२ वर्षदेखि न्यायिक समिति अलमलमै

अधिकांश मुद्दा फैसला हुन नसक्दा अहिले न्यायिक समितिमा निवेदन नै पर्न छोडेको छ । छायानाथरारा नगरपालिकासहित सोरु, खत्याड र मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका न्यायिक समितिमा अधिकांश मुद्दा अलपत्र परेका हुन् । स्थानीय तहभित्रका सीमा विवाद, जग्गासम्बन्धी, झगडा, चोरी, डकैती, लेनदेनकालगायत मुद्दा न्यायिक समितिमा पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै बालबालिका र महिला हिंसाका मुद्दाको चाप स्थानीय तहमा छ । कानुनी सल्लाहकार अभावमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गठन गरिएका न्यायिक समितिले अधिकांश मुद्दा मेलमिलापमै टुंग्याउने गरेको छ । अधिकांश मुद्दाको लेखापढी नै गर्न नसक्दा फाइल समितिमै थन्किएका छन् ।

सबै स्थानीय तहमा गठन भएको तीन सदस्य समिति अहिले निष्क्रियजस्तै छन् । ‘पढाइलेखाइ त्यति छैन, अधिकार दिए पनि माथिल्ला तहका सरकारले दक्ष जनशक्ति अझै पठाएनन्,’ मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष छिरिङ तामाङले भनिन्, ‘मुद्दाको कसरी छिनोफानो गर्ने भन्ने ज्ञान नभएपछि अहिले मुद्दा दर्ता नै गर्न छाडेका छौं ।’ साना विवाद र मुद्दा मिलापत्रमै टुंग्याइएको उनले जानकारी दिइन् ।

छायाँनाथरारा नगरपालिका उपप्रमुख सकुन्तला रोकायाले न्यायिक समितिको कामकाज प्रभावकारी नहुँदा आफूहरू भूमिकाविहीन जस्तै बनेको बताइन् । ‘भएको अधिकार पनि कर्मचारी र कानुनी सल्लाहकार नहुँदा प्रयोग गर्न सकिएन,’ उनले भनिन्, ‘समिति प्रभावकारी नहुँदा सामान्य कार्यक्रम र भेटघाटमै दिन बित्ने गरेको छ ।’ उनले समितिका लागि जिल्लाभर पर्याप्त रकम विनियोजन हुन नसक्दा पूर्वाधार निर्माणमा समेत समस्या भएको बताइन् ।

उनका अनुसार कुनै पनि स्थानीय सरकारले इजलास निर्माण गर्न सकेका छैनन । सकेजति मुद्दा मिलापत्रमा टुंग्याएको र केही मुद्दा प्रहरी, प्रशासन र अदालतमा पठाउने गरेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार दुई वर्षको अवधिमा समितिले एक दर्जन मुद्दा मात्र मिलापत्र गर्न सकेको छ । नगर र गाउँपालिकास्तरीय समिति निष्क्रिय बन्दा अधिकांश मुद्दा प्रहरीमार्फत अदालतमा जाने गरेका छन् । गाउँमै मिलापत्रमा टुंगिनुपर्ने मुद्दा दायर गर्न स्थानीयलाई सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता छ ।

जिल्लाभरका न्यायिक समिति सुनसान हुदा प्रहरी र अदालतमा भने मुद्दा दर्ता हुने संख्या बढिरहेको जिल्ला अदालत, मेलमिलाप समितिका अध्यक्ष प्यारीलाल काफ्लले बताए । ‘स्थानीयस्तरमै टुंगिने मुद्दा समितिले नै फैसला गर्न सके सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपर्ने थिएन,’ उनले भने, ‘दुई/तीन हिडेर महँगो रकम खर्च गरी स्थानीयबासी मुद्दा दिन जिल्ला अदालत धाउने गरेका छन् ।’ उनले प्रहरी चौकीमा टुंगिने सामान्य मुद्दासमेत स्थानीय तहमा अलपत्र परेको जानकारी दिए ।