गोष्ठी र सेमिनारमा महिलाको बजेट

लक्षित वर्षका लागि गोष्ठी र सेमिनारमै करौडौं रकम खर्च हुँदा उपलब्धीमूलक काम हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले विनियोजन गर्ने अधिकांश रकम बर्सेनि एउटै शीर्षकका हुन्छन् । औपचारिक कार्यक्रम प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर र जिल्ला सदरमुकामका ठूला होटेलमा मात्र आयोजना गरिँदा दुर्गमका महिलाले अभियानको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । अभियानका नाममा बर्सेनि अन्य निकायबाट समेत करोडौं रकम खर्च हुने गरे पनि महिला हिंसा र विभेदका घटना बढ्दै गएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तीन वर्षको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा घरेलु हिंसाका कारण दुई सय २४ महिलाको ज्यान गएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले लैंगिक हिंसासम्बन्धी विभिन्न दिवस र अभियानमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । बालबालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न दिवस मनाउने गरी २५ लाख छुट्याएको जनाएको छ भने छुवाछूतविरुद्धको अभियानमा ५० लाख रुपैयाँ खर्चिने मन्त्रालयको योजना छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री महिला तथा दलित आयआर्जन शीर्षकमा ५० लाख र बालश्रमविरुद्धको अभियानका नाममा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्रालयले महिलाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका सेवा केन्द्रलाई अभियान सञ्चालन गर्न रकम उपलब्ध गराए पनि अनुगमन र नियमनमा ध्यान नदिँदा दुरुपयोग बढ्दै गएको अधिकारकर्मी रोशनी श्रेष्ठले बताइन् । ‘मन्त्रालयले सेवा केन्द्रसँग सम्झौता गरेपछि नियमनमा ध्यान दिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयको अनुगमनसमेत झारा टाराइ हुँदा अधिकांश अभियानको रकम दुरुपयोग हुने गरेको हो ।’ कर्णालीमा बालविवाह, लिंग परीक्षण गरी भ्रूणहत्या, दाइजोप्रथा, बहुविवाह, बहुपति प्रथा र उच्च प्रजनन् दर भने बढ्दै गइरहेको उनी बताउँछिन् ।

अधिवक्ता दुर्गा सापकोटाका अनुसार प्रदेश सरकारले महिलाका क्षेत्रमा जति रकम छुट्याए पनि सदमुकाम केन्द्रित कार्यमा सीमित हुँदा दुर्गमका महिलाले राहत महसुस गर्न सकेका छैनन् । ‘अभियान र गोष्ठीमा मात्र रकम सकिन्छ,’ उनले भने, ‘महिलालाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको ध्यान गएकै छैन ।’

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले ठूला होटेलमा भेला, गोष्ठी, तालिम तथा सेमिनार गरेर मात्रै महिला हिंसा अन्त्य नहुने बताइन् । ‘तल्लो तहमै गएर अभियान सञ्चालन गरे त्यसको प्रभावकारिता देखिन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘१६ दिने लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा मात्र सात प्रदेशको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ स्वाहा हुन्छ, तर प्रतिफल शून्य ।’ प्रदेशमा एक हजार महिलालाई रोजगारीमा लगाउनसके त्योभन्दा ठूलो उपलब्धि हुने उनको भनाइ छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि मन्त्रालयले छोरी बचत खातादेखि छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू गरेको बताए । ‘यस्तै नमुना कार्यक्रम लागू गरेर कर्णालीका महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन र हिंसा अन्त्य गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘मातहतका कार्यालय र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अन्य सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेका छौं ।’ वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले समेत होटेलमा गोष्ठी चलाउन बन्द गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘कार्यक्रम गरेर मात्रै हुँदैन, कार्यक्रमबाट के प्रतिफल आयो भन्नेतिर ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम गर्‍यो, भत्ता बाँड्यो अनि अर्को वर्ष त्यही शीर्षकमा दोहर्‍याएर रकम विनियोजन गर्दासमेत प्रतिफल शून्य ।’