कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेट कार्यान्वयनमा अझै अलमल

चाँदनी कठायत

(वीरेन्द्रनगर) — कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ संगठन संरचना बनाउन र अख्तियारी दिन ढिलाइ गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा अझै अलमल देखिएको छ । चालु आवको प्रथम चौमासिकमा प्रदेशले विकास बजेट १ प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको हो ।

प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ ७ करोड ४४ लाख १४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको हो । यो कुल बजेटको ०.३५ प्रतिशत मात्रै हो । कर्णाली सरकारले पुँजीगत र चालु खर्च गरी १ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । प्रथम चौमासिकमा चालु बजेटतर्फ ४७ करोड ९७ लाख १६ हजार रुपैयाँ सरकारले खर्चिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।


७ मन्त्रालयमध्ये पुँजीगततर्फ सबैभन्दा कम बजेट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार १४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ मात्रै विकासतर्फ खर्च भएको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत शेरबहादुर रोकायाले पछिल्लो ४ महिनामा विकासतर्फ बजेट खर्चै नभएको बताए । ‘खासगरी कार्यालय व्यवस्थापनमै खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘मंसिरमा भने विकासतर्फको बजेट खर्च भएको छ होला, दोस्रो चौमासिकमा प्रगति देखिन्छ ।’ मन्त्रालयले चालुतर्फ ११ करोड ४२ लाख १७ हजार खर्चिएको छ ।


सबैभन्दा बढी बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ४ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनामुलक प्रचारप्रसार सामग्री उत्पादन, प्रकाशन तथा वितरणमा ३९ लाख १० हजार खर्च भएको छ । एकीकृत जनस्वास्थ्य अभियान तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर र अन्य स्वास्थ्य सेवातर्फ ८ लाख २० हजार मन्त्रालयले खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।


महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणसम्बन्धी नीति कानुन र मापदण्ड निर्माणमा ५ लाख ३७ हजार, हिंसा प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि प्रदेशस्तरीय दीर्घकालीन/अल्पकालीन आश्रयसहितको पुन:स्थापना केन्द्र संचालन सहयोगका लागि १४ लाख ७२ हजार र महिला बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न दिवस सञ्चालनतर्फ २४ लाख ६४ हजार खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रथम चौमासिकमा पुँजीगततर्फ एक करोड ६६ लाख १३ हजार खर्च गरेको छ । यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ४८ लाख ५५ हजार खर्चिएको छ । चालु खर्च मन्त्रालयले १ करोड ५६ लाख खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४ महिनामा पुँजीगततर्फ ५१ लाख ५५ हजार खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ७ करोड ६५ लाख खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० लाख ६ हजार पुँजीगततर्फ र चालुतर्फ १ करोड ७० लाख खर्च भएको छ ।


ओएनएमले समस्या

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव दिलीप केसीले प्रदेश सरकारले नयाँ संगठन संरचना बनाउँदा र बजेट अख्तियारीलगायत काममा ढिलाइ हुँदा बजेट कम खर्च भएको बताए । दक्ष जनशक्तिको अभाव सुरुदेखि नै भए पनि नयाँ संगठन संरचनाले थप सुस्तता ल्याएको उनले जनाए । ‘नयाँ संरचनाले अलमल ल्यायो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा बजेटको अख्तियारी दिनै ढिलाई भयो ।’ सरकारले पहिला स्थापित हुन लागिसकेका कार्यालयलाई पनि फेरि फेरबदल गर्दा काममा अलमल देखिएको उपसचिव केसी बताउँछन् । उनले बजेटको वार्षिक कार्यक्रम संशोधनतर्फ पनि सरकारले लामो समय खर्च गरेकाले बजेट पुँजीगततर्फ कम खर्च भएको उल्लेख गरे ।


उपसचिव केसीले प्रदेशको बजेट बनाउने प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) र बजेट निकासा दिने प्रणाली (टीएसए) मा समस्या देखिएका कारण पनि ढिलो काम सुरु भएको बताए । ‘यता हामीले बजेट बनाएर पठाए पनि उता नदेखाएपछि समस्या भयो,’ उनले भने, ‘भर्खरै यो सिस्टम बनेको छ अब भने सहज हुनेछ ।’ कतिपय खर्च भए पनि भुक्तानीमा ढिलाइ भएको पनि हुनसक्ने उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आवमा ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।


मन्त्री र सचिवलाई बिदामा नबस्न निर्देशन

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अबको ३ महिना मन्त्री र सचिवलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा नजान र बिदामा नबस्न निर्देशन दिएका छन् । पहिलो चौमासिक प्रगति विवरण सन्तोषजनक नदेखिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले बजेट कार्यान्वयनमा यो ३ महिना महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा नधाउन निर्देशन दिएका हुन् ।


प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ १०:३२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिसोले गाँवै सुनसान

‘वर्षौंदेखि नै घरमा भण्डारण गरिएको अनाज र धनसम्पत्ति कसैले पनि चोरी नगर्ने विश्वासका साथ गाउँ छाड्ने गरिन्छ’
राजबहादुर शाही

