवस्थामा देख्न सकिन्छन् ।


जनश्रमदानबाटै बनेको थियो– राज्यको साततले दरबार । तत्कालीन राजा पौर्णजुद्ध शाहका छोरा नरेन्द्रबिक्रम शाहले १८४२ मा दरबार निर्माण गरेका थिए । दरबारमा घाटघर, कोतघर, दुर्गाखोपी, भण्डारघर, भारदारी बैठक कक्ष, सिंहद्वार, नारायणथान, मयुरद्वारलगायत रहेका इतिहासमा उल्लेख छ । यद्यपि १९९० सालको महाभूकम्पपछि दरबारको स्वरुप परिवर्तन भएको इतिहासबारे जानकार केदारबहादुर शाह बताउँछन् । २०२० सालमा तत्कालीन राजाले नेपाल सरकारलाई बिक्री गरेपछि भने दरबारको इतिहास थप संकटमा परेको उनको भनाइ छ । ‘दरबारको संरक्षण नहुँदा पूर्वजको चिनारी र ऐतिहासिक सम्पदा नष्ट हुन गएका छन्,’ उनले भने, ‘जाजरकोट दरबार संरक्षणमा अहिले पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन ।’


व्यवस्थित कर प्रणाली


तत्कालीन जाजरकोट राज्यको कर प्रणाली पनि व्यवस्थित थियो । जनता आर्थिक रुपम अनुशासित थिए । माल अड्डाले तिरो असुलेर काठमाडौं पठाउने गर्थ्यो । तत्कालीन अवस्थामा खेतीयोग्य जमिनलाई उत्पादनको आधारमा औल र सिममा विभाजन गरिएको थियो । जनताले १ देखि २८ पैसासम्म तिरो तिर्ने गर्थे । ‘गाउँका मुखियाले रैती (जनता) बाट तिरो उठाएर माल अड्डामा बुझाउँथे, अड्डाले राजाको आदेशअनुसार काठमाडौं पुर्‍याउँथ्यो,’ शाहले भने, ‘हरेक वर्षको वैशाखभित्र रैतीले मुखियालाई र चैतभित्र मुखियाले माल अड्डालाई तिरो बुझाउनु पर्थ्यो ।’


राज्यले रैतीबाट करमात्र असुल्थेन, जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व पनि भरपूर बहन गर्थ्यो । रैतीलाई भोकमरीबाट बचाउन दरबारमा १ हजार मुरी अन्न अटाउने धर्मभकारी स्थापना गरिएको थियो । भकारीमा ५ सय मुरी मकै र ५ सय मुरी कोदो राख्ने गरिन्थ्यो । ‘रैतीलाई भोकमरी परेर मुखियाले बिन्तीपत्र चढाएमा राजाले आवश्यकताअनुसार अन्न उपलब्ध गराउन आदेश गर्थे,’ शाह भन्छन्, ‘रैतीले भकारीबाट लिएको अन्न पछि फिर्ता गर्नुपर्थ्यो ।’ राजपरिवारले जगतिपुरको कुदु, खलंगाको हुलु, पैंकको राजाशेरा, चैंयाको मल्लातरामा खेती गर्ने गरेको उनले बताए ।


चुस्त शासनशैली


जाजरकोट राज्यअन्तर्गत स्विकोट, कालागाउँ, भनारखोला, चौरजहारी, कोटजहारी, दार्माकोट, आठबीसकोट, खगेनकोट, तल्लुकोट, बारेकोट, सरु, चैया, गर्खाकोट, मजकोट, थालारैकर, अन्दरकोटलगायत २२ दरा (गाउँको समूह) पर्दथे । राज्यमा २२ विभिन्न जना राजाले राज्य गरेका थिए । जजसले शासन चलाए, सबैले चुस्त रुपमा शासन प्रणाली सञ्चालन गरे ।


इतिहासबारेका खोजकर्ता स्थानीय राजुराराज सिंहका अनुसार राज्य सञ्चालन गर्न राजा, भारदार, काजी, मूल पुरोहित, डिठ्ठा, बैदार, नायक, मुखिया, जिम्मुवाल, ठालु, कटुवाललगायतको सहभागिता रहन्थ्यो । ‘राजाले शासन चलाउनुका साथै नेपाल राज्यलाई उपहार, कर बुझाउने, मातहतका प्रशासक तथा तालुकदारको बढुवा, घटुवा, खोसुवा गर्ने काम गर्थे,’ उनले भने, ‘भारदारले राज्यको मुख्य प्रशासनिक अधिकारीको भूमिका निर्वाह गर्थे, काजीले मन्त्रीको काम गरी दरबारमा राजालाई सल्लाह दिने काम गर्थे ।’


मुखिया, नायक, डिठ्ठालगायतले दराको नेतृत्व सम्हाल्ने, बाटोघाटो, पुल, कुलो बनाउने, रैतीबाट तिरो असुल्ने, दरबारसँग समन्वय गर्ने, दरबारको निर्देशन पालना गर्न लगाउने, सुचना आदानप्रदान गर्ने, झैझगडा मिलाउने काम गर्ने गरेका उनले बताए । राज्यमा सबैको निश्चित जिम्मेवारी तोकिने र सबैले आआफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने परिपाटी रहेको उनले बताए ।


‘अहिलेजस्तो एकले अर्कोलाई नटेर्ने, अधिकार क्षेत्र मिच्ने काम हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘गाउँ–गाउँमा रहेका सरकारले उतिबेलाको राज्य सञ्चालन प्रणालीबाट सिक्न जरुरी छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ १३:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?