‘हाइटेक नर्सरी’ योजनामै सीमित

गत आवमा कर्णालीका २४ निर्वाचन क्षेत्रमा २४ प्रविधियुक्त हाइटेक नर्सरी निर्माण गर्ने योजनासहित १८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । त्यसमध्ये १५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलले जनाएको छ । मन्त्रालयले हाइटेक नर्सरी निर्माणका लागि १० जिल्लाका २० स्थानीय तहलाई बजेट अख्तियारी दिएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव हरिप्रसाद पण्डितका अनुसार ४ स्थानीय तहले मात्र नर्सरी बनाएका छन् । ती पनि प्रविधियुक्त छैनन् ।

डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका र जगदुल्लाह गाउँपालिकामा सरकारले दिएको १ करोड ५० लाखमध्ये कृषि विकास कार्यालयले १ करोड १४ लाख खर्च गरेको छ । २ स्थानीय तहमा एक/एक नर्सरी निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि ६ नर्सरी निर्माण गरिएको सुचना अधिकारी सम्पत्ति बुढाले जनाए । उनका अनुसार ६ नर्सरी निर्माणमा एक करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । कालीकोटको रास्कोट र खाँडाचक्र नगरपालिकाका लागि मन्त्रालयले अख्तियारी दिएको १ करोड ५० लाखमध्ये केही रकम खर्च भएको छ । २ नर्सरी मात्रै निर्माणको क्रममा रहेको कृषि विकास कार्यालय कालिकोटले जनाएको छ । उपसचिव पण्डितका अनुसार सुर्खेतको पञ्चपुरी, गुर्भाकोट र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा नर्सरी निर्माणको लागि ४ करोडको अख्तियारी दिइए पनि ६९ लाख मात्रै खर्च भएको छ । उनले पञ्चपुरीमा नेचुरली भेन्टिलेटेड पोलिहाउस निर्माण गरिएको जनाए ।

यस्तै, सल्यानमा पनि मन्त्रालयले अख्तियारी दिएको १ करोड ५० लाख बजेटमध्ये जम्मा ३० लाख ३६ हजार खर्च भएको छ । छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा मात्रै नर्सरी निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका र छेडागाड नगरपालिकामा समेत हाइटेक नर्सरीको कार्यक्रम पूर्णरुपमा असफल भएको छ । त्यस्तै रुकुम पश्चिमलाई मन्त्रालयले दिएको १ करोड ५० लाख रकमसमेत खर्च हुन सकेन । कर्णाली सरकारले सुर्खेतको दशरथपुरस्थित तत्कालीन माओवादी लडाकुको शिविर बसेको जग्गामा अत्याधुनिक ‘हाइटेक नर्सरी’ स्थापना गर्ने तयारी गरेको थियो । लडाकु शिविरले प्रयोग गरेको उक्त जग्गामा हाइटेक नर्सरी स्थापनाका लागि विज्ञसहितको टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरेको थियो, काम भने भएन ।

दैलेखको दुल्लु, महाबु, डुंगेश्वर र ठाँटीकाँधमा पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको योजनाअनुसार हाइटेक नर्सरी बन्न सकेनन् । हुम्लाको अदानचुली र खार्पुनाथ, जुम्लाको गुठिचौर र कनकासुन्दरी, मुगुको छायानाथ रारा र सोरु गाउँपालिकामा पनि नर्सरी निर्माणको कामै नभई रकम फिर्ता भएको उनको भनाइ छ । लगानीकर्ताले रकम धेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले यो कार्यक्रम सफल नभएको उपसचिव पण्डितले बताए ।

हाइटेक नर्सरी स्थापना भएपछि किसानले आवश्यक बेर्ना पाउने भन्दै सरकारले यस्तो योजना ल्याएको थियो । नर्सरीमा प्लास्टिकको घरभित्र आवश्यक तापक्रममा बेर्ना उत्पादन गरिने भएकाले जुनसुकै मौसममा पनि फलफूल तथा तरकारीका बेर्ना उत्पादन गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले हाइटेक नर्सरीमा उत्पादन भएका बेर्ना किसानलाई सहुलियतमा उपलब्ध गराउने बताएको थियो ।