(मुगु) — जाडो छल्न स्थानीय धमाधम बेंसी झरेपछि हिमाली गाउँ मुगु मानवविहीन बनेको छ । मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका २, स्थित तिब्बत सीमाको मुगु गाउँ दुई सातादेखि मानवविहीन बनेको हो । चिसोका कारण गाउँपालिकाका अन्य गाउँसमेत सुनसान हुन थालेपछि विकास निर्माण प्रभावित बनेको हो ।


समुद्र सतहदेखि करिब ३ हजार ५ सय मिटर उचाइको गाउँका स्थानीय चिसो कटाउन औल बस्तीमा ओर्लिएका हुन् । १ सय २० घरधुरी र करिब ४ सय जनसंख्या रहेको बस्तीमा पशुचौपायासमेत भेटाउन मुस्किल छ । स्थानीय बासिन्दा चौपायासहित बेंसी झरेका हुन् ।

स्थानीयलाई ५ महिना न्यानोकै चिन्ता हुन्छ । हिउँदमा हिमपात हुनुअघि नै स्थानीयले बर्सेनि बस्ती खाली गर्दै आएका छन् । हिमपातका कारण बाहिर निस्कनै समस्या हुने गरेपछि औंलमा झर्नुपर्ने स्थानीयलाई बाध्यता छ । ‘अहिले गाउँमा कोही छैन,’ मुगु गाउँका तन्डुल लामाले भने, ‘हिउँले ढोका थुन्छ, चिसोले हातखुट्टा कठ्यांग्रिन्छ, कसरी घरमा बस्नु ?’ चिसोले धारा र खोलाको पानीसमेत जम्ने गरेको उनले सुनाए ।

अहिले अधिकांश स्थानीय सिरानीचौर झरेका छन् । केही परिवारले गमगढी, जुम्ला र काठमाडौं गएर जाडो कटाउने गरेको उनले जानकारी दिए । स्थानीय टासी लामाले बर्सेनि हिउँदमा ५ महिना बस्ती छाड्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरे । यार्चा र अन्य जडीबुटीले लोभले गर्दा गाउँ छाड्न नसकिएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीयको प्रमुख आम्दानी जडीबुटी बिक्री हो । ‘मंसिरमा गाउँ छाड्छौं,’ उनले भने, ‘अब चैत/वैशाखमा मात्र माथि उक्लिने हो ।’ वर्षौंदेखि नै घरमा भण्डारण गरिएको अनाज र धनसम्पत्ति चोरी नभएकाले विश्वासका साथ गाउँ छोड्ने गरिएको उनले जनाए ।

घाम ताप्न औल झर्नुअघि १/२ सातासम्म गाउँका गुम्बा र चैत्यमा पूजापाठ गर्ने गरिएको छ । घरघरै पाहुना डाकेर रमाइलो गरी खानपिन गरेर एकैदिन सबैले गाउँ छाड्ने गरिएको लामाले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुगु गाउँमा एकै प्रकारका घर बनाइएको छ । १९७५ सालमा बनेका घरसमेत उसै रहेको उनले जानकारी दिए । ढुंगा र काठ पर्याप्त नपाइने भएकाले पुरानै घरलाई टालटुल गरी बस्ने गरिएको उनी बताउँछन् ।

गाउँपालिकाको चितै र डोल्फू गाउँमा पनि अधिकांश घरमा ताला ठोकिएको छ । ५/७ जना गाउँ हेरालु राखेर स्थानीय बासिन्दा औलका बस्ती झरिरहेका छन् । हिउँदभरि गाउँ नै सुनसान हुने भएकाले हेरालुका लागि ५ महिना पुग्ने अन्न र दाउराको व्यवस्था गरी गाउँ छोड्ने गरिएको स्थानीयको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले हिमाली क्षेत्रमा छरिएर रहेका मानव बस्तीलाई एकीकृत गर्ने योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन नगर्दा आफूहरूले सास्ती भोग्नुपरेको लामाको गुनासो छ । भौगोलिक विकटता, थोरै जनसंख्या र पातलो बस्ती भएकाले प्रभावकारी रुपमा पूर्वाधार विकास गर्न नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामाले बताए । ‘विकास खर्चसमेत बढी छ,’ उनले भने, ‘५ महिना अधिकांश बस्ती खाली हुने भएकाले विकास निर्माणका काम बर्सेनि प्रभावित भइरहेका छन् ।’ बस्तीहरू एकीकृत गर्नसके पूर्वाधार विकासमा सजिलो हुने लामा बताउँछन् ।

सरकारी कार्यालय र विद्यालयमा ताला
स्थानीय औलका बस्तीमा झरेपछि स्वास्थ्यचौकी, सीमा प्रहरी चौकी, भन्सार, वडा कार्यालय र सामुदायिक विद्यालयमा ताला लागेको छ । चिसो बढेपछि मुगु गाउँस्थित प्रहरी चौकीमा कार्यरत १५ प्रहरीलाई सदरमुकाम बोलाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । हिउँदको समयमा सीमा सुरक्षा चौकीको कामकाज बर्सेनि जिल्लाबाटै हुने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी लालबहादुर ऐरले बताए । ‘चिसो समयमा गाउँमा कोही नबस्दा प्रहरीलाई सदरमुकाम बोलाउने गरेका हौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय बासिन्दा फर्किएपछि प्रहरीचौकी फेरि पुन:स्थापना गरिनेछ ।’

