बजेट कार्यान्वयनमा अझै अलमल

प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ ७ करोड ४४ लाख १४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको हो । यो कुल बजेटको ०.३५ प्रतिशत मात्रै हो । कर्णाली सरकारले पुँजीगत र चालु खर्च गरी १ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । प्रथम चौमासिकमा चालु बजेटतर्फ ४७ करोड ९७ लाख १६ हजार रुपैयाँ सरकारले खर्चिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

७ मन्त्रालयमध्ये पुँजीगततर्फ सबैभन्दा कम बजेट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार १४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ मात्रै विकासतर्फ खर्च भएको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत शेरबहादुर रोकायाले पछिल्लो ४ महिनामा विकासतर्फ बजेट खर्चै नभएको बताए । ‘खासगरी कार्यालय व्यवस्थापनमै खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘मंसिरमा भने विकासतर्फको बजेट खर्च भएको छ होला, दोस्रो चौमासिकमा प्रगति देखिन्छ ।’ मन्त्रालयले चालुतर्फ ११ करोड ४२ लाख १७ हजार खर्चिएको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ४ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनामुलक प्रचारप्रसार सामग्री उत्पादन, प्रकाशन तथा वितरणमा ३९ लाख १० हजार खर्च भएको छ । एकीकृत जनस्वास्थ्य अभियान तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर र अन्य स्वास्थ्य सेवातर्फ ८ लाख २० हजार मन्त्रालयले खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणसम्बन्धी नीति कानुन र मापदण्ड निर्माणमा ५ लाख ३७ हजार, हिंसा प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि प्रदेशस्तरीय दीर्घकालीन/अल्पकालीन आश्रयसहितको पुन:स्थापना केन्द्र संचालन सहयोगका लागि १४ लाख ७२ हजार र महिला बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न दिवस सञ्चालनतर्फ २४ लाख ६४ हजार खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रथम चौमासिकमा पुँजीगततर्फ एक करोड ६६ लाख १३ हजार खर्च गरेको छ । यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ४८ लाख ५५ हजार खर्चिएको छ । चालु खर्च मन्त्रालयले १ करोड ५६ लाख खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४ महिनामा पुँजीगततर्फ ५१ लाख ५५ हजार खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ७ करोड ६५ लाख खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० लाख ६ हजार पुँजीगततर्फ र चालुतर्फ १ करोड ७० लाख खर्च भएको छ ।

ओएनएमले समस्या

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव दिलीप केसीले प्रदेश सरकारले नयाँ संगठन संरचना बनाउँदा र बजेट अख्तियारीलगायत काममा ढिलाइ हुँदा बजेट कम खर्च भएको बताए । दक्ष जनशक्तिको अभाव सुरुदेखि नै भए पनि नयाँ संगठन संरचनाले थप सुस्तता ल्याएको उनले जनाए । ‘नयाँ संरचनाले अलमल ल्यायो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा बजेटको अख्तियारी दिनै ढिलाई भयो ।’ सरकारले पहिला स्थापित हुन लागिसकेका कार्यालयलाई पनि फेरि फेरबदल गर्दा काममा अलमल देखिएको उपसचिव केसी बताउँछन् । उनले बजेटको वार्षिक कार्यक्रम संशोधनतर्फ पनि सरकारले लामो समय खर्च गरेकाले बजेट पुँजीगततर्फ कम खर्च भएको उल्लेख गरे ।

उपसचिव केसीले प्रदेशको बजेट बनाउने प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) र बजेट निकासा दिने प्रणाली (टीएसए) मा समस्या देखिएका कारण पनि ढिलो काम सुरु भएको बताए । ‘यता हामीले बजेट बनाएर पठाए पनि उता नदेखाएपछि समस्या भयो,’ उनले भने, ‘भर्खरै यो सिस्टम बनेको छ अब भने सहज हुनेछ ।’ कतिपय खर्च भए पनि भुक्तानीमा ढिलाइ भएको पनि हुनसक्ने उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आवमा ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्री र सचिवलाई बिदामा नबस्न निर्देशन

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अबको ३ महिना मन्त्री र सचिवलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा नजान र बिदामा नबस्न निर्देशन दिएका छन् । पहिलो चौमासिक प्रगति विवरण सन्तोषजनक नदेखिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले बजेट कार्यान्वयनमा यो ३ महिना महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा नधाउन निर्देशन दिएका हुन् ।