१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

निर्माणाधीन योजनाको म्याद थप गर्न माग

कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशका निर्माण व्यवसायीले विभिन्न कारणले समयमा सम्पन्न हुन नसकेका योजनाको म्याद एक वर्ष थप गर्न माग गरेका छन् । व्यवसायीले बुधबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई १६ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै म्याद थप्न आग्रह गरेका हुन् । 

कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहनप्रकाश आचार्यले सम्पन्न हुन नसकेका योजनाप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिए । ‘हामीले चाहेर पनि धेरै योजना विभिन्न कारणले सम्पन्न गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता योजना खारेज गर्नतर्फ सरकार लागेको छ, कम्तिमा एक वर्ष म्याद थपे ती योजना सम्पन्न हुनेछन् ।’ विगतमा सरकारले कार्यादेश दिएर पनि रकमको अख्तियारी नदिँदा निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गर्न समस्या हुँदै आएको उनी बताउँछन् ।


व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावलीमा डिजेलको भ्क्तुानी समस्या, मजदुरको प्यान नम्बर लिने प्रक्रिया, मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानीसम्बन्धी विशेष व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले हालै जारी गरेको मजदुर खर्च श्रम ऐन अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा खर्च हुने २० प्रतिशत रकम थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।


उक्त रकम ठेक्का अनुमानित लागतमा समावेश गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ । प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित योजनाका लागि विनियोजन गरिएको विकास बजेटको अख्तियारी समयमा नदिँदा काम गर्न समस्या भएको अध्यक्ष आचार्यले जनाए । सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को आठौं संशोधन कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनी बताउँछन् ।


प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ १०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?