बालबालिकासमेत बेंसी झर्दा सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन बन्द गर्ने गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा पुस १५ गतेदेखि माघ १५ सम्म जाडो बिदा दिने गरिएको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख सुवास रावलले बताए । जाडो बिदा, यार्सा सिजन, हिमपातलगायत कारण मुगु गाउँका बालबालिकाले वर्षमा ८० दिन पनि राम्ररी पढ्न पाउँदैनन् ।

पूर्वाधार विकास अवरुद्ध
बेमौसमी बसाइँका कारण मुगु गाउँमा विकास निर्माणका कामकाज प्रभावित भइरहेका छन् । गाउँमा खानेपानी, विद्युत्, सडकलगायत पूर्वाधारको अभाव वर्षौंदेखि छ ।

गाउँपालिका, प्रदेश र संघीय सरकारबाट विनियोजन भएको बजेट वैशाखदेखि असार अन्तिम सातासम्म सक्नुपर्ने बाध्यता छ । छोटो समयमै सबै बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएकाले विकास निर्माणको कामकाज गुणस्तरीय बन्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । गाउँको विकासका लागि चालु आवमा पूर्वाधारतर्फ ३४ लाख, सांसद क्षेत्र विकास कोषको १० लाख र मुगुदेखि कोइकीसम्मको पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणमा १ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माणका कुनै पनि योजनाको प्रक्रिया अगाडि नबढेको गाउँपालिका अध्यक्ष लामाले जनाए । उनका अनुसार स्थानीय बासिन्दा फर्केपछि मात्रै पूर्वाधार निर्माणका आवश्यक प्रक्रिया सुरु हुनेछन् ।

सधैं खाद्यान्नको चिन्ता
न्यून उत्पादन हुने भएकाले मुगु गाउँका स्थानीयलाई सधैं खाद्यान्नको समस्या हुने गरेको छ । सरकारी अनुदानको चामल मुगु गाउँमा नपुग्ने हुँदा स्थानीयलाई चिनियाँ खाद्यान्नको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । सिँचाइ सुविधासमेत नभएकाले हिमपात र वर्षाको आशामा खेती गर्ने गरिएको लामाले जनाए । उनका अनुसार गाउँमा मुस्किलले एक बाली पाक्छ । साउनमा तिब्बत सीमा क्षेत्रमा १५ दिन लाग्ने हाटबजारबाट खरिद गरी ल्याएको खाद्यान्नले वर्षभरि पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । ‘स्थानीयको प्रमुख आयस्रोत नै जडीबुटी संकलन हो, जडिबुटी लिएर हाटबजारमा बिक्री गर्छौ,’ उनले भने, ‘त्यही रकमले खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तु किनेर वर्षभरि निर्वाह गर्ने गरिरहेका छौं ।’

सिँचाइ समस्या र चिसोका कारण उत्पादन कम हुँदा स्थानीय उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने वडाध्यक्ष कार्मा लामाले बताए । उनका अनुसार स्थानीयलाई सरकारी अनुदानको चामल लिन एक दिनभरि हिँडेर पुलु आउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘पुलु आए पनि चामल पर्याप्त पाइँदैन, चिनियाँ खाद्यान्नको तुलनामा महँगो पनि पर्छ, उनले भने, ‘त्यसैले अधिकांशले तिब्बती हाटबजारबाटै वर्षभरि पुग्न खाद्यान्न एकैपल्ट खरिद गर्छन ।’ पुलू खाद्य डिपोको लागि खाद्य संस्थानले बार्षिक एक हजार ५ सय क्विन्टल चामलको कोटा तोकेको छ । उक्त चामल समयमा ढुवानी नहुँदा स्थानीयले पर्याप्त चामल नपाउने गरेको वडाध्यक्ष लामाले जनाए ।

चौंरी पनि घामतिर
चुन र बुकी खान पाटन उक्लेका चौंरी अहिले बेंसीका गोठमा झरेका छन् । पाटन क्षेत्रमा चिसो बढेर बरफ जम्न थालेपछि हिडडुल गर्न र चरिचरिन गर्न समस्या हुँदा चौंरीलाई बेंसी झारिएको हो । अहिले बेंसी झारिएका चौंरीलाई निगालो र सिस्नो भएका सामुदायिक वनमा चराउन थालिएको स्थानीयले जनाएका छन् ।

मुगु, डोल्फू, चितैलगायत गाउँबस्तीका चौंरी गत जेठमा चरनका कोइकी, रिमार, टाँकेलगायत पाटनमा चरनका लागि लगिएका थिए । करिब ६ महिनासम्म रित्तै रहेका गोठ चौंरीले भरिन थालेको स्थानीय कर्माटासी तामाङको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ १०:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×