कार्यालय आए, कर्मचारी आएनन्
सल्यान — एक महिनाअघि जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना भयो । त्योसँगै १२ जना कर्मचारीको दरबन्दी आयो तर विकास निर्माणको काम गर्ने उक्त कार्यालय पाँचजना कर्मचारीका भरमा चलिरहेको छ । एक महिनाअघि स्थापना भएको सामाजिक विकास कार्यालयको अवस्था पनि योभन्दा फरक छैन । शिक्षा, युवा, खेलकुद र महिला तथा बालबालिकालगायत क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यालयमा सात जनाको दरबन्दी रहे पनि अहिले एकजना मात्र छन् ।
संघीयतापछि खारेजीमा परेका कार्यालय प्रदेश सरकारमार्फत नयाँ नाममा पुनःस्थापना भए पनि जनशक्तिको चर्को अभाव खेपिरहेका छन् । यसले गर्दा ती कार्यालयबाट काम प्रभावकारी रूपमा हुन सकिरहेको छैन । सर्वसाधारणले सेवा लिनका लागि ठूलै सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ ।
खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा १६ जनाको दरबन्दी छ । तर, अहिले १० जना कर्मचारीमात्र छन् । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा नयाँ योजना सञ्चालन गर्न नपाएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख भूपेन्द्र जैशीले बताए । ‘कर्मचारी अभावमा कार्यालयको सामान्य कामकाज गर्न पनि कठिनाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘म आफैं आफू फिल्डमा जाने कि कार्यालयमा बसेर काम गर्ने अप्ठेरामा छु ।’
नयाँ कार्यालयको कार्यक्षेत्र र सेवा क्षेत्र निकै ठूलो रहेको र सोअनुसार कर्मचारी दरबन्दी निकै कम रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । त्यही पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नआउँदा सास्ती खेप्नु परिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । पहिले खानेपानी सबडिभिजन कार्यालय हुँदा २१ जनाको दरबन्दी थियो । तीन कार्यालय एउटैमा आएपछि १६ जनाको दरबन्दी कायम गरियो । अहिले प्रदेश सरकारका खानेपानी र सिँचाइका मात्र ४१ नयाँ योजना छन् ।
यद्यपि कर्मचारी अभावमा एकजना कर्मचारीले धेरै काम गर्नुपरेको जैशीले बताए । सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख भीमप्रसाद पोख्रेल आर्थिक वर्षको चौमासिक बित्दासमेत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नआउँदा लक्ष्यअनुसार काम गर्न समस्या भइरहेको बताउँछन् । त्यस्तै, १६ जनाको दरबन्दी रहेको कृषि विकास कार्यालयका कृषि विकास अधिकृत महेश आचार्य पनि प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यालयमा अहिले सातजना मात्र कर्मचारी छन् । ‘जसोतसो काम भइरहे पनि सोचेअनुसार गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी नहुँदा शाखा विभाजनसमेत गर्न सकिएको छैन ।’
सल्यानबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले स्थायी दरबन्दीका लागि संघीय सरकारसँग माग गरे पनि नआउँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए । यद्यपि प्राविधिक कर्मचारी करारमा भर्ना गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘संघीय सरकारले समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन नगर्दा प्रदेश सरकारका निकायमा कर्मचारी अभाव चर्को रूपमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही अभाव कम गर्नका लागि प्रदेश सरकारले करारमा भर्ना गर्न खोजिरहेको छ ।’ करार कर्मचारी भर्ना भएपछि अहिलेको समस्या केही हदसम्म समाधान भई कामकाज अघि बढ्ने उनले बताए ।
प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ १०:३१