१२ सयले पाएनन् लालपुर्जा

सरकारी बेवास्ताका कारण लामो समयदेखि पुर्जा नपाउँदा स्थानीयले विभिन्न सास्ती भोग्दै आइरहेका छन् । पीडितले दर्जनौंपटक विभिन्न सरकारी निकायमा निवेदन दिए पनि अझै पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । ४ वर्षअघि सुकुम्बासी आयोगमा जिल्लाका १ हजार २ सय बढीले निवेदन दिएका थिए । गठन प्रक्रियासम्मत नभएको भन्दै अदालतले आयोग नै खारेज गरेपछि स्थानीयको पुर्जा पाउने सपना अधुरै बनेको हो । आयोग खारेज भएपछि जिल्ला मालपोत कार्यालयमा कागजात र निवेदन जिम्मा लगाइएको थियो । अहिले सबै कागजात बेवारिसे छन् ।

२०५५ देखि कालीमाटी गाउँपालिकाको रामपुरस्थित ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकी अनीता सार्कीले स्थानीय सरकारले समेत आफूहरूको पीडा नबुझेको आरोप लगाइन् । ‘विभिन्न निकायमा निवेदन दिएका दियै छौं, सबैले पुर्जा दिन्छु भन्छन्, तर पछि कसैले दिदैँनन्,’ उनले भनिन्, ‘चुनावका बेला सबै नेताले पुर्जा दिलाउने बाचा गरेका थिए, तर जितेपछि कहिल्यै वास्ता गरेनन् ।’

घरजग्गाको लालपुर्जा पाउने आशामा विपन्न परिवारको धेरै रकम खर्च भइसकेको कालीमाटी गाउँपालिकास्थित रामपुरका गेदलाल कुँवरले बताए । ‘लामो समयदेखि ऐलानीमा बनाएको घरमा बस्दै आए पनि पुर्जा नहुँदा घर आफ्नै हो भन्ने विश्वास लाग्दैन,’ उनले भने, ‘न बैंकबाट कर्जा लिन पाइएको छ, न केही व्यवसाय गर्न नै ।’ पुर्जाको आशामा बसेका विपन्न परिवार झन् विपन्न बन्दै गएको उनको दु:खेसो छ । सामुदायिक वनले बेला बेला बस्ती उठाउने चेतावनी दिने गरेको उनले सुनाए । आफूहरूको माग कसैले नसुनेको उनको गुनासो छ ।

सरकारी बेवास्ताले पुस्तौंदेखि सुकुम्बासी बन्नुपरेको लान्तीका लीलाधर नेपालीले बताए । ‘घरमै बसौं र ऐलानीमा खेती गरौं, पुर्जा छैन,’ उनले भने, ‘पुर्जाकै आशामा वर्षौदेखि बसिरहेको घर छाड्न पनि सकिएको छैन ।’ कसैले मेरो भनेर दाबी गरेमा छाड्नुपर्ने बाध्यता आएको उनको गुनासो छ । २०५४ मा सरकारले सुकुम्बासी आयोग गठन गरेपछि धेरैले जग्गा पाए पनि सल्यानका पुर्जाविहीन भने बेवास्तामा परेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले फाराम भराउने नाममा पटकपटक विपन्नलाई दु:ख दिइरहेको छ ।

मालपोत कार्यालयका खरिदार हुर्मतबहादुर हमालले आयोग खारेज भएपछि कागजात र निवेदन कार्यालयमा ल्याएर राखिएको जानकारी दिए । ‘संघीय सरकारले निर्णय नगरेसम्म हामीले केही गर्नसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पुर्जा मागका लागि आएका निवेदन थन्क्याएर राखिएको छ ।’

डिभिजन वन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा करिब २ हजार हेक्टर ऐलानी स्थानीयले अतिक्रमण गरेका छन् । अधिकांश जग्गामा घर बनिसकेको छ र केही जग्गामा खेती भